४ कात्तिक, मकवानपुर : वाग्मती प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधार २ बमोजिम विश्वासको मत लिने कार्यसम्बन्धी विषयमा लिखित वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै संसद्मा रहेका सबै दललाई आफ्नो पक्षमा मतदान गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
उनले नेकपा एमालेको बहुमतको सरकारले विगत समयमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माणका साथै कोभिड–१९ सङ्क्रमणबाट प्रभावित भएका नागरिकको विभिन्न अस्पतालमा उपचार सेवालाई निरन्तरता दिँदै खोप लगाइएको बताए । मुख्यमन्त्री शाक्यले प्रदेशमा सुशासन ल्याउन प्रदेश सरकारले विभिन्न ऐन कानूनको निर्माण गरी जनतालाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने र विपन्न नागरिकलाई सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराइएको पनि उल्लेख गरे । उनले विगतको सरकारले प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न नयाँ बोलपत्र आह्वान गरेको र पोष्टबहादुर बोगटी ९भीमफेदी–कुलेखानी० सुरुङमार्गलाई पनि निर्माणका क्रममा पाइपलाइनमा राखिएको उल्लेख गर्दै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पशुपालन गरी दूध उत्पादनमा वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ प्रत्येक कृषक परिवारलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए ।
प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा हालसम्म गरी ६४० वटा पक्की पुल निर्माणका लागि बोलपत्र सम्झौता भइसकेको र छिट्टै निर्माण कार्य सुरु गरिने उनको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री शाक्यले हेटौँडास्थित मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित हेटौँडा अस्पताललाई सु–व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरी सर्वसाधारणलाई उपचार सेवामा प्रभावकारी तुल्याइएकामा सरकारले जनहितका लागि थुप्रै काम गरेकाले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्लाई विश्वासको मत दिन आह्वान गरे ।
सत्तापक्ष नेकपा एमालेका रामेश्वर फुँयालले प्रदेश सरकारले विगत तीन वर्षमा जनतालाई स्वास्थ्य उपचार, एक घर एक धारा, प्रत्येक घरमा खरको छाना हटाई जस्तापाता उपलब्ध गराइएको र विपन्न नागरिकलाई उनीहरुको रुचिअनुसार प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा कृषि उत्पादन, पशुपालन गर्न रु दुई अर्ब ऋण उपलब्ध गराइएको र आवश्यक ऐन कानूनको तर्जुमा गरी सरकारले राम्रो काम गरेकोले विश्वासको मत दिन आग्रह गरे ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले मुलुकको संविधान र गणतन्त्र व्यवस्थालाई तत्कालीन नेकपाको नेतृत्व तहले धरापमा पारेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै जनताले निर्वाचित प्रदेशसभाको सरकारलाई ठूलो भरोसाका साथ विश्वास गरेकामा जनताद्वारा गरिएको विश्वासलाई वर्तमान सरकारले आघात पु¥याएको बताए । उनले नेकपा एमालेको नेतृत्वले वाग्मती प्रदेशसभामा रहेका दललाई सधैँ उपेक्षाको भावले प्रदर्शन गर्ने दम्भले संसदीय प्रजातन्त्रलाई अत्यन्तै सङ्कटमा पु¥याएको उल्लेख गर्दै संसद्मा रहेका सबै दललाई जनताले निर्वाचित गराएकाले दलहरुलाई दुव्र्यवहार र उपेक्षा भाव गर्नु नहुने आह्वान गरे ।
बैठकमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले तत्कालीन नेकपाको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माण गर्ने, विपन्न नागरिकलाई सहुलियतमा ऋण दिने र विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना केवल दलगत स्वार्थका लागि राजनीति गर्ने प्रवृत्ति बढेकोमा आश्चर्य व्यक्त गर्दै प्रदेश सरकारले जनताका लागि भरोसा दिलाउने कुनै काम नगरेकाले मुख्यमन्त्री शाक्यले यथाशीघ्र राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे ।
उक्त बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संसदीय प्रजातन्त्रलाई राजनीतिक दलको नेतृत्वको कारणबाट सङ्कटमा परेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै दलका शिर्ष नेतृत्वले संविधानलाई धरापमा पार्ने कार्य गरेकोले त्यसै अनुरूप प्रदेश सरकारको भूमिका पनि शंकास्पद रहेको बताए ।
उनले प्रदेश सरकारले जनतहितका लागि जे जस्ता काम गरेको भनिए पनि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले आफ्नो स्वार्थको लागि गैरजिम्मेवारी काम गरेको आरोप लगाउँदै वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेकाले मुख्यमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिई नयाँ सरकार गठन गर्न बाटो खोल्न आह्वान गरे । सो बैठकमा साझा विवेकशील दलका नेता रमेश पौडेलले राजनैतिक दलका नेतृत्व तहबाट नै संविधानलाई सङ्कटमा पुर्याएको, प्रदेशका जनतालाई आर्थिक समृद्धिको साथै विकास निर्माणको लागि निष्पक्ष योजनाबद्ध बजेट वितरण हुन नसकेको, कृषि ऋण उपलब्ध गराउने नाममा एमालेका नेता र कार्यकताएलाई मात्रै सुविधा दिलाउने गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री शाक्यको सरकारलाई यथाशीघ्र परिवर्तन गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
उक्त अवसरमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता प्रेमबहादुर तामाङले प्रदेश सरकारले जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सेवासुविधा पु¥याउनुको सट्टा आफ्नो दलको प्रभाव क्षेत्रलाई मात्र योजना बजेट, कृषि ऋण उपलब्ध गराइएकामा दुःख व्यक्त गर्दै वर्तमान मुख्यमन्त्री शाक्यकोे अल्पमतको सरकारबाट जनहितका साथै संविधानको रक्षा गर्न नसकिने भएकोले उनले राजीनामा दिन माग गरे । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही कात्तिक १० गते बुधबार अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।
