२८ भदौ, काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्मा देखिएको गत्यावरोध हटाउनका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल अनुपस्थित भएपछि सार्थक निष्कर्ष निस्कन सकेन । यही भदौ २३ गतेदेखि नेकपा ९एमाले०ले सदनको कारवाहीमा अवरोध गर्दै आएको छ । अवरोध फुकाउने उद्देश्यले आयोजित सर्वदलीय बैठकमा सोही दलको उपस्थिती नभएपछि सार्थक निष्कर्ष निस्कन नसकेको हो ।
बैठकमा सहभागी भएका नेताले पुनःएक पटक प्रमुख प्रतिपक्षीसँग पनि छलफल गरेर सर्वदलीय बैठक बोलाउन सभामुखलाई आग्रह गरेका थिए । लामो समयसम्म सदनमा अवरोध उत्पन्न हुन राम्रो नभएको भन्दै उनीहरूले विधि, प्रक्रियामा गएर न्यायसङ्गत निकास निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा सभामुख सापकोटा र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सदनको अवरोध खुलाउन यसअघि भएका प्रयासबारे जानकारी गराएका थिए ।
आफूले कारवाही गरेको १४ जना सांसदलाई कारवाही गरेको सूचना प्रकाशित नगरेको भन्दै सभामुखमाथि आक्षेप लगाउँदै एमालेले लगातार सदन अवरोध गर्दा महत्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्राकृतिक विपत्ति एवम् जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयमा आवाज उठ्न सकेको छैन ।
संसद्को वर्षे अधिवेशन आह्वान गर्ने समय नजिकिदै गर्दा गत असार ११ गते प्रतिनिसभा विघटन गरिएका कारण देश, जनतासँग जोडिएका विषयमा सदनमा आवाज उठन सकेको छैन । अघिल्लो सरकारले ल्याएका केही अध्यादेशसमेत पेश हुन सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटका सम्बन्धमा जोडिएका विषयसमेत अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व छ । यही भदौ ३० गतेसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने वाध्यता छ । सत्तारुढ दलका अनुसार ‘पूरा नहुने माग’ राखेर प्रमुख प्रतिपक्षीले सदनको कारवाही अवरोध गर्नु आफैंमा मिल्दो विषय होइन ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुखले पटकपटक सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन विषयमा सदनमा छलफल हुन नसक्ने भन्दै अवरोध नगर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । एमालेका नेताहरूले कारवाही गरेको १४ जना सांसद निष्काशन गरेको विषयमा सभामुखले उचित निर्णय नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेका छन् । आजका लागि पेशी तोकिएको भए पनि अन्तिमममा आएर हेर्न नभ्याइने सूचीमा प¥यो ।
आइतबारसमेत सभामुखले सङ्घीय संसद् भवनमा नै कानूनमन्त्री कार्कीसहित एमालेका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा एमालेले आफ्नो पार्टीले कारवाही गरेका १४ सांसदलाई कारवाही गरेको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो ।
निर्वाचन आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नामक दल दर्ता गरिसकेको अवस्थामा सभामुखले एमालेले यही भदौ १ गते दिएको निवेदनमाथि कारवाही गर्नुनपर्ने निर्णय गरेका थिए। सोही विषयमा आपत्ति जनाउँदै एमालेले निरन्तर सदनमा गत्यावरोध गर्दैै आएको छ ।
सङ्घीय संसद् भवनमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा सहभागी संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताले पुनःएक पटक एमालेसहित बैठक आह्वान गर्ने गरी पहल गर्न सभामुखलाई सुझाव दिएका थिए । बैठकपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रमुख प्रतिपक्षी दल उपस्थित नभएका कारण आजको बैठकमा ठोस प्रगति नभएकाले एक पटक पुनःसर्वदलीय बैठक बोलाउन सभामुखलाई सुझाव दिएको जानकारी दिए ।
आजको बैठकमा सहभागी कानूनमन्त्री कार्कीले एमालेले बैठकमा सहभागी हुन नचाहेको जानकारी गराएको बताएका थिए । एमाले संसदीय दलका उपनेता ‘सुवास नेम्वाङले आफूलाई टेलिफोन गरेर संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले बैठकमा सहभागी नहुने निर्देशन दिएको’ भन्ने जानकारी दिएको मन्त्री कार्कीले अवगत गराएका थिए ।
सर्वदलीय बैठकपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले प्रतिपक्षी नआएका कारण बैठकको मुख्य एजेण्डामा कुनै निष्कर्ष नआएकाले पुनःएमालेसहितको बैठकका लागि आग्रह रहेको बताए । “प्रमुख प्रतिपक्षी नआई संसद्को गत्यावरोध अन्त्य हुँदैन । फेरी पनि सभामुखले प्रयास गर्नुस् भन्ने नै आजको साझा निष्कर्ष रह्यो”, सांसद पौडेलले भने ।
उनले विधि, प्रक्रियामा गएर न्यायसंगत तरिकाले संसद्लाई निकास दिनुपर्छ भन्नेमा बैठकमा उपस्थित सबै दलको साझा मत रहेको उल्लेख गरे । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेमकिपाका प्रेम सुवाल र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनको उपस्थिती थियो ।
