२७ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्य प्रकाश पन्थले अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी शब्द चयनमा संसद्मा, उच्च पदस्थ व्यक्तिले भाषणमा र मिडियामा समेत दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सदस्य पन्थले यसले अपाङ्ता भएका व्यक्तिका मनमा खिन्नता हुने र मनमस्तिष्कमा समेत असर परेको उल्लेख गरे । कुनै व्यक्तिका असफलता र कमीकमजोरीलाई औँल्याउनसमेत त्यस्ता शब्द प्रयोग हुने गरेको बताउँदै उनले यसलाई नियन्त्रण गर्न सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेकपा (एमाले)का का कोमल वलीले सरकारलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी घटनाको छानबिन गर्न माग गर्दै विगतका सरकारले सुरु गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउनमा ढिलाइ किन भनी सरकारसँग प्रश्न गर्दै सबै जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्यको सहज व्यवस्था गर्नसमेत माग गरे । उनले प्रशस्त नदी भएको मुलुकमा पानीजहाजको सपना देख्न किन नहुने भनी प्रश्न गर्दै आफूहरु सिर्जनशील प्रतिपक्ष बन्न चाहेको बताए । आफ्नो पार्टीले सही कुरालाई सही भन्ने र गलत कुरालाई आलोचना गर्ने उनको भनाइ थियो ।
साझा न्यूनतम कार्यक्रम सकारात्मक
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का रामनारायण विडारीले संविधानको धारा ७६ (५) ले नै मासिन लागेको लोकतन्त्रलाई विघटित संसद् पुनस्र्थापना गरी जीवित बनाइदिएको उल्लेख गरे । पूर्वप्रधानमन्त्रीले परमादेशको सरकारको कुरा गरेको भन्दै उनले राष्ट्रपतिले नै कर्तव्य निर्वाह नगरेपछि जाने स्थान अदालत भएको र अदालतले न्याय दिएको स्पष्ट पारे । संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सकारात्मक भएको र यसले दलीय अभ्यासमा सरकारलाई सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । यसअघिको सरकारले ठूला आयोजनामा सफलता प्राप्त गर्न नसकेको र उद्घाटनमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको सदस्य विडारीको आरोप थियो ।
नेकपा (एमाले)का रामलखन चमारले गण्डक नहरको डुबानले बर्सेनि त्यस क्षेत्रका जनता मर्कामा परेको सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भारत सरकारले सम्झौताअनुसार नेपाली किसानलाई क्षतिपूर्ति नदिएको बताए । यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले समस्या समाधान गरी उचित क्षतिपूर्ति दिन नेपाल सरकारसँग मागसमेत गरे ।
असंवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्न माग
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमिला कुमारीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पटकपटक गरेका असंवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गरे । संसदीय सुनुवाइ नै नगरी गरिएका नियुक्तिलाई आवश्यक विधि पु¥याएर स्थान खाली गराउन उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।
संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको स्वागत गर्दै उनले संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयले मधेसमा सकारात्मक सन्देश गएको धारणा व्यक्त गरे ।
राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले आइसोलेशन केन्द्र, अक्सिजन प्लान्ट, आईसीयू, भेन्टिलेटर लगायतका संरचना र स्वास्थ्यका आवश्यक मापदण्ड पालना गरी कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेकपा (एमाले)का गोपाल भट्टराईले कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिम रहेको र अस्पतालमा सङ्क्रमित बढिरहेको अवस्थामा त्यसबाट लड्न सरकारको आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने बताए । बालबालिकालाई पनि खोप लगाएर शैक्षिक संस्था चालु गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
एमालेकै कविता बोगटीले नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेताबाट पार्टी विपरीत भएका कामले आम कार्यकर्ता र जनतामा निरासा छाएको बताए । साथै उनले यसअघिको सरकारले स्थापना गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजीप्रति आपत्ति जनाउँदै भूमिहीनलाई जग्गाको पुर्जा पाउने र गाँसबासको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का गोपीबहादुर सार्की अछामीले आफ्नो पार्टी सुरुदेखि नै परिवर्तनको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै माओवादी कसैको वैशाखी टेकेर अघि नबढेको बताए । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेकाले पाँच दलको गठबन्धनले प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलन गर्नु परेको बताए ।
एमालेका रामचन्द्र राईले जुनसुकै दल निकटको भए पनि भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै भ्रष्टाचार तथ्य प्रमाणले प्रमाणित हुने र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरे ।
नेपाली कांग्रेसका जितेन्द्रनारायण देवले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा राज्यले कानुनअनुसार सार्वजनिक हितका लागि उपयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
