१८ असार, काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले मूलुकका सम्पूर्ण प्रतिष्ठानहरुलाई २०७८ असार मसान्त सम्म अनिवार्य रुपमा कोषमा आवद्ध हुन गरेको आग्रहलाई काँग्रेस निकट महासंघले बिरोध गरेको छ । आबद्ध नभए २०७८ श्रावण १ गते पश्चात् आवद्ध हुने हरुको लागि अनिवार्य निवृत्तिभरणको व्यवस्था लागू हुने भनि प्रेषित गरिएको सूचना प्रति गम्भीर असहमती व्यक्त गर्दै कोषमा आवद्ध हुँदा कर्मचारी वर्गको हक हितमा प्रतिकुल असर हुन जाने भएकोले कोषको विद्यमान सुरक्षा योजना तथा अन्य व्यवस्थामा संशोधनका लागि १४ बुँदे माग सहित नेपाल वित्तिय संस्था कर्मचारी संघको नेतृत्वमा बैङ्क, विमा तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले शुरु गरेको आन्दोलन प्रति महासंघको विशेष ध्यानाकर्षण भएको भन्द्यै बिरोध गरेको छ ।
महासँघले बिज्ञप्तीम भनेको छ, ‘प्रतिष्ठान तथा विभिन्न कार्य क्षेत्रमा कार्यरत संगठित क्षेत्रका श्रमिकहरुले कार्यरत अवस्था एवं बेरोजगार तथा अवकाशको अवस्थामा व्यहोर्नु पर्ने सामाजिक तथा आर्थिक जोखिमलाई न्यूनिकरण गरी निजहरुलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ योगदानमा आधारित सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको हामी सबैलाई विदित्तै भएको विषय हो ।’
बिज्ञप्तीमा भनिएके छ, ‘मूलुक भरका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरुले साविकको श्रम ऐन, २०४८ र प्रचलित कानून अनुसार संचय कोष, उपदान, स्वास्थ्य उपचार, विदा लगायतका सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरु उपभोग गरिनै रहेको तर दीर्घकालिन एकिकृत कोेषको अभावमा भुक्तानीको समयमा विभिन्न समस्याहरु देखिएकोले दीर्घकालिन एकिकृत कोषको आवश्यकता अनुरुप सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणाले मूर्तरुप लिएको अवगत नै छ । सरकारी तथा निजि क्षेत्रका संगठित श्रमिक तथा कर्मचारीहरुले केही न केही सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपभोग गरिनै रहेको तर ठूलो संख्यामा रहेका असंगठित श्रमिकहरु पूर्ण रुपले सामाजिक सुरक्षाबाट विमुख रहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी यस महासंघले वि।सं। २०५४ बाट नै सबै श्रमिकहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा लागू हुनुपर्ने र त्यसको लागि एकिकृत सामाजिक सुरक्षा ऐन बनाई लागू गर्नुपर्ने माग सहित निरन्तर पहल गर्दै आएको परिणाम स्वरुप अन्ततस् व्त्ग्ऋऋ, रोजगारदाता संघ एंव नेपाल सरकारको संयुक्त पहलबाट सहमतिको साझा दस्तावेजको रुपमा श्रम ऐन, २०७४ एंव योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ संसदबाट पारित गराउन सफल भएको पुनस् स्मरण गराउँद्छौं ।’
महासंघले भनेको छ, ‘श्रम ऐन, २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ जुन भावना र उद्देश्यका साथ आएको थियो त्यसको सही प्रतिनिधित्व, नियमावली एंव सुरक्षा कार्यविधिले गर्न सकेन । फलस्वरुप, सुरक्षा कार्ययोजना केवल संगठित क्षेत्रका श्रमिकहरुका लागि मात्र सिमिति हुन पुग्यो । अनौपचारिक क्षेत्रका लाखौँ श्रमिकका लागि यो “कागलाई वेल पाक्यो न हर्ष न विषमात” भने झै भयो ।’
बिबादित सामाजिक सुरक्षा कोषको बिषयमा महासंघले धानरणा राखेको छ, ‘सामाजिक सुरक्षाको अभियान एवं योजना हाम्रो कार्यक्रम हो, यसको अपनत्व हामी स्वयंले लिनु पर्छ । सामाजिक सुरक्षा योजना श्रमिकको हितको लागि अझ थप राम्रो गर्नको लागि ल्याइएको योजना हो । तर, योजनामा आवद्ध हुनुपर्ने भय र त्रासले निजि क्षेत्रका बैङ्क, वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरु राजिनामा दिइरहेका छन् भन्ने समाचारले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ । यतिखेर देखिएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा निर्शत तुरुन्त जोडिनु पर्छ र अनूकूल अवस्था पहिले सृजना गर, अनि मात्र आउँछौँ भन्ने दोहोरीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनमा संसय पैदा गरिदिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्यत सबै निजि तथा गैर सरकारी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरु जोडिनु पर्छ नै तर बैङ्क, वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुले निरन्तर रुपमा खाइपाई आएको सुविधा घटाएर र घाटा व्यहोर्नु पर्ने गरी आवद्धता गराउने उद्देश्य कोषको कदापी हुन सक्दैन र हुनु पनि हुँदैन ।’
माहासंघको माग छ, ‘त्यसर्थ, निजि क्षेत्रका बैङ्क, विमा तथा वित्तिय संस्थामा कर्मचारीहरुले उठाएका खाई पाई आएका सुविधा कटौति नहुने एवं सामुहिक सौदावाजी अधिकारको सुनिश्चितता, अवकाश रकममा आयकर नलाग्ने व्यवस्था, योगदानका आधारमा उच्चतम प्रतिफलको व्यवस्था, अवकाश तथा निवृतिभरण योजनामा देखिएको विभेद हटाउने लगायतका कतिपय विषय र ऐले नउठाएका तर सम्वोधन गर्नुपर्ने बाझिएका कानूनहरु र सुविधाहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा तत्काल पहल गर्न जरुरी देखिएकोले संरचनागत छलफल अघि बढाउन र २०७८ असार मसान्तको समय सिमालाई समस्याको निक्र्यौल नहुँदा सम्मको लागि कोषमा आवद्धताका लागि समय सिमा थप गर्न यस महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।’
