लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र कोठा भाडाको किचलो

प्रकाश तिरुवा/लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले कानुनी राज्यको वकालत गर्छ। समानता, स्वतन्त्रता, बन्धुत्व र मानवता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका प्रमुख आधार हुन्। लोकतन्त्रमा सबै नागरिकले वैधानिक स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न पाउने र संरक्षण गर्ने व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको हुन्छ। आझको विश्वमा लोकतन्त्र भन्नासाथ विश्वव्यापी रुपमा सर्वसम्मत वा औंचित्यपूर्ण राजनीतिक पद्दति। सार्वभौम नागरिक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा समान हकदार हुन्छन्। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यद्वारा सबै नागरिकलाई समान वा एकरुपताका शाथ शासकिय अभ्यासमा संलग्न गर्ने प्रचलन छ। लोकतन्त्र मुलत सबै प्रकारका दमन, उत्पीडन मुक्त उन्नत शासकीय अभ्यास हो। लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्थामा विधिको शासन र अमन चयनमा विश्वास गरिन्छ जुन एउटा मात्र समुदायको वकालत गरेर स्थापना हुदैँन। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि अभियानको विकाससँगै मानिसहरुबीच लिङ्ग, वर्ग, उत्पत्ति जस्ता कुराहरुमा बिभेद गर्न नहुने अवधारणा मुलत विकसको सतहमा आयो र विश्व परिवेशमा कार्यान्वयनमा छ।
तर बिडम्बना नेपालमा शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो राणाशासन पंचायत हुदै गणतन्त्रको वाहाली हुदासम्म जातव्यस्था भत्कन सकेको छैन। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा एउटा नागरिक सुरक्षित वासस्थानको खोजिमा अपमान र विभेदको सिकार हुन्छ। त्यो संघीय राजधानी, बौद्दीक जमातको बाहुल्य ठाउँमा नै एउटा संञ्चारकर्मीले विभेद महसुस गर्छ र अन्यायका विरुद्द लढ्ने एउटा अठ्ठो गर्छ तर बिडम्बना उसको वकालतमा न नागरिक समाज बोल्छ, न मौजुदा राजनीतिक दलका संगठन बोल्छन्। यसले के इंकित गर्छ भने विभेदको दिगोपना र परिवर्तनलाई आत्मसाथ नगर्ने एउटा ठूलो जमात छ जसले बाहिर आदर्शका कुरा गर्छ तर भित्र विभेद वा असमानताको भाव जनाई रहन्छ। यसमा राज्य कुन ठाउँमा चुक्यो यस्तो गम्भीर विषयमा नागरीकका तर्फबाट किन असमानताका खाडल अन्त्य गर्न प्रयास भएन्नरु किन आम नागरिकमा परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न राज्यले अभिप्रेरीत गरेन?
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा एउटा मानव कोठा मुक्त मानवका रुपमा वा कोठामा नै वहिष्करणमा पर्नु कतिको मानवियता जीवन्त छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो। मानवियता कुन स्तरमा छ अझ भन्दा हामि कहिले सभ्य मानवमा दर्ज हुने। सवल लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र समाजवाद उन्मुख विश्वकै उत्कृष्ट संविधान मध्ये एक संविधान कार्यान्वयन भएको मुलुकमा जातकै आधारमा मानवका रुपमा वा समान नागरिकका रुपमा स्वीकार्न नसक्नु, उसलाई फरक सोच्नु वा राख्नु अक्षयमे अपराध हो।
कसैले कोठा भाडामा खोज्नु र कसैले भाडामा दिनु वा नदिनु अपराध होइन । तर, जातकै आधारमा दिन्छु वा दिन्न भन्नू सरासर विभेद हुन्छ । र त्यस्ता घटना जातिय विभेद जघन्य अपराधमा पर्छ र सरकारबादी र फौजदारी अपराध मानिएको छ ।
पत्रकार रुपा सुनारको घटना के भएको हो ? हामी तेस्रो ब्यक्तिलाई भन्दा प्रथम र द्वितीय ब्यक्तिलाईनै यथार्थ थाहा होला र हुनुपर्छ । यसमा पीडित भए भन्नेले उजुरी गर्ने र अभियुक्तले सम्बन्धित अड्डामा गएर सफाई दिने कानुनी ब्यबस्था छ । विवादको निरुपण गर्ने र न्याय अन्याय छुट्याउने कानुनी निकाय पनि छ ।
तर, हरेक व्यक्ति आफै न्यायधिस हुने र समाजिक सद्भावमै खलल पुग्ने गरि सामाजिक संजाल लगायत सार्वजनिक स्थलमा प्रस्तुत हुनु मात्र नभई बिभेद् र अपराधको गम्भीरतालाई नबुझी आ–आफ्नो जातको कित्तामा उभिनु मुर्खता सिवाय केही हुन सक्दैन । अपराध, अपराध नै हुन्छ । यसको जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ण र क्षेत्र हुँदैन ।
त्यो पनि सर्वसाधारण नागरिकको हकमा आवेगको भाव बुझिएला तर सचेत बौद्दिक र नेतृत्वमै छु भन्न रुचाउनेहरुले त्यसरी निरंकुस ढंगले अगाडि देखिनु लज्जास्पद र घृणित कार्य हो । यसले हाम्रो समाज रुपान्तरण र समानताको अभियानमा तुशारपात मात्रै गरेको छैन कि तथाकथित प्रगतिशील र सामाजिक अगुवा भनिएकाहरुको आवरण उतारिदिएको पनि छ ।
त्यति मात्रै होइन पीडितलाई न्याय दिन जाहेरी दिइ मुद्दा बोक्नु पर्ने सरकारका मन्त्री घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियानै पूरा गर्न नदिइ स–शरीर आफै प्रहरी कार्यालय पुगेर अभियुक्तलाई छुटाई मन्त्रीकै सरकारी गाडिमा राखेर लैजान्छन् भने यो भन्दा लज्जास्पद र पागलपन के हुन सक्छ ?
अब कानुनी राज्य र बिधिको शासन सकिएकै हो रु अख्तियार दुरुपयोग भनेको घुस खानु मात्रै होइन पदिय हैसियतको दुरुपयोग पनि हो । त्यस्ता मन्त्रीलाई यथाशीघ्र कानुनी दायरामा ल्याइयोस् ।
कोठा र कोटाको बहसलाई किन सतहमा ल्याउन अहिलेको बौद्दिक जमात त्यसमा नि उच्चजातीय अहंकार बोकेका केहि उपल्लो दर्जाका, केही युवा बौद्दिक जमात सक्रिय छन्। किन नेपालमा शिक्षाको विकास नहुँदा पहाडी पुरुषहरु अध्ययनका लागि बनारस लगायत भारत विभिन्न शहर पुग्थे । यसरी पढेर फर्कनेहरुले नै राज्यको महत्वपूर्ण पद ओगटेका थिए । तर दलितहरुले यसरि पढ्न पाएनन् । शिक्षा नपाएपछि चेतनाको स्तर कमजोर भयो । अघिल्लो पुस्ताले पढ्न पाए पो पछिल्लो पुस्ताले महत्व बुझन सक्छ । दलितको हकमा अघिल्लो पुस्ता शिक्षित भएन । त्यसैले शिक्षाका सम्बन्धमा पछिल्लो पुस्ता पनि जानकार कमै भयो वा अनविज्ञ नै रह्यो । औपचारिक शिक्षा नभएपछि अवसर नि पाइएन । विस्तारै नेपालका औपचारिक शिक्षाको विकास र विस्तार भयो तर कथित दलितलाई धर्म, परम्परा र सँस्कृतिका नाममा शिक्षाको पहुँचबाट बञ्चित गरियो । त्यसपछि मुलुकमा शासन सत्तामा अनेक प्रकारको उथलपुथल भए, तमाम राजनीतिक परिवर्तन आयो । समयक्रमसँगै प्रजातन्त्रको पुर्नवाहालि पछि औपचारिक शिक्षाको अनुभव गर्न पाएको दलित समुदाय, त्यसपछि पनि देशमा व्याप्त कुरीति र कूसंस्कारका कारण सामाजिक बहिष्करणमा पर्यो । समयक्रमसंगै देशमा माओबादी शसस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात भयो र तत्कालिन द्वन्द्वरत पक्षको पहिलो आधार नै दलित समुदाय हुन गयो । कमजोर वर्ग सबैको निसानामा हुन्छ, त्यति वेलाको द्वन्द्वरत नेकपा माओवादीलाई दलित समुदायले ठुलो सहयोग गर्यो । शसस्त्र द्वन्द्वमा सबैभन्दा पीडित पनि दलित समुदाय नै भयो । त्सपछि शसस्त्र द्वन्द्व मा रहेको तत्कालिन माओवादी र सरकारका बिच वृहत शान्ति सम्झौता भयो । राजा ज्ञानेन्द्रले कायम गरको प्रत्यक्ष शासन विरुद्ध नेपालमा २०६२ र ६३ को दोस्रो जनआन्दोलन भयो । दोस्रो जनआन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो तर शाहि शासनको दमनले गर्दा १९ जना सहिद भए । त्यसमा पनि दलित समुदायको व्यापक सहभागिता रह्यो । दलित समुदायका तमामले साहदत प्राप्त गरेका थिए । उदारणका लागि नेपालगंजकी सेतु विक र सोलुखम्बुका दिपक विकलाई लिन सकिन्छ । यसै आनदोलनले नेपालको २ सय ३७ बर्ष पुरानो राजतन्त्र ढालेर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाल्यो ।

१९ दिने जनआन्दोलन पछि देशमा निरंकुस शासन व्यवस्थाको अन्त्य भयो र देशले नयाँ संविधानको रुपमा अन्तरिम संविधान पायो । त्यसपछि देशले अवलम्बन गरेको समानुपातिक समावेशिताको मार्गले गर्दा राज्यमा दलित समुदायको पहुँच सुनिश्चिता गर्यो । त्यसकै आधारका संविधान सभाको गठन भयो र देशले पूर्ण संविधानका रुपमा नेपालको संविधान २०७२ पायो । यसले दलित समुदायका केहि मुद्धालाई समावेस गरेको कुरा भने दलित समुदायले बिर्षनु हुन्न । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशिताका नाममा फेरि शोषण गरि रहेको छ । उदारणका लागि स्थानिय सरकारका जनप्रतिनिधि लाई लिन सकिन्छ । स्थानिय सरकारमा दलित महिलाको भुमिका मुकदर्शकका रुपमा सिमित गरिएको । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने प्रतिनिधित्वका लागि मात्र प्रतिनिधित्व गराईएको हो । यि यावत कुराहरु राज्यका अन्य नागरिकले बोध नगरी किन कोठा र कोटालाई दाजेर विभेदकारी नीतिको निरन्तरताका लागि वकालत गरे यो गम्भीर विषय हो। कोटा र कोठा कसरी समान भएरु कोठालाई किन कोटासँग सम्बन्धित गराएर एउटा उत्पीडित समुदायको अपमान गरियो। जुन समुदाय प्रर्था, परम्परा र सँस्कृतीका नाममा पुस्तौ पुस्ता बहिष्करण पर्यो त्यो समुदायलाई माथि उठाउनु र नागरिकका रुपमा स्वीकार्नु के अन्य समुदायको कर्तव्य होइनरु किन राज्यले संविधानिक व्यवस्था, अंगिकार गरेको सकारात्मक विभेद र अन्य सुविधाका नाममा बुझाउन सकेनरु यसका साथै नेपालको शासन प्रणालीमा समान सहभागिताको अवधारणालाई आमनागरिकले नबुझ्नु झन यही नीतिलाई देखाएर विभेदको दिगोपना चाँहानु कतिको समय सान्दर्भिक र मानवियताको वकालत होला।
विडम्बना राज्यले दलित समुदायको शसक्तिकरण र विकासका लागि ठोस योजना तर्जुमा गर्न सकेको छैन । आज दलित समुदायको नाममा तमाम संयन्त्र क्रियाशिल छन् तर दलित समुदाय पीँडामा बाँचिरहेको छ । नेपालको वर्तमान अवस्थामा झण्डै ४० प्रतिशत दलित बालवालिका विद्याालयको पहुँचमा छैनन् । सार्वजनिक क्षेत्रमा अझ निजामति सेवामा यो समुदायको न्युन उपस्थिति छ । अन्य नीति निर्माणका तहमा त शुन्यप्रायः नै छ । कथित प्रजातन्त्रवादी र कम्युनिष्टको तानामुनाका रुपमा रहेको समानुपातिक समावेशितामा नै आज एउटा समुदायले नै जातकै आधारका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रुपमा पछाडि पर्नु परको छ ।
मानवतावाद कति जिउँदो कति मृत
रमाइलो त के छ भने समाजवाद भनिएको र विश्वकै उत्कुष्ट भनिएको संविधान हामीसँग छ । दलितसँग जोडिएका तमाम प्रतिवद्ध्रता र दस्तावेज पनि छन् तर कार्यान्वयन गर्न वसेकाहरुको मनस्थितिमा जिउँदो जाग्दो जंग बहादुर बेलावेला देखिन्छ । आज देशमा ११ वटा विश्वविद्यालय छन् । २१५१ सामुदायिक सिकाई केन्द्र, ११३ वटा खुला विद्यालय र १७३ वटा अनौपचारिक प्रौढ विद्यालयमार्फत अनौपचारिक शैक्षिक गतिविधि संञ्चालन हुँदै आएका छन् । यसबाट तमामले शिक्षा प्राप्त गरेका छन् तर विडम्पना असम्माननीय सोचको पटक्कै परिवर्तन भएको पाइन्न । उल्टो नराम्रा कुराको जरो मोटाउँदै गएको पाइन्छ । मतलव छुवाछुत र विभेदले जरो गाडी रहेको नै छ । दलित विरोधि भेदभाव र छुवाछुतको भावना र रुढीवादी सोच सामाजिक व्यवहारका पोखिँदै आएको छ । उदारणका लागि गणतन्त्रको स्थापना पछि १७ जना दलित समुदायका नागरिकले अनाहकमा मृत्युवरण सहनु परेको छ । पछिल्लो रुकुम पश्चिमको भएको नरसंहाले वास्तविकता बोल्छ ।

शिक्षक, भाषण गर्ने नेता, पिएजडी डाक्टर, ईन्जीनियर, शहरीया बौद्धिक र कानून बनाउने ज्ञाताहरु नै अझै जातीय विभेदमा अल्झिरहेका छन्, किन रु जातीको आधारमा विभेद गर्नु हुन्न । हामी सबै नेपाली हौं । हामी सबै बराबर हौं भन्ने जमात नभएको होइन तर व्यवहारमा लागू किन भएन ? कामकै आधारका भेदभाव सुरु भएको भए आझ दलित समुदायले गनेै पेसा अन्यले पनि गर्छन । उनीहरु माथि किन विभेद भएन ? तसर्थ शिक्षा त बदलियो तर अब यस भन्दा बढी संस्कार बदल्नु पर्ने दखिएको छ । समान मर्यादा कुरा गर्नेहरु दलितलाई बढि जातिवादी देख्छन् । अझ रमाईलो कुरा यो छ कि विर्तामा आएजस्तै गरि जात व्यवस्था नभएको जनजातिमा समेत वर्तमानमा आएर ठूलो सानो खाडललाई कायम राख्न जंगे उर्दि गर्दै हिँडेका छन् । यसमा थोर बहुत दलित पनि जंगे प्रेतका नश्लवादको सिनो बोकेर हिँडेका छन् । अमेरिकामा एउटा जर्ज फ्रलोइड नामका अश्वेत नागरिकको मृत्युको प्रकरणमा विश्व समुदायको ध्यान केन्द्रित भयो र विश्वव्यापी रुपमा बिरोध प्रदर्शन भयो । यसलाई मानव अधिकारको गम्भीर हनन् भनेर ब्ल्याक लाइफ म्याटर वा अश्वतको जीवनले अर्थ राख्छ भन्दै विश्वभर आवाज बुलन्द भयो तर नेपालमा एउटा कोठा भाडामा लिन्छु भन्दा अपमान हुन्छ त्यही अपमानको सुनुवाईका लागि पिडित र पिडक कानुनको नजरमा वा न्यायिक निरुपर्णका क्रममा हुनुपर्नेमा संघीय सरकारका एकल चिन्तन वा साम्प्रदायिक चिन्तन बोकेको मन्त्रीले नै उपराधि करार गरिएका पिडकलाई रिहाई गरि सरकारी गाडीमा नै सम्मान पुर्वक घरवाहालि गर्दा किन विरोधका स्वर उठेनन्रु बरु तालि बझाउने र घिस्सिटुयुरी गर्ने वा पिडक करार गरेका माथि नै अन्याय भयो उनलाई कानुनी न्याय दिलाउनुपर्छ भन्ने स्वर उठनु मानवियता कति मृत्यु तुल्य रहिछ भन्ने कुराको उजागर हुन्छ। एउटा मात्र समुदाय बोलीरहेको छ । के यसका लागि अन्य समुदायले वोल्न कुन मानवताले रोखे छ । एउटा कुरा सधै अनुत्तरीत छ सिङगो समुदाय मानवका रुपमा वा सार्वभौम नागरिकका रुपमा कहिले मान्यता पाउँछ वा समान नागरिकका रुपमा स्वीकारिन्छरुरु बरु नागरिक वा समान नागरिक कहलिन के(के गर्नुपर्छ त्यो व्यवस्था राज्यले घोषणा गरोस्।

कायम सवालजवाफ
प्रथा, परम्परा र सँस्कृतिको नाममा इतिहासमा दलितमाथि गरिएको बर्बर दमनको कुनैपनि बहानामा क्षमा दिन सकिदैन । नयाँ व्यवस्था छ, सुधारिएको कानूनी व्यवस्था छ, संवैधानिक निकाय छन्, समाजवादउन्मुख संविधान छ तर सोच र व्यवहारमा जमेर बसेको पितृसत्ता र जात व्यवस्था आधुनिक मानसिकतामा पनि उहि जंगे कालकै प्रतिमूर्ति आउँछ । २१ औँ शताब्दीमा पनि आज जातकै कारण कोठा नपाउने, छोइछिटो देखि ज्यानै हत्या गर्न के ले प्रेरित गरेको छ रु यो सोचनिय विषयको रुपमा उदाएको छ । महल देखि सत्तासम्मको यात्रामा दलितलाई गुमनाम बनाउनमा केले रोकि राखेको छ ? आजको प्रगतिशिल विचार धाराको प्रतिनिधित्व गर्ने देखि अग्रपंतिमा रहेका र समाजको आधुनिक लेपमा रंगिएका तमाम युवा वर्गमा नै यो विभेद झन उग्रस्थानमा छ । यो एउटा मात्र मानव समुदायको विकासको बाधक होइन । यो समग्र मानव समुदायको विकासको बाधक हो । अझ रोचक त यो छ राज्यले जातीय विभेदको मुद्धा राष्ट्रिय सवाल हो भनेर व्यवहारमा बुझ्ने कहिले ? मेरो मनसपटलमा कता कता ज्वारभाटाको आभास हुन्छ । किन जातीय भेदभाव सामुहिकरण हुन सकेन र किन प्रगतिशिल र प्रगतिवादी भनिएकाहरु नै यसका लागि आवाज बुलन्द गर्न सक्दैनन् ।