३ असार, काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले सर्बोच्च अदालतलाई प्रबिनिधि सभा बिघटन सबैंधानिक र आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको भन्दैै पत्र पठाएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव रुपनारायण भट्टराईले सर्बोच्च अदालतमा पेश गरेको पत्रमा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका कामकारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि निज उपर मुद्दा नचलाइने भनी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा व्यवस्था गरी पदीय उन्मुक्ति प्रदान गरिएको छ। त्यसैले राष्ट्रपतिबाट संविधान बमोजिम सम्पादन भएको कामबारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन र अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन। यस्तो माग गर्नु आफैंमा संविधान विपरीतको विषय हो।”
दोस्रोपटक संसद भंग गर्दै कात्तिक अन्तिम र मंसिरको पहिलो हप्ता निर्बाचन घोषणा गरिसकेकी राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते काँग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा र एमालेबाट केपी शर्मा ओली दुबैजनाको बहुमत नपुग्ने भएपछि आफुले संबिधानअनुसार नै संसद बिघटन गर्नुपरेको बताईन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा १४९ जना साँसदसहित काँग्रेस सभापति एबम् संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दै गएका थिए भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५३ साँसद रहेको दाबीसहित राष्ट्रपति कार्यलयमा पुनः प्रधानमन्त्री बन्न दाबी गर्दै गएका थिए ।
