सतर्कता केन्द्रले आयोगलाई बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौँ, २३ वैशाख । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष पेश गरेको छ । सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी प्रतिवेदन आज केन्द्रका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष पेश गरे।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई सोही ऐन बमोजिम कारवाही गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त प्रतिवेदन आयोगमा पेश भएको छ ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिका बावजुद समयमै प्रतिवेदन पेश गरेकोमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई धन्यवाद दिए । प्रमुख आयुक्तले समयमै सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति उपर आयोगबाट कानून बमोजिम कारवाहि अगाडि बढाइने जानकारी गराउनुभएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरूमा सम्पत्ति विवरणको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी विवरणलाई सरल र गोपनीय ढङ्गले संरक्षण गर्ने, सम्पत्ति विवरण भराउन सम्बन्धित विभागरकार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवारी बनाउने लगायतका विषयलाई आयोगले गम्भिरतापूर्वक लिने प्रमुख आयुक्तको भनाइ थियो ।

सो अवसरमा प्रतिवेदन पेश गर्नुहुँदै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव घिमिरेले प्रतिवेदनमा रहेका विषयका बारेमा जानकारी गराएका थिए । प्रतिवेदन बमोजिम आव २०७६÷७७ मा ६ लाख ५० हजार १२८ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । यस्तै विवरण नबुझाउने निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शिक्षक, प्रदेश तथा स्थानीय तह लगायतको सङ्ख्या १८ हजार १७० रहेका छन् ।

त्यसैगरी सङ्घीय तर्फ १३ हजार ८४४, प्रादेशिकतर्फ २६३ तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका चार हजार ६४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सम्पत्ति विवरण पेश नगर्नेमा सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गरी २८ वटा मन्त्रालयले विवरणलाई अपूर्ण रूपमा प्रविष्ट गरेको पाइएको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिकाका कुनै पनि जनप्रतिनिधीले सो आवको सम्पत्ति विवरण बुझाएको अभिलेख प्राप्त नभएको तथ्य केन्द्रका सचिवले आयोगलाई जानकारी गराए । आयोगका आयुक्त किशोरकुमार सिलवाल र आयुक्त जयवहादुर चन्द, सचिव तोयम राय, महाशाखाप्रमुखहरू र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र एवम् आयोगका कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको आयोगले जनाएको छ ।