३० चैत्र, काठमाडौं । २६ जिल्लाको दुई सय १५ बस्ती जोड्ने र एक करोड जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण थालिएको १३ वर्ष लागेको छ ।
तीन वर्षअघि नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको आयोजनाको काम अहिलेसम्म ५४ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । जब कि सुरुमा ३३ अर्ब लागत निर्धारण भएकोमा बढेर एक खर्ब एक अर्ब ५० करोड पुगेको छ ।
वर्ष ०६४÷६५ मा सुरु भएको आयोजना ०७३/७४ मा सक्ने सुरुवाती लक्ष्य थियो । तर, निर्माणमा ढिलाइ भएपछि ६ वर्ष म्याद थपेर ०७९/८० निर्माण सक्ने भनिएको छ । तर, म्याद थपिएको तीन वर्षमा पनि कामले तीव्र गति समातेको छैन । त्यसैले आगामी तीन वर्षमा आयोजना सम्पन्न हुने लक्षण छैन ।
आयोजना सुरु गर्दा कुल लागत ३३ अर्ब ३६ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा आयोजनाको रेखांकन परिवर्तन गरियो । त्यसपछि लागत बढेर अहिले एक खर्ब एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
पहिले सिन्धुलीको खुर्कोटदेखि पोखरासम्म सञ्चालनमा रहेकै राजमार्ग प्रयोग गर्ने भनिएको थियो । तर, पछि रुट परिवर्तन गरेर ओखलढुंगाबाट रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, लमजुङ हुँदै पोखरा जोड्ने नयाँ रेखांकन भयो ।
त्यस्तै, अन्य जिल्लामा पनि सानातिना रेखांकन परिवर्तन भएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवप्रसाद नेपालले बताए । ‘झन्डै चार सय किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्दा लागत बढेको हो । आयोजना ढिलाइले लागत थोरै मात्र बढेको हो,’ उनले भने ।
धुलिखेलदेखि पोखरासम्म हाल सञ्चालनमा रहेको राजमार्गलाई नै मध्यपहाडी राजमार्गका रूपमा प्रयोग गर्दा काठमाडौंमा ट्राफिक जाम अझ बढ्ने र झन् अव्यवस्थित हुने भन्दै सरकारले रुट परिवर्तन गरेको हो । त्यस्तै, अर्को कारण मध्यपहाडी राजमार्गलाई धेरै पहाडी जिल्लासँग सञ्जाल विस्तार गर्न पनि रुट परिवर्तन गरिएको थियो ।
ओखलढुंगा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोटलगायतका २२ सांसदले तत्कालीन विकास समिति, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगमा पैरवी गरेका थिए । त्यसैले यो राजमार्ग ती जिल्लामा समेत पारिएको हो ।
थालनीमा १७ सय ७६ किलोमिटर भनिएको आयोजनाको लम्बाइ अहिले १८ सय ७९ किलोमिटर पुगेको छ । रुट परिवर्तन गर्दै जाने हो भने आयोजनाको लम्बाइ अझै बढ्नेछ । अहिले पनि लमजुङको सुन्दर बजार र बेंसीसहर, कास्की र लमजुङको सीमा जोडिने हेम्जा क्षेत्रलगायतमा समस्या रहेको छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट लिएको
