राजनीति

स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गरः साझा पार्टी

२३ चैत्र, काठमाडौं। काठमाण्डौ उपत्यकासहित देशभर पछिल्लो समय वायु प्रदूषण उच्च भई अत्यन्त घातक अवस्थामा पुगेको छ। काठमाण्डौ विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषणयुक्त सहरको सूचिमा पहिलो नम्बरमा पुग्दासमेत सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि गम्भीर चासो र तत्परता नदेखाउनुले थप चिन्ता बढाएको छ। नेपालको संविधानले हरेक नागरिकले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चित गरेको सरकारलाई विवेकशील साझा पार्टी स्मरण गराएको छ।
वर्षा र पश्चिमी वायुको गति हाम्रो अधीनमा नरहे पनि हालको प्रदूषणका प्रमुख कारक देशका अधिकांश स्थानमा लागेको डढेलो तथा धुवाँ–धुलो न्यूनीकरणमा तत्काल परिणाममुखी काम गर्नु अत्यन्त जरुरी भएको साझाले बताएको छ।
विवेकशील साझा पार्टीले बिज्ञप्तीमार्फत भनेको छ, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच समन्वय गरी सामुदायिक समूहहरूको समेत साथ लिएर सेना र प्रहरीलाई आवश्यक उपकरणसहित डढेलो नियन्त्रणमा अविलम्ब खटाउन विवेकशील साझा पार्टी आग्रह गर्दछ। डढेलो नियन्त्रणका लागि अन्य मुलुकले उपयोग गरिआएको हेलिकप्टरबाट रसायन छर्किने सहितका प्रविधिको उपयोगबारे पनि तत्काल तयारी अघि बढाउन हामी आह्वान गर्दछौँ।’
धुवाँ धुलो नियन्त्रणका लागि केही समय सवारी साधन संचालनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने, सम्भव भएसम्म घरबाट काम गर्न प्रेरित गर्ने, आवश्यक परे प्रदूषण गर्ने उद्योग कलकारखाना केही समय बन्द गर्ने लगायतका उपाय लगाउनु वाञ्छनीय हुने साझाको दृष्टीकोण छ।
अहिलेको समस्या वातावरणीय मात्रै नभई यसले जनस्वास्थ्यमाथि पनि ठुलो संकट ल्याउन सक्ने भएकाले न्यूनीकरणका लागि हरेक नागरिकले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नु जरुरी छ। फोहोर तथा अन्य बस्तु नजलाउने, अत्यावश्यक नपरी घरबाट ननिस्कने र निस्कनै परे सकभर सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने, खुला स्थानमा धूम्रपान नगर्ने, डढेलो जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निगरानी बढाउने जस्ता कार्य नागरिक स्तरबाट गरिनुपर्ने साझा पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकले बिज्ञप्तीमार्फत माग गरेका छन् ।
प्रवक्ता पाठकले भनेका छन्, ‘प्रदूषणको समस्या अहिले अत्यन्त ठुलो देखिए पनि यो दीर्घकालीन समस्या भएकाले हाम्रा नीति र कार्ययोजना त्यसै अनुरूप प्रभावकारी हुनु जरुरी छ। डढेलो नियन्त्रण रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, भौतिक विकास र पर्यावरण संरक्षणबिचको उचित सन्तुलन, खाना पकाउने विद्युतीय उपकरण र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई व्यापक प्रवर्द्धन गरिनुपर्दछ। समस्या धेरै बढ्दा केही सरोकार देखाउने र अलिकति कम भएपछि पूर्णतः बेवास्ता गर्ने सरकारी प्रवृत्ति स्वीकार्य छैन।’