पु.समाचार

नेकपाको दाहाल-नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज बस्दै

१९ फागुन, काठमाडौं । संसद् पुनस्र्थापनापछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र आगामी रणनीति तय गर्न नेकपाको दाहाल-नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक आव बस्दै छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद् विघटनको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै उल्ट्याइदिएपछि उत्साही बनेको दाहाल-नेपाल समूह अब नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेससँग समीकरण निर्माणको कोसिसमा छ  ।

आजकोे बैठकमा नागरिकता र परिचयपत्रसहित सहभागी हुन निर्देशन दिएको छ । पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा छिटो निर्णय लिन ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको दाहाल–नेपाल समूहले आवश्यकता परे ती सक्कल कागजात निर्वाचन आयोगमा बुझाउने तयारीका लागि आफ्ना केन्द्रीय सदस्यलाई त्यसरी बैठकमा आउन निर्देशन दिएको हो ।

सोमबार दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरू राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, रामनारायण बिडारी र लीलामणि पोखरेल आयोग पुगेर पार्टीको विवाद छिटो निक्र्योल गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

त्यसअघि पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले आज स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध ५ पुसमा संसद् सचिवालयमा पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएर सहमतिका लागि विकल्प खुला गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद टुंगो लगाउन ढिलाइ गरेका कारण संसदीय प्रक्रियासमेत प्रभावित हुने र त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा प्रधानमन्त्री ओलीले उठाउने विश्लेषणका कारण प्रचण्ड-नेपाल समूहले विभिन्न विकल्पमा केन्द्रित रहेर पार्टी बैठकमा छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहमा रहेका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद गणेश पहाडीले बुधबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नागरिकता र परिचयपत्रसहित उपस्थित हुन निर्देशनसहितको सूचना आएको बताए । यद्यपि, थुप्रै केन्द्रीय सदस्यले भने ७ फागुनमा बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमै पनि ती कागजात पार्टीलाई बुझाएका थिए ।

तर, केन्द्रीय कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले अघिल्लो बैठकमा छुटेका केन्द्रीय सदस्यलाई मात्र नागरिकता र परिचयपत्रसहित उपस्थित हुन सूचित गरिएको बताएा छन्  ।

नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित भए पनि कानुनी रूपले विभाजित नभइसकेकाले कुन दल आधिकारिक भन्ने अन्योल कायम छ । नेकपाको औपचारिक विभाजन नभएसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले औपचारिक सहकार्यका लागि अरुचि देखाएपछि नेकपाको दुवै पक्ष दबाबमा छन् ।

अर्कोतिर, दाहाल-नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद् विघटनपछि संसदीय दलको नेताबाटै हटाए पनि अहिले पुनस्र्थापना भएकाले त्यसले कानुनी हैसियत नराख्ने भएपछि संसदीय दलमा बहुमत सांसदहरूको बैठक राखेर ठोस निर्णय लिने तयारी गरेको छ  ।

केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत रहे पनि पार्टीको औपचारिक विभाजनका लागि संसदीय दलमा पनि आधिकारिकताका लागि प्रचण्ड-नेपाल समूहले बहुमत जुटाउनुपर्ने हुन्छ । तर, ओली समूह भने अर्को पक्षमा बहुमत पुग्न नदिने गृहकार्यमा जुटेको छ  ।