११ फागुन, काठमाडौं । दुई महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा छिनोफानोतिर गएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दामा रिट निवेदक र सरकारी पक्षको बहस केही दिनअघि सकिएको थियो । त्यसपछि रिट निवेदकका वकिलहरूले जवाफी बहस गरेका थिए ।
इजलासलाई राय दिन गठन गरिएको एमिकस क्युरीका पाँच सदस्यहरूले आफ्नो राय दिइसकेका छन् । फागुन ७ गते सबै बहस सकिएपछि इजलासले दुबै पक्षका वकिललाई फागुन १० गतेसम्म बहसको नोट बुझाउन भनेको थियो ।
इजलासको आदेशअनुसार सोमबारै वकिलहरूले बहस नोट बुझाएका छन् । मुद्दाको आज पेसी तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका अनुसारमा मुद्दामा फैसला अब जुन दिन पनि आउन सक्छ ।
फागुन ७ गतेको इजलासमा उनले ११ गते पनि फैसला आउन सक्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनमा सर्वोच्चले के फैसला गर्छ भन्नेमा आमचासो छ ।
यो मुद्दामा सर्वोच्चले यही साताभित्र फैसला गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
