लागुऔषध गाँजाखेती फँडानी गरी नष्ट

१२ माघ, वाग्मती / मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाअन्तर्गत वडा नं १० का विभिन्न स्थानमा करीव छ बिघामा लगाइएको लागुऔषध गाँजाखेती प्रहरीले फँडानी गरी नष्ट गरेको छ ।
कोगोपिराङ, बेडीघारी, सल्लनीलगायतका विभिन्न स्थानमा गरी कूल छ बिघा क्षेत्रफलमा लगाएको लागुऔषध गाँजाखेती फँडानी गरी नष्ट गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय भीमफेदीका प्रहरी निरीक्षक सुरेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्रहरी गण रातोमाटे र दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गणबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले गाँजाखेती फँडानी गरी नष्ट गरेको हो ।
यसैबीच प्रहरीले चार वर्षदेखि जबर्जस्ती करणी मुद्दामा फरार एक जनालाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालतमा पठाएको छ । जबर्जस्ती करणी मुद्दामा तीन वर्ष ११ महिना कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेका मनहरी गाउँपालिका– २ का ३४ वर्षीय जीवन स्याङ्बोलाई हेटाँैडा उपमहानगरपालिका–१० बाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
जिल्ला अदालत ले २०७३÷०२÷२६ मा गरेको फैसलाअनुसार सजाय तोकी फरार रहेका स्याङ्बोलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कैद तथा जरिवाना भुक्तानका लागि अदालतमा पठाएको हो ।

स्थानीय तहका लागि कर्मचारी माग

वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत १३ जिल्लामा रहेका पालिकालाई लक्षित गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगले पहिलोपटक १७४ अधिकृतस्तरका कर्मचारी माग गरेको छ ।
प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहले विभिन्न पदका लागि कर्मचारी माग गरेका आधारमा ती सङ्ख्यामा कर्मचारी माग गरिएको प्रदेश लोकसेवा आयोगका निमित्त सचिव भोला दाहालले जानकारी दिए ।
आयोगले प्रशासनतर्फका ५९ र बाँकी सबै प्राविधिकतर्फका कर्मचारी माग गरेको हो । उनले १४९ खुलाबाट र २५ बढुवातर्फका कर्मचारी हाल स्थानीय तहमा एक तहमुनि तहमा कार्यरत माग गरेको बताए ।
माग गरिएका कर्मचारीमा लेखातर्फका छ , शिक्षामा छ , तथ्याङ्कमा एक , सिभिल इञ्जिनीयरतर्फका १४ , बिल्डिङतर्फका इञ्जिनीयर दुई , वातावरण इञ्जिनीयर एक , कृषि प्रसारमा २५ , कृषि बागवानीमा एक , कृषि बाली संरक्षणमा दुई , पोल्टी डेरी डेभलपमेन्टमा नौ , मत्स्यमा एक , भेटनरीमा १९ , कृषि एग्रीमा एक कर्मचारी रहेका छन् ।
आयोगले स्थानीय तहबाट आवश्यक माग गरिएका कर्मचारी माग गरेकोे हो । प्रदेशका मन्त्रालयबाट कुनै पनि कर्मचारी यसपटक माग गरिएको छैन ।
माग गरिएका स्थानीय तहका कर्मचारी विकट क्षेत्रका स्थानीय तहमा आवश्यक रहेको र करारमा राख्नका लागिसमेत अभाव भएकाले आयोगमार्फत कर्मचारी माग गर्ने गरेका छन् । प्रदेशको यसअघि चौथो र पाँचौँ तहका कर्मचारी माग गरेको आयोगले अहिले भने छैटौँ अधिकृतस्तरका कर्मचारी माग गरेको हो ।