५ माघ, काठमाडौं । संसद बिघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज पनि सुनुवाइ हुँदैछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारीसमा राष्ट्रपती बिद्यादेबी भण्डारीले पुष ५ गते जारी गरेको संसद बिघटनका बिरुद्धमा बिभिन्न १३ वटा रिट परेका थिए । दर्ता उक्त रिटमाथि एक महिनापछि आईतबारदेखी संबैधानिक ईजलासमा सुनुवाई सुरु भएको छ ।
इजलासमा बस्ने न्यायाधीशको सवाल तथा क्षेत्राधिकारको विषयमा प्रश्न उठेपछि एक साताभन्दा लामो समय प्राविधिक विषयमा नै खर्च भएको थियो । शुक्रबार प्राविधिक प्रश्नको निरुपण भएपछि आइतबारदेखि बहस थालिएको छ । निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट आइतबारदेखि बहस सुरु भएको हो । भण्डारीका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेल, गिरीराज भट्ट, डा. भीमार्जुन आचार्य लगायतले बहस गरेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । उक्त निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ माग गरिएको छ ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए ।
साथै संसद बिघटनका बिरुद्धमा यतिबेला बिभिन्न नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल, कांग्रेस, जसपा लगाएत राजनीतिक दलहरुले बिरोध तथा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
