प्रधानमन्त्रीको हाते रुमाल होइन राष्ट्रपति पद

प्रा. डा. नृसिह कुमार खत्री /सविधान सभाबाट निर्मित सविधानले सावभौमशत्ता जनतामा निहीत घोषित गरेको छ । यसलाई कुनैपनि निरँकुश शासकले तानाशाही तवरले धारा वा केही प्रावधानको अतिक्रमण गरेको खण्डमा त्यसको विरोध जनताले गर्नु पार्टीले गर्नु स्वभाविकै हो । निरकुताको राजनीतिक तरिकाको विरोधकोरुप हुन सक्दछ । तर संविधानले प्रणालीगत तरिकाले उपचारको व्यवस्थापनि परिकल्पना गरेको हुन्छ । त्यो भनेको रिट क्षेत्रबाट अव सरकारले गरेको सिफारिस वैधानिक वा अवैधानिक के छ ? भन्ने नै हेरिने छ । नेपालको सविधानको धारा ६१ ‘४’ले संविधानको पालक तथा संरक्षक राष्ट्रपति हुन भन्ने देखिन्छ ।
हालको संविधानको धारा ७६ ‘२’ मा त्यसरी विगठन गरी ताजा जनादेश लिनलाई सिफारिश गर्ने अधिकार प्रधान मन्त्रीमा रहेको देखिदैन, छैन । जो जुन व्यवस्था रहेको छ यसलाई हेर्दा ‘प्रतिनिधि सभामा कुनैपनि दलको स्पष्ट वहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा रहेको दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदश्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधान मन्त्री नियुक्ति गर्ने छ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यो त ताजा महानिर्वाचनमा यदी कुनै दलको वहुमत नआएको अवस्थामा वा यदी प्रधान मन्त्रीले विश्वासको मत देखाउन नसकेको स्थितिमा वा दुई वा सो भन्दा बढी दलको नेताले पनि वहुमत पाउन नसकि सरकार वन्न नसकेको अवस्थामा यो व्यवस्था लागु हुने हो । यहाँ त लगभग ३ वर्ष चलेको सरकारले सघीय संसद मिति २०७७ असार १८ गते रातीनै सरकारले निर्णय गरी ससदको अधिवेशनको अन्त्य गरेको छ जो जन निर्वाचित संसदको सम्माननीय सभामुखलाई समेत थाहा जानकारी नदिइकन प्रधान मन्त्रीले ससदको अन्त भएको सिफारिश छ, त्यसलाई राष्ट्रपतिले अन्त भएको घोषित गरेकि छन । तयआधारमा राष्टपति संविधानको पालक नभएर मनामानी संविधानको विपरित काम गर्नु हुने प्रधान मन्त्रीको मतियार हुनु भएको देखिन्छ ।
धारा ६१ (४)ले संविधानको पालक तथा संरक्षक राष्ट्रपति हुन्छ भनीएको छ । हालको राष्टपतिज्यू सारा देशको राष्ट्रको हुन भन्ने उनको निर्वाचन, उनको दलीय प्रतिनिधित्व, उनको सफत ग्रहणको विधि प्रक्रिया तथा त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताबाट देखिन्छ । त्यसले गर्दा उहाँ राष्ट्रभरिकै राष्ट्रपति हो । दलभन्दा माथि रही आलङ्कारिक रुपमा राष्ट्रपति हुनु भएको देखिन्छ जो पहिले संवैधानिक राजतन्त्रको कालमा राजाको स्थान रहेको थियो । तर उहाँको भूमिका हेर्दा सो नभइकन प्रधान मन्त्रीेको हातको रुमाल जस्तो भएको देखिन्छ जो उहाँले प्रधान मन्त्रीले गरेका सवै सिफारिश र जे गरेको हो, त्यो नै उनले मान्नु यो सविधानले वाध्यकारी छैनन, होइनन । तर उनले वर्तमान संघीय संसदको विगठन कार्य केवल प्रधान मन्त्रीको सिफारिशमा यो काम कारवाही गरेकी छन जो अवैधानिक देखिन्छ । यो कर्यले आम जनताबाट निर्वाचित संविधान सभाले बनाएको संविधानको भावना, मर्म तथा नेपाली जनताको मान सम्मानको अपमान गरेको देखिन्छ । आम विश्वमानै नेपाल यस्तो देशको जहाँको शासक शत्ता शक्ति पदकालागि जे जस्तो सुकै अवैधानिक काम पनि गर्न र गराउन सक्दा रहेछन् भन्ने देखाएको छ । यसले शासन व्यवसथा र प्रणाली ध्वश्त हुने आशका पैदा भएको छ । प्रणाली बनाउन बर्षौ लाग्न सक्दछ तर ध्वश्त गर्न क्षणभरमापनि सकिन्छ ।
यो प्रकरणलाई विश्लेषण गर्दा यहाँ हाल कानुन, नैतिकता तथा न्यायको प्रश्न जोडिएर आएको देखिन्छ जो हिटलरले गरेको कामको वारेमा सन १९४५मा त्यसरीनै जोडिएको थियो । हाम्रो देशको विधि शास्त्रमापनि यो प्रश्न अव गभ्भिररुपले अगाडि आएको छ । किनकी यसो भन्नेपनि गरिन्छ, कम्युनिष्टहरु विधिको शासनमा प्रतिवद्ध छैनन्, हुँदैनन् । त्यसले उनीहरुले अदालत, सरकार यसको सवै लाइन एजेन्शिहरुलाई कव्जा गर्ने गरेका हुन्छन् । त्यो सवैतिरबाट प्रमाणित भएको देखिन्छ । त्यसो भएमा एउटै बाटो अव न्यायालय तथा जनताको विरोध यी दुइवटा वाटाहरु सगतिको नियम बमोजिम एकाकार भएर अगाडि आउन पर्ने देखिन्छ ।
यो संविधान जारी गर्दा गणतन्त्रबादी, संसदबादी र राजतन्त्रबादी तीनवटा शक्तिहरु मिलेर नेपालको हित उन्नति कालागि ल्याइएको मूल कानुन हो । अर्कातिर यो संविधान वनाउदाको अवस्थामा ओली जी पहिलो पटक निर्वाचित होइनन् । उनले भनेका छन् कि गणतन्त्रको कल्पना गर्नु र ठेला गाडि चढेर अमेरिका पुग्नु जस्तै हो । यसले पनि उनको गणतन्त्र प्रतिको प्रतिवद्धतामामाथि आशँका पैदा गरेको कुरा यसबाटपनि पुष्टि भएको देखिन्छ । यो नेपालको वर्तमान संविधानको घोषणा नगर्न भारतले निकै दवाव गरी आर्थिक नाकावन्दी समेत गरेको थियो तर सम्मानीत नेता सुशील कोइराला, राष्ट्रपति रामवरण यादव, सभामुख सुवाश नेम्वाङ्ग तथा सवै दलहरुको प्रयास सहमतिले यो संविधान जारी भएपछि यसलाई प्रणालीमा हिँडाउनु चलाउनु यी सवै दलहरुको कर्तव्य र जिम्मेवारी पनि हो ।
त्यसवेला संविधानको निर्माण गर्दा तीनबटा दलहरुको आफ आपनो अडान तथा कुशल सहजकर्ताको पनि अभाव रहेकोले यो संविधानका लागि २०६४।१२।२८ देखि २०७२।१।१२ सम्मकादिनहरु जनताको लामो आशामा वितेका थिए । भरपर्दो आशा जागेका थिएन । त्यसकालमा महाभूकम्पबाट दलका नेताहरु यसरी लक्षित भएकि उनीहरुले सविधान ल्याउन बाहेक अरु विकल्प रहेको थिएन तर भारत यसबाट खुशी रहेको थिएन । त्यसैले गर्दा हाल नरवाने र सामन्त गोयलको त्यहाँको विदेश सचिवको पनि भ्रमणको प्रकरण जोडिएर रहेको पाइन्छ ।
मिति २०७२।१।१२ को महाभूकम्पले यो मिति २०७२।६।३ को यो संविधानको उदय भएको देखिन्छ जसकालागि वकील, नेता दल तथा आम जनताहरुको महान त्याग तपश्या तथा प्रतिक्षा पनि जोडिएको पाइन्छ । सविधानको पहिलो हरपमा यही वाक्य उल्लेख पाइन्छ यो सविधान बमोजिम राज्यको सार्वभौम शत्ता नेपाली जनताहरुमा रहेको छ । सवैधानिक सर्वोच्चता भनेको सर्वोच्य न्यायापालिकामा रहेको छ । संविधानको सरक्षक भनेको राष्ट्रपतिज्यू हुनुहुन्छ । जसको हातमा एउटा जादूगरी सविधानको अभिभावकीय भूमिका रहेको देखिन्छ ।
प्रधान मन्त्रीको यो संसद विगठन गर्ने अधिकार भनेको संसदीय व्यवस्थामा कार्यकारी प्रधान मन्त्रीको हातमा रहेका लामो लौरो जस्तो हतियार हो जसले संसदमा सवै खालको प्रयास गरेपछि पनि सरकार चन्लदिन्न, वन्न वनाउन नसक्ने अवस्था आएपछि त्यसलाई विगठन गरी ताजा जनादेशकालागि निर्वाचनमा जाने ससदीय परम्पराको मोडल यहाँ पनि राखिएको पाइन्छ । तर यो समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था भएकोले राष्ट्रपतिको अधिकार प्रधानमन्त्रीको हाते रुमाल जस्तो भएर प्रधान मन्त्रीले जहाँ पुच्छन्, त्यही सफागर्ने गराउने होइन । राष्ट्रपति संरक्षक भएकिले उनले न्याय, विवेक तथा कानुनको पनि पालना गर्ने गराउने दायित्व देखिन्छ जो उनीबाट पालना नगरिएको स्पष्ट छ । यसले जनताबाट निर्वाचित दलहरुलाई, निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरुलाई, विधि बमोजिम शासित हुन पाउने जनताको सार्वभौम अधिकार वोकेका जनताहरुलाई न्याय भएन । संविधान र कानूनको पालना पनि भएन । नैतिकताको त पालना झन भएन । प्रमाणित गर्ने, अनि भोलीपल्ट फिर्ता लिने यी कामहरुले नैतिकताको पनि उपहास गरेको देखिन्छ ।
पार्लियामेण्टरी सुप्रिमेशी भए देखि सवै कुरोको निकास संसदमा आउदछ । प्रेशिडेन्शीयल सुप्रिमेशी भएको भए राष्ट्रपतिले चाहे वमोजिम कामगर्ने सक्ने रहन्छ तर अहिलेको अभ्यास भनेको यी दुवैको वीचको मोडल हो । त्यसमापनि विगतको ससदको दूर्घटनालाइपनि देशले भोगेको अनुभव यसमा संविधानको निर्माण गर्दा जोडिएको पाइन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको दवाव किन न्यायपालिका भित्र परेको हुन्छ ? वर्तमान सरकारले न्यायपालिकामा आपनो प्रभाव वनाई राख्न एकातिर न्यायापरिषदमा आपनो समर्थक तथा भर्तिकेन्द्र जस्तो वनाउने अनि अर्कातिर भागवण्डा गरी न्यायपालिकालाई विवादस्पद वनाउदै तहशनहश गराउने पट्टी यत्न प्रयत्नहरु गरेको पाइन्छ जो कानुन, न्याय तथा नैतिकताको आधारमा धेरै विवादस्पद कार्य मानिएको छ ।
विगतमा २०५१ देखि २०५९ सम्म यसको धेरै पटक दूरुपयोग भई राष्ट्र राजनीतिक अस्थिरता व्यहोरेको पाइएकाले गठन विगटनले पार्टी फुटने, दल त्याग गर्ने कुप्रवृत्ति दलीय अभ्यास भित्र पाइएको हुनाले त्यसलाईपनि रोक्नका छेक्नकालागि बिशेष व्यवस्थाको गरिएको यो संविधानको मोडल हो । अत जे संविधानमा जे जे छ, त्यो गर्नु र जे छैन त्यसकालागि संशोधन गरेरमात्र काम गर्नु अहिलेको लागि वैधानिक हुने देखिन्छ । तर यो संविधानलाई हरेक वहानावाजी गरी तहश नहश गर्ने, काम पनि गर्न नदिने अनेकौ गलत काम गर्ने काण्ड तथा भ्रष्टाचार बढाउने आदि काम विधि नीति तथा न्यायको वर्खिलाफ मानिन्छ । यसको विपरित गरिरहेको अवस्था यो राजनीतिक चुनौति हो । विश्वास छ वा छैन भन्ने विवादमा विश्वास रहेको छ भन्ने उनको प्रस्तावमा मतदान गर्दा उनले पुर्याउन नसकेको अवस्था, वा अर्को कुनै दल वा सो दलको सदश्यसंग मिलेर प्रयास गर्दा पनि नसकिएको कुनैपनि किसिमले सरकार दिन वनाउन प्रयास गर्दापनि विफल रहेको अवस्थाको, विद्यमानता हुँदा मात्र प्रधान मन्त्रीले यो विगठनकोलागि सिफारिश गर्न सक्ने, पाउने अवस्था हो जो हालका प्रधानमन्त्रीले उपयोग गरेको छैनन् भने राष्ट्रपतिले त्यसलाइपनि अन्देखा गर्नु भएको पाइन्छ । संविधानमा अक्षरश लेखिएको वाहेक अरु कुराहरु यो वा त्यो भनी अर्थ गरी काम गर्नु भनेको संविधान विपरित काम गर्नु हो यसलाई संविधानवादले मान्दैन ।
विगतमा २०५१ देखि २०५९ सम्ममा पटक पटक नेपालमा यो काम गरी गराई संसदको गठन तथा विगठनले सरकारको गठन विगठमा असर पर्न गएको र त्यसबाट राजनीति अस्थिरता पैदा भई शान्ति सुव्यवस्था तथा विकासको गति खलवलिएको हुनाले पनि यो प्रावधान राखिएको देखिन्छ । अतः वर्तमान सरकारलाई संसदको विगठन गर्नकालागि (क) प्रधान मन्त्रीले विश्वासको मत देखाउन पर्ने (ख) विश्वासको मत नरहेको नभएको खण्डमा सरकार वहुमतको दिन विकल्प नभएको, नसक्ने अवस्था भएमा रहेको देखिएमा सो को पनि अभ्यास गरी प्रधान मन्त्रीको लागि सम्भाव्य व्यक्तिको नाम सहितमा सँसदको विगठनका लागि सिफारिश गर्न सक्ने प्रावधान धारा ७५(७) मा रहेको पाइन्छ । यो पूर्व शर्तको अभ्यास गरेपछि मात्र विगठनको सिफरिश गर्न पाइने व्यवस्था हो । तर अनाडि, तर्क गरेर मैले जे गरे त्यही नै कानुन हो भन्ने खालको कुराले कानुनी शासनको उपहाश हुन जाने देखिन्छ जसलाई मान्न सकिदैन । Fixed term Parliament concept अर्को कहाँपनि लेखिएको पाइन्छ भने निर्वाचित भएको मितिले २ वर्षको अवधी पुरा नगरिकन प्रधान मन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने यो प्रावधानपनि यो संविधानको राखिएको विशेषताको जसले फिक्स टर्म पार्लियामेण्टको आधारणालाई पुष्ठयाई गरेको छ । प्रधान मन्त्री भनेको अराजक हनु होइन वरु सविधान भित्र वाँधिन चल्ने प्रयास गर्नु‘ हो । वर्तमान राष्ट्रपति भनेको प्रधान मन्त्रीको हाते रुमाल होइन जो जाँहा मन लागेर पुछोस वा सफागर्न उसले दूरुपयोग गरोस् ।
फिक्श टर्म पार्लियामेण्ट एक्ट वेलायतमा २०११ मा पास गरि हाल पनि चलिरहेको छ । कहिलेकाही vote of no confidence आउनपनि सक्दछ । असार १८ मा थाहा नदिइकन ससद अन्तको सिफारिश, बाट अराजक प्रधान मन्त्री हटाउन सकिनेछ भन्ने भयले यो विगठन गरिन्छ भने त्यो राजनीति नेता हुँदैन उसले सदन तथा सरकार हाँक्न पनि सक्दैन, उ वैधानिकरुपमा कायर हो । नेता होइन । पीएमलाई हतकडि लगाएर संविधानको सुरक्षाको भूमिका सम्माननीय राष्ट्रपति ज्युले गर्नु होला भन्ने सवै गणतन्त्रवादीकोे आशामा वर्तमान नेपालमा पानी तुषरापात पर्न गएको देखिन्छ । बरु राजा वीरेन्द्रले दाशढूगा प्रकरणका होस वा संसदको विगठनको सवालका किन नहोस, राष्ट्रका विज्ञ, कानुनविद तथा राजनीतिज्ञहरुको सल्लाह लिएका थिए । उनले विधिशास्त्रमा पाइने सन्चिति legacy तथा सम्प्राप्ति Acquisition को राम्रो खयाल तथा परिपालना गरेको थिए । तर हालको राष्ट्रपतिको नत संचिति नत सम्प्राप्ति यो केही पनि नहुँदा यस्तो गभ्भिर गल्ति हुनु स्वभाविकै हो । मैले जानेको त गरेकै हो, केगर्नु यस्तै भै हाल्यो भन्दा खेरी राष्ट्रले धेरै ठूलो हानी नोक्सानी व्यहोरेको हुन्छ । त्यसैले बर्तमान संविधान अनुसारको नेपालको राष्ट्रपति पद, प्रधान मन्त्रीको हाते रुमाल होइन, मनलागेको वेलामा वहालवाला प्रधान मन्त्रीकालागि अवरोध आउने राजनीतिक मार्ग सफागर्न प्रयोग गरियोश ।

(प्रा. डा. खत्री –बरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।)