मलेसिया जाँदा श्रमिकले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्दैनः राजदुत पाण्डे

३ पुस, काठमाडौँ / वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको न्यायोचित भर्ना प्रक्रियाको कार्यान्वयनमा अझ चुनौती थपेको पाइएको छ ।
गन्तव्य मुलुकका कतिपय रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिक भित्र्याउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने भए पनि म्यानपावर कम्पनीबीच मागपत्र ‘हत्याउने’ होडबाजी चल्दा न्यायोचित भर्ना प्रभावित हुँदै आएको छ ।
मागपत्र आफ्नो पक्षमा पार्न रोजगारदाता कम्पनीलाई अनुचित प्रभावमा पार्नका लागि म्यानपावर कम्पनीले प्रयत्न गर्दा न्यायोचित भर्ना जटिल देखिएको सरोकारवालाको ठम्याइ छ । वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियामा रहेको बेथिति रोक्न र न्यायोचित भर्ना प्रक्रियाको कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ ।
अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसका सन्दर्भ पारेर अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आइएलओ र श्रम रोजगार पत्रकार समूहले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको ‘न्यायोचित भर्ना प्रक्रियामा देखिएको चुनौती र अवसर’ विषयक अन्तक्र्रियामा मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डे मलेसियाका कतिपय रोजगारदाताले श्रमिकको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने भए पनि म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकसँग अतिरिक्त शुल्क उठाइरहेको पाइएको बताए ।
“व्यवसायीले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहुनभएको छ, रोजगारदाताले श्रमिकको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि उहाँहरु व्यवसायीले नेपालमा श्रमिकसँग अतिरिक्त शुल्क उठाउँदा समस्या आएको छ”, उनले भने, “व्यवसायीले नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारीअनुसारको सेवा शुल्क पाउँछन्, श्रमिकले अतिरिक्त शुल्क तिर्नु पर्दैन ।”
मागपत्र प्रमाणीकरणमा जालझेल नहोस् भनेर क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले रोजगारदाता कम्पनीका सञ्चालक वा जिम्मेवार व्यक्तिको उपस्थितिमा मात्र मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दै आएको छ । मलेसियाका अधिकांश रोजगारदाता दुई देशबीच भएको श्रम सम्झौतामा समेटिएको प्रवधान मान्न तयार छन् । राजदूत पाण्डेले रोजगारदाताले श्रमिकको सम्पूर्ण लागत र सेवा शुल्क दिन्छु भनेर भनिरहेको बताए । दुई देशबीचको श्रम समझदारी पूर्ण कार्यान्वयनमा गएपछि न्यायोचित भर्ना प्रक्रियाले गति लिने उनको भनाइ छ ।
म्यानपावर व्यवसायी भने श्रमिकको सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थाले समग्र वैदेशिक रोजगारीमा सङ्कुचन आउने जिकिर गर्छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले मलेसियासँग श्रम समझदारी हुँदा पर्याप्त छलफल नभएको, एकोहोरो र सस्तो लोकप्रियताका निम्ति ‘शून्य लागत’ भनिदिँदा व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परेको बताए । उनले शून्य लागतको प्रावधान अन्यायपूर्ण रहेको र निजी क्षेत्रलाई ‘बाइपास’ गरेर ल्याइएको नीतिले गर्दा न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया सफल हुन नसकेको जानकारी दिए ।
“मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले नेपालबाट मात्रै श्रमिक ल्याउनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन, नेपाली श्रमिकको कोटा नछुट्याइ श्रम समझदारी गरिएको छ । श्रमिकको तलब, सेवा, सुविधा सुनिश्चित गरिएको छैन”, उनले भने, “जबसम्म एक महिनाको तलब बराबरको सेवासुविधा र श्रमिक आफैँले टिकट काटेर विदेश जान नपाउँदासम्म न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया सफल हुन सक्दैन ।”
विद्यमान प्रावधानले मलेसियामा नेपाली श्रमिकको माग घट्ने व्यवसायीको दाबी अस्वीकार गर्दै दूतावासले यसले श्रमिकसँगै व्यवसायीलाई पनि हित गर्ने प्रष्ट पारेको छ । “मलेसियाको सुरक्षा क्षेत्रमा विदेशीका रुपमा नेपालीलाई मात्र लिने गरिएको छ”, राजदूत पाण्डले भने, “यसले गर्दा नेपाली श्रमिकको माग घट्ने अवस्था छैन । विस्तारै श्रम समझदारी कार्यान्वयनमा गएपछि न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।” तथ्याङ्कले मलेसियामा नेपाली श्रमिकको माग घटेको नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
आइएलओको न्यायोचित भर्ना परियोजनाकी प्रमुख नेहा चौधरीले श्रमिकको न्यायोचित भर्नासम्बन्धी कानून र संरचना हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको बताए । न्यायोचित भर्नाको परिभाषामै व्यापक छलफल गर्न जरुरी रहेको औँल्याउँदै उनले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ मात्र नभई आप्रवासनको सबै तहमा श्रमिकको अधिकार सुरक्षित हुन नसकेको बताए । “नेपाल सरकारले विभिन्न गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको छ, तर कार्यान्वयनमा कति प्रगति भयो भनेर हेर्न जरुरी छ”, उनले भने, “नीति निर्माणमा सरोकारवालाको परामर्श लिन सकेको देखिएन, जसले गर्दा नीति कार्यन्वयनमा पनि समस्या देखियो ।”
एउटा संस्थाले चाहेर मात्र न्यायोचित भर्ना सफल नहुने भन्दै उनले स्रोत मुलुक मिलेर संयुक्तरुपमा अगाडि बढ्न सुझाव दिए । श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई न्यायोचित बनाउन विभिन्न मुलुकमा आइएलओ परियोजनाले काम गर्दै आएको छ । नेपालमा मात्र नभई गन्तव्य मुलुकमा पनि रोजगारदाता र श्रमिकको क्षमता अभिवृद्धिमा आइएलओले सहयोग पु¥याउँदै आएको छ ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको नियामक निकायका रुपमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभाग न्यायोचित भर्ना प्रक्रियालाई सफल बनाउन म्यानपावर व्यवसायी नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने ठह्याउँछ । विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले पछिल्ला समय श्रमिकलाई अनेक प्रलोभन देखाउने, दलालको प्रयोग गर्ने क्रम बढेको भन्दै व्यवसायीले ‘कर्पोरेट’ इमान्दारिता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका अव्यवहारिक नियम रहेसम्म न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया सफल नहुने सङ्घको धारणा छ । “आजको दिनमा वैदेशिक रोजगार बाध्यता रहेको छ, जबसम्म यसलाई विकल्प बनाउँदैनौँ त्यस बेलासम्म न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया सफल हुन सक्दैन”, सङ्घका महासचिव श्रेष्ठले भने । एक जना श्रमिक पठाउन निकै ठूलो लागत लाग्ने र वैदेशिक रोजागरीमा श्रमिक पठाउने स्रोत मुलुकबीचको फरक व्यवस्थाले न्यायोचित भर्ना कार्यान्वयनमा कठिनाइ आएको उनको भनाइ छ । सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई खाडीका कतिपय मुलुकमा श्रमिक पठाएबापत सेवा शुल्क प्रतिश्रमिक रु १० हजार लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकसँग लाखौँ रुपैयाँ अवैधरुपमा असुल गरिरहेका छन् । व्यवसायी भने सरकारले तोकेको सेवा शुल्क लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँछन् । “प्रतिश्रमिक १० हजार सेवा शुल्कले कार्यालय सञ्चालन गर्न पनि पुग्दैन”, महासचिव श्रेष्ठले भने, “एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको सेवा शुल्क र श्रमिक आफैँले हवाई टिकट काटेर जाने व्यवस्था नभएसम्म न्यायोचित भर्ना सम्भव छैन ।”
मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत पाण्डेले यसअघि गरिएको श्रम समझदारीमा रोजगारदाताले व्यवसायीलाई श्रमिक पठाएबापत आधा महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क दिने व्यवस्थामा परिवर्तन गरी एक महिनाको बनाउनका लागि पहल गर्ने बताए । उनले व्यवसायीबीच अवस्थ प्रतिष्पर्धाका कारण समस्या आएको बताए । “मलेसियाको हकमा ‘रेस्पोन्सिबल बिजनेस एलायन्स’ आरबिए अन्तर्गतका कम्पनीले हिजो पनि श्रमिकको हवाई टिकट र सेवा शुल्क दिएका थिए । हाल तिनै कम्पनीमा टिकट पनि पर्दैन, सेवा शुल्क पनि नेपालबाटै दिन्छौँ भन्दै व्यवसायीबीच अवस्थ प्रतिस्पर्धा रहेको छ”, उनले भने, “व्यवसायीले प्राप्त गर्ने सेवा शुल्क एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको बनाउन नेपाल र मलेसियाका अधिकारीको संयुक्त बैठकमा कुरा राख्छौँ ।”
आइएलओ परियोजनाकी प्रमुख चौधरीले न्यायोचित भर्ना प्रक्रियाले श्रमिकको उत्पादकत्व अभिवृद्धि भएको अध्ययनबाट देखिएको बताए । स्वच्छ भर्ना प्रक्रियाबाट सबैलाई लाभ मिल्ने उनको भनाइ छ । न्यायोचित भर्ना प्रक्रियालाई विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ ले चुनौती थपेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायोचित भर्नालाई प्रोत्साहित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले कोभिडबाट प्रभावित व्यवसायीको व्यावसायिक वातावरणलाई जोगाउन राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने र राहत प्याकेजमा सबै व्यवसायीको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताए।
राजदूत पाण्डेले न्यायोचित भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन व्यवासयीलाई आग्रह गर्दै म्यानपावरले गन्तव्य मुलुकबाट सेवा शुल्क नपाए शुल्क भुक्तानीका लागि दूतावासले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । “सेवा शुल्क वृद्धि गर्न हामी पहल गर्न तयार छौँ तर व्यवसायी अपारदर्शी ढङ्गले अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्नु भएन”, उनले भने ।