२२ मंसिर, डडेलधुरा — ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, राज्यले पश्चिम सेतीको सपना देखाउन थालेको शताब्दी पुग्न थालेको छ । पटक–पटक पश्चिम सेती निर्माण हुने हल्ला हुन्छ । निर्वाचनका समयमा सुदूरपश्चिम पुग्ने हरेक राजनीतिक दलका नेताले आफ्नै कार्यकालमा पश्चिम सेती बनाउने घोषणा गर्छन् तर निर्वाचनपछि पश्चिम सेतीको कुरा सुन्न फेरि अर्को निर्वाचन पर्खनुपर्छ । पश्चिम सेतीको सपना देख्दा–देख्दै तेस्रो पुस्ता बूढो भइरहेको छ,’ पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणस्थलसँग जोडिएको डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लेखेको पत्रको अंश हो यो ।
नवदुर्गा मात्र होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाले यसरी नै प्रधानमन्त्रीलाई पश्चिम सेती निर्माणका लागि दबाब दिन पत्र लेखेका छन् । पटक–पटक पश्चिम सेतीको सपना देखाउने सरकारले यसको निर्माणप्रति चासो नराख्ने गरेको भन्दै सुदूरपश्चिमबाट प्रधानमन्त्रीलाई एक लाख चिठी पठाउने तयारी भइरहेको छ ।
प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये प्रायमा नेकपाको नेतृत्व छ । पश्चिम सेती निर्माणका लागि दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गरिरहेको ‘बोलन्या थली’ नामक गैरसरकारी संस्थाले प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा पुगेर जनप्रतिनिधिले लेखेका पत्र संकलन गरिरहेको छ । ‘अहिलेसम्म ३७ हजार पत्र संकलन भएका छन ।
अभियन्ता यादव जोशीका अनुसार ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भनिएको पश्चिम सेती आयोजना प्रभावित जिल्ला डडेलधुरा, बझाङ, डोटी र बैतडीका जनप्रतिनिधिसहित सरोकारवालाको पत्र संकलन भइरहेको हो । दोस्रो चरणमा प्रदेशका अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लेखेका पत्र संकलन गरिने जोशीले बताए ।
पश्चिम सेती निर्माणका लागि राज्य नै अनुदार रहेको निष्कर्ष यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले निकालेको उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । पुसभित्र एक लाख थान पत्र संकलन गरेर २० वटा डोकामा राखी सिंहदरबार पुगेरै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने योजना रहेको अभियन्ता जोशीले सुनाए ।
उनका अनुसार बोलन्या थलीले सोमबार आयोजना निर्माणस्थल ढुंगाडमा ७ सय ५० वटा डोकोसहित प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा भेला हुने कार्यक्रमसमेत गर्दै छ । ‘प्रभावित क्षेत्रका तीन सय जनाभन्दा बढी जनप्रतिनिधि र स्थानीय ढुंगाड पुगिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भनिएकाले प्रतीकात्मक रूपमा त्यति नै संख्यामा डोकोसहित सरोकारवाला पुग्ने भएका हुन् ।
पञ्चायतकालमा फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेहले पहिलो पटक पश्चिम सेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अहिलेसम्म करिब दर्जन विदेशी कम्पनीले सर्भे गरिसकेका छन् । पश्चिम सेती आयोजना निर्माण हुने नाममा प्रभावित क्षेत्रमा लामो समयदेखि विकास निर्माणका काम हुन सकेका छैनन् ।
कान्तिपुरबाट लिएको
