१८ मङ्सिर, काठमाडौँ । सङ्घीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्र मिचेर प्रदेश नं २ मा रहेको ‘समृद्ध तराई–मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रम’ को ठेक्का अघि बढाएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
प्रदेश नं २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीतेन्द्रप्रसाद सोनालले आज दायर गरेका रिट निवेदनमा उक्त प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यक्रम केन्द्र सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले गत कात्तिक २४ गते गरेको टेन्डर आह्वान नेपालको संविधानविपरीत भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा प्रदेशमा गएकोे अधिकारलाई सङ्घीय सरकारले पुनःफिर्ता लिने काम गरको उल्लेख छ ।
विभागले २०७७ कात्तिक २४ गतेको बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी सूचना नेपालको संविधानको संवैधानिक व्यवस्था, सङ्घीयताको मर्म र भावनाविपरीत प्रदेश सरकारको अधिकारलाई सङ्कुचित गरेकाले रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ । उक्त निवेदनको यही मङ्सिर २६ गते संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने तय भएको छ ।
