प्रा.डा. नृसिह कुमार खत्री/ नेपालको संविधान २०७२ को धारा ९३ (३) मा “राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा वैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा वैठक वोलाउन वान्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदश्य संख्याको एक चौथाई सदश्यहरुले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो वैठक बस्ने मिति र समय तोक्ने छ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा १०० (१) मा व्यवस्था भए वमोजिम “प्रधानमन्त्रीले कुनैपनि वखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतकालागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने छ” भन्ने कुरा पाइन्छ । त्यसरीनै उपधारा (२) लाई हेर्दा “प्रधान मन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागि दलले आपनो समर्थन फिर्ता लिएमा तीश दिन भित्र प्रधान मन्त्रीले विश्वासका मतकालागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
(३) उपधारा (१) (२) वमोजिम पेश भएकोमा प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदश्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधान मन्त्री आपनो पदबाट मुक्त हुनेछन । यो व्यवस्था प्रधान मन्त्री स्वयमले राखेको प्रस्ताव पास हुन नसकेमा भन्ने अवस्था हो । यसको अभ्यास नेपालमा रहेको भएको छैन । २०५१ मा गिरीजाले मध्यावदीमा जानु अगाडि यो बाटो खुला रहेकोमा सो अभ्यास उनले गरेका थिएनन । त्यसबाट राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउन परेको थियो ।
धारा १०० को उपधारा (४) मा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदश्यहरु मध्ये एक चौथाई सदश्यहरुले प्रधान मन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखितरुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन । त्यसरी पेश भएको प्रस्तावलाई संसदमा कायम रहेको सदश्य संख्याको वहुमतबाट पारित भएमा उनी पदबाट हटने सवैधानिक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
संविधानको धारा ७६ (७) मा भएको व्यवस्था हेर्दा “उपधारा ५ वमोजिम नियुक्त प्रधान मन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधान मन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विगठन गरी ६ महिना भित्र अर्को प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यसमा २०४७ सालको संविधानमा जस्तो संसदमा प्रधान मन्त्रीको अधिकार वारेमा स्पष्ट उल्लेख भएको पाइदैन । किनभने यो सविधान जारी हँुदाको अवस्थामा पनि राज्यको राजनीतिक व्यवस्था के कस्तो रहने ? भन्नेमा संसदवादी दलहरु तथा विद्रोही माओवादीका बीचमा मतैक्यता नभएकोले पनि यो छोटो अधुरो अपुरो व्यवस्था रहन गएको थियो त्यसले गर्दा पनि यदि हाल प्रधान मन्त्री तथा राष्ट्रपति ज्यूको मत सल्लाहबाट यदी संसदको विगठन भयो र मिति पनि तोकियो भने सो अवस्थामा राज्य राजनीति विरोध भैरहने, पार्टीहरुका बीचमा मत मतान्तर आइरहने सम्भावना व्यापकरुपमा देखिन्छ । यसवेला नेपालमा धेरै किसिमका स्वदेशी विदेशी चाहनाहरुको चलखेल एकातिर भइ रहेकोछ भने अर्कातिर सत्तारुढदलभित्रै आरोप प्रत्यारोपको महाभारत छ । साविकमा राजनीति निकाशकालागि वहाल रहेको संवैधानिक राजतन्त्रपनि नरहेको, उखेलिएको अवस्था हुँदा त्यस्तो संवैधानिक संकटको अवस्थामा राष्ट्रपतिको भूमिकासमेत राजतन्त्रमा जस्तो निष्पक्ष हुन नसकी संदिग्ध, दलीय झुकाव रहदै गएमा त्यसले देशमा गभ्भिर राजनीति अस्थिरता ल्याउन सक्ने देखिन्छ । अवसरवादी तत्वहरु यही चाहन्छन भने यस्तो होस भन्ने आम नेपालीको भावना र चाहनापनि होइन ।
यस अवस्थामा सविधानमा उल्लेख भए वमोजिम पनि राजनीति स्थायीत्वकालागि र कुनैपनि अवान्छित दूर्घटना हुन नदिई सरकारको नेत्रित्व हस्तान्तर वा संसदको निरन्तरताकालागिपनि छिटो अधिवेशन वोलाउने प्रयत्न हुनु, गर्नु पर्ने संविधानको मर्म तथा भावना देखिन्छ । सविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिमनै पनि एउटा अधिवेशन र अर्कोको बीच ६ महिनाको फरक हुनु नहुने व्यवस्था धारा ९३ (१) को प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थामा भएको पाइन्छ ।
राष्ट्रिय राजनीति तथा संवैधानिक विषयको सवै मुद्धाहरुको उठान र त्यसको समाधान भनेको संसदको अधिवेशनमा खोज्नै पर्छ । यो संविधानमा रहेको प्रावधान पनि त्यही भएको देखिन्छ जहाँ वहश, छलफल तथा राष्ट्रिय सरोकारका सवालहरु उठदछन त्यसले आम सहमति वन्न सक्ने छ ।
यो विषयमा हालको प्रतिपक्ष तथा अन्य साना दलहरुको चाहनापनि छिटो भन्दा छिटो संसदको अधिवेशन वोलाइयोस भन्ने देखिन्छ । अत यसकालागि विधिवत प्रस्ताव विपक्षी दलको दलकोसंसदीय समितिबाट पठाइहाल्न आवश्यक छ, जसले गर्दा अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ज्यू तथा राष्ट्रपतिले चाहेरपनि यो संसदलाई विगठन गर्न बाटो नवनोस । किनभने लक्षणले नेपालको वर्तमान राजनीतिले त्यतातिर बाटो लिदै गरेको हो कि भन्ने सत्तारुढ दलका दुई सभापतिको बीचको विवादले देखाएको छ, जो यो राष्ट्रको लागि ठूलो अभिशाप वन्ने देखिन्छ । यसले विदेशीको चाहना पुरा गर्न जाने र आम नेपालीको जनभावनामा आघात पुग्न जाने देखिन्छ ।
संसीय संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्षको जिम्मेवार भूमिका निर्वाह भएको अवस्थामा मात्र सो व्यवस्था टिक्ने, व्यवस्थाले प्रणालीको विकास गर्ने, तव मात्र राजनीतिक स्थायीत्व आउन सक्ने, अनि विकास तथा समृद्धि प्राप्त गर्न सकिने विषयमा वर्तमान सरकार राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री एवम् विपक्षी दलहरु समेत जिम्मेवार रहनु पर्ने देखिन्छ ।
