विचार/ब्लग

व्यवस्थित र छरितो राज्य संरचनाको निर्माण अहिलेको आबस्यकता

डिल्ली प्रसाद संजेल/ नेपालको राजनैतिक र प्रशासनिक विकासक्रमलाई हेर्दा राजनैतिक र प्रशासनिक परिवर्तन सुरु भएको धेरै भएको छैन । वेलायतमा सन् १२१५ मा म्याग्नाकार्टाबाट सुरु भएको अहिलेको प्रजातन्त्रको स्वरुप हो भने नेपालमा सन् १९५१ मा मात्र सुरु भएको हो । जसलाई आधारमान्दा पनि करिव ७० बर्षमा अत्यन्त छिटो छिटो ठूला ठूला राजनैतिक परिवर्तनहरु भएका छन् । अब देश र जनताले स्थिरता सहितको विकास खोजेका छन् । यो अस्थिर राज्य व्यवस्था र राज्य संरचनालाई स्थिरता दिन र देशलाई विकासको गतिमा द्रुततर गतिमा अगाडि बढाउन चाल्नुपर्ने धेरै महत्वपुर्ण कदमहरु मध्य जनतालाई प्रदान गरिने सेवा र सुविधालाई गुणोत्तर बृद्धि गर्दै सरकारको साधारण खर्च कटौती गर्नु पनि एक हो । हामीले नेपालमा अत्यन्त सुन्दर शासन व्यवस्था संघिय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था ल्याएका छौं । यो आँफैमा ठूलो उपलब्धि हो । यसको लागि राजनैतिक र प्रशासनिक संरचनाहर खडा गरेका छौं । तर जानेर वा नजानेर वा हौसिएर कतिपय सुधार गर्नुपर्ने पाटाहरुलाई हालसम्म असरल्ल छोडेको वा कतिपय अनावस्यक संरचनाहरु खडा भएका छन् । यस्ता विषयलाई समयमै ध्यान नदिने हो भने यसले ऐंजेरुले झै भयानक असर गरी वर्तमान शासन व्यवस्था प्रती नै जनताको वितृष्णा उब्जाउन सक्छ ।
संघियता पश्चात अहिले राज्यलाई साधरण खर्च जुटाउन धौ-धौ परिरहेको छ । जनताको ईच्छा पुरा गर्न, लगानि गर्न पुँजी अभाव भईरहेको छ । यो संघिय शासन व्यवस्था निर्माण गरेको कारण उत्पन्न परिस्थिति हुँदै हैन । यो त संघियताको मर्म अनुसार राज्य वा हामी चल्न नजानेर र हौसियर अनावस्यक संरचना निर्माण गरेर हामीले नै ल्याएको नियती हो । यही राज्य व्यवस्था र शासकिय स्वरुप भित्र बसेर मितव्ययी तवरमा सरकार संचालन गर्ने उपाय अझैपनि छ । त्यतातिर नलागेर संघियताकै वर्खिलापमा माहोल निर्माण गर्नु देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने दुष्प्रयास बाहेक अरु केही हैन ।
नेपाली जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ । संघियताको सुत्रपात हुँदैगर्दा र यसको पक्षमा माहोल निर्माण गर्दैगर्दा तीन तहको सरकारको उपस्थिति र भुमिकाको विषयमा विभिन्न फोरमहरुमा यथेष्ट चर्चा र बहस भएका थिए । संघिय सरकार छरितो र नियमनकारी, प्रदेश सरकार विकासको संवाहक र स्थानिय सरकार जनताको आधारभुत सेवा प्रदायक बनाउने भनी जनतालाई विस्वस्त तुल्याईएको थियो । अहिले नेता र प्रशासकहरुले छातिमा हात राखेर सोच्ने वेला आएको छ । के हामीले सोही अनुसारको राज्य व्यवस्था निर्माण गर्यौं त ? आफ्नो हातबाट अधिकार अन्य सरकारमा सार्दा सबै नष्ट हुन्छ भन्ने संघिय वा प्रदेश वा स्थानिय सरकारले अहिलेकै अवस्थामा शासन सत्ता समालिरहँदा के लछारपाटो लाएका छन् ? अब पनि व्यक्तिगत वा पार्टीगत वा कुनै अमुक समुह र झुण्डको स्वार्थभन्दा माथि उठेर महत्वपुर्ण कदम चाल्न सकिएन भने अहिलेको हाम्रो सपनाको मलामि बन्ने अवसर हामी स्वयंलाई अईपर्दैछ ।
उन्नत राज्य सुत्रपात गर्न तत्काल सुधार गर्नुपर्ने केही विषयमध्य मैले राजनैतिक र प्रशासनिक संरचनाको सुधारको सानो अंश उदाहरणस्वरुप बुँदागत रुपमा यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु ।
वडाको संख्या यथावत राखि स्थानिय तहको संख्या ३०० मा झार्ने । वडा समिति वडा अध्यक्ष सहित ३ सदसिय बनाउने । स्थानिय तहमा मनोनित सदस्य नराख्ने ।
-जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्ने ।
-स्थानिय तहको प्रमुखलाई प्रदेश सांसद बनाउने ।
-प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र १११ कायम गर्ने ।
-समानुपातिक सांसदवाट राष्ट्रियसभा बनाउने ।
-उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य वनाउने ।
हालको प्रदेश प्रमुखको सट्टामा सम्बन्धित प्रदेश भित्रका राष्ट्रिय सभाका सांसदहरु सम्मिलित प्रदेश संघीय परिषद बनाउने ।
हाल कायम रहेका १८ संघिय मन्त्रालयको सट्टा निम्नानुसारका ९ वटा मन्त्रालय बनाउने ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय यसभित्र सामान्य प्रशासनको काम गाभ्ने
-अर्थ मन्त्रालय
-परराष्ट्र मन्त्रालय
गृह मन्त्रालयंरक्षा मन्त्रालय मिलाएर एउटा मन्त्रालय (शान्तितथा शुरक्षा मन्त्रालय)
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयंसंघिय मामिला मिलाएर एउटा मन्त्रालय ९संघिय मामिला तथा नीति व्यवस्थापन मन्त्रालय०
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयं स्वास्थ्य तथा जनसङ्‌ख्या मन्त्रालयंसञ्चािर तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मिलाएर एउटा मन्त्रालय (सामाजिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय)
खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालयंजलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमिलाएर एउटा मन्त्रालय(भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय)
वन तथा वातावरण मन्त्रालयंसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मिलाएर एउटा मन्त्रालय (पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय)
प्रदेश सरकार अन्तरगत निम्न ९ मन्त्रालय राख्ने
-मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
-आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
-आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
-यातायात पुर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय
-जलश्रोत मन्त्रालय
-पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालय
-उद्योग तथावाणिज्य मन्त्रालय
-सामाजिक विकास मन्त्रालय
-कृषि तथा भुमी व्यवस्था मन्त्रालय
बहुउदेश्य रवचत तथा ऋण सहकारी व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैकलाई दिने ।
तीन तहको सरकारले संचालन गर्ने काममा कार्यसंचालन स्तरमा दोहोरोपना आउन नदिनेगरी व्यवस्था गर्ने । जस्तैः संघिय र प्रदेश सरकारका कृषि, पशुपंक्षी, सहकारी र शिक्षा सम्बन्धि जिल्ला स्थित कार्यालयहरु खारेज गरी सो सम्बन्धि बजेट स्थानिय तहमा शशर्त अनुदानको रुपमा पठाई कार्यक्रम कार्यानवयन गर्ने ।
संघिय सरकारका स्वास्थ्य, सडक, पुल, भवन, जलश्रोत, वन, वातावरण, पर्यटन, उद्योगसम्बन्धित (आयोजना बाहेकका) कार्यालय खारेज गरी सो सम्बन्धि कार्यक्रम प्रदेश सरकारलाई शशर्त बजेट पठाई कार्यानवयन गराउने ।
निजामती कर्मचारीको (संघ प्रदेश र स्थानिय तहका सम्पुर्ण कर्मचारी भन्न खोजिएको) दरबन्दि ८० हजारमा सिमित गर्ने ।
यसो गर्दा कसै कसैलाई माननिय वन्न अलि कडा मेहेनत गर्नुपर्ला, कसै कसैलाई माथिल्लो पदमा बढुवा हुन अलि कडा मेहेनत गर्नुपर्ला, तत्कालको लागि कसै कसैको राजनैतिक नियुक्ति अनिश्चित बन्ला तर तपाँईसँग क्षमता छ भने भोलि यस्ता अवसरहरु झनै ज्यादा आउनेछन् जब साधारण खर्चको रकम कटाएर पुँजी निर्माण गरी देश समृद्ध बन्नेछ ।