४ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बिश्वब्यापी महामारी कोरोना भाईरसको परीक्षण र उपचार निःशुल्क नगर्ने निर्णयले नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारको गैरजिम्मेवार निर्णय मात्रै नभई, संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको बताएका छन् । सभापति देउवाले एक बिज्ञप्ती जारी गर्दै ‘महामारीमा रोगले छटपटाएका जनताको उपचार नगर्ने सरकारलाई जनताले कर तिर्दिन पनि भन्न सक्छन्’ भनेका छन् ।
उनले संविधानको धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको बताउँदै अहिले विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीमा हरेक जनतालाई कुनै भेदभाव नगरी स्वास्थ्य सेवा दिनु राज्यको अनिवार्य दायित्व भनेका छन् ।
सभापति देउवाले महामारीमा जनताको निःशुल्क उपचार गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व भएको बताउँदै महामारीमा राज्यको भरोसा हुन्छ भनेरै जनताले सरकारलाई कर तिर्ने हो तर महामारीमा रोगले छटपटाएका जनताको उपचार नगर्ने सरकारलाई जनताले कर तिर्दिन पनि भन्न सक्छन् भनेका छन् ।
पुर्ब प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाले भनेका छन्, ‘म सरकारलाई तत्काल सशुल्क उपचार गर्ने निर्णय खारेज गरि सर्वोच्च अदालतको पटक पटकको आदेशलाई समेत पालना गर्दै हरेक नागरिकको पीसीआर परिक्षण र कोरोनाको उपचार निशुल्क गराउन जोडदार माग गर्दछु।’
