राजकीय नेतृत्व अभाव दिगभ्रमित राजनीति

ईश्वरीप्रसाद पोखरेल/नेपालको राजनीतिले सही गति लिन सकेन । क्रान्ति, जनयुद्ध र निरन्तर परिवर्तनका लागि संघर्षमा सफल हुँदै आएको राजनीति कहिल्यै स्थीर हुन सकेन । राजा हुन् वा राजनैतिक दलका शिर्षस्थ नेताहरु हुन् कोही पनि राजनेताका रुपमा स्थापित हुन सकेन । एक पार्टी र अर्को पार्टीका बीचमा अन्तरसंघर्ष हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला तर सबै राजनीतिक दलहरुका नेताहरुबीच हुने आपसी सत्ता, शक्ति र साधनस्रोतको मोह तथा सुविधा प्राप्तिको आन्तरिक लडाइले देशको नेतृत्वको दुरावस्था स्पष्ट गर्दछ । नेकपा, नेका र सजपा ठूला दलहरु हुन् तर नेतृत्व र शक्तिका लागि मरिहत्ते गर्ने तथा एउटाले अर्कालाई अस्वीकार्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक दल तथा सरकार दुवै सुचारु रुपले चल्न नसकेको देखिन्छ । देश लुट्ने र गोजी भर्ने राजनीति तथा प्रशासनले मुलुकलाई उँभो गति होइन, अधोगतितर्फ लगिरहेको छ । कार्यपालिकामाथि नियमन गर्ने व्यवस्थापिका, न्यायपालिका मृत समान बनाइएका छन् । सुशासनका मुख्य आधार संवैधानिक आयोगहरुलाई पराले पदाधिकारीहरुबाट जीहजुरीको स्तुति गाँइदो छ । सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा जतासुकै भाटहरु खोज्ने र तिनलाई जिम्मेवारी दिने तथा राजनैतिक क्षेत्रका बिचौलिया तथा भ्रष्टाचारीलाई प्राथमिकतामा राखी शैक्षिक संस्थाहरु सिद्धाउने एवम् अनैतिकलाई पदाधिकारी भर्ना गर्ने पद्धतिले मुलुक कहाँ पुग्ला ? यस्तो अवस्थामा छिमेकीले रणनीतिक चाल चाल्नु, आफ्ना विषालु पञ्जाहरु फैलाउन खोज्नु राजनीतिमा अपराध हो त ? प्रश्न उठ्दछ । यो लेख यस्ता कमजोरीबाट मुलुकलाई सकुशल कसरी निकाल्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ ।

नायकीय चरित्रको विकास आवश्यक: शक्तिराष्द्र तथा छिमेकीहरु आफू खेल्नका लागि निर्धो सरकारको चाह्ना गर्दछन् । सामाजिक व्यवहारमा पनि धनी छिमेकीले कृषिकर्म, पशुपालन तथा शारीरिक श्रममा साथ वा सहयोग पाउने हुनाले उद्देश्यले समान वा आफूभन्दा धनीको पक्षमा हुँदैन र गरिबको चाह्ना गर्दछ । यसर्थ छिमेकीले आफ्नो सरकारको निरन्तरता चाह्दैन भन्नुमा आश्चर्यको विषय होइन । नेपाल शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक जस्ता क्षेत्रमा बलियो होस् इन्डियाको कुनै रुचि नहुनु अस्वाभाविक हुँदैन । चिन तथा भारत दुवै देशका स्वार्थमा मिलेमा नेपालको हविगत के होला ? यी दुवै बीचमा टकराव सिर्जना भएमा नेपालको हविगत के होला ? यी दुई देश मिल्दा पनि नमिल्दा पनि नेपाल कठिन मोडमा हुन्छ । यसर्थ दुवै देशको आपसी सन्तुलन हुने राजनीतिमा मात्र नेपालको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ । अपारदर्शी व्यवहार तथा कुटनीतिक क्षमताको अभावमा कतै ढल्किने र कतै तर्किने भयो भने देश अझ संकटमा फस्न सक्छ ।
शक्ति राष्द्रको चासो: आफ्नो रिमोट कन्टोलमा नचल्ने सरकार गिराउन शक्ति राष्द्रले चाहनु स्वाभाविक नै हुन्छ । युरोपियन र अमेरिकी शक्ति चिनका कारण नेपाललाई भारतीय परामर्श तथा निकटतामा हेर्ने गर्दछ । यसर्थ संविधान जारी हुँदाका कालदेखि नै विविध मुद्दामा विमति राख्दै आएको दक्षिणी छिमेकीले बलियो तथा एकमतको सरकार गिराउन चाह्नु कुटिल चालको राजनीतिक धर्म हुन्छ । तसर्थ नेपालका राजनीतिक पार्टीभित्र इन्डिया खेल्न खोजेको जस्ता कुरा कुनै अनौठा तथा नौला हुन जस्ता लाग्दैनन् । नेपाली राजनीतिक पार्टीका कतिपय नेताहरु विदेशीको जालमा फस्दै जाने कुरा पनि अपत्यारिला होइनन् । इतिहासदेखि यस्ता खेल भएका छन् र उनकै अह्रान खटन पटनमा देशको राजनीति चल्ने गरेको पाइन्छ । यसर्थ ओलीका आमजनता समक्ष गरिएका इन्डियन राजनीतिक षडयन्त्रको गुनासोमा पूर्ण असत्यता लाग्दैन । पार्टीभित्रका विरोधीलाई समर्थक र जनताको दवावमा पार्नका लागि मात्र छिमेकीमाथि यति नांगो आरोप लगाउँदा कुनै सत्यता नहोला भन्न सकिन्न । नेकपाभित्र तत्काल समस्या समाधान भएकोले यो आरोपमाथि नसोच्नु तथा तथ्य नकेलाइकन त्यसै सेलाएर छोड्नु पक्कै पनि नेपाल र नेपालीका लागि ठूलो राजनीतिक धोका हुनेछ । साँच्चो अर्थमा विगत २०४७ पछिको संसदीय प्रतिस्पर्धी राजनीतिक षडयन्त्रका खेलमा राम्रो ज्ञान, अभ्यासकर्ता र जानकार भएका नेकपाका नेताहरुमा ओली पनि एक हुन् । गणतान्त्रिक खुला राजनीतिक जीवनमा चाहिँ ओलीका लागि इन्डिया प्रतिकूल किन हुन गयो ? राजनीतिक गम्भीर समीक्षा आवश्यक हुन्छ । नेपाल तथा नेपाली राजनीतिक क्षेत्रका लागि उठ्ने गरेका आशंकाका त्रास सदाका लागि हटाउन र छिमेकीसंग स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

फोहोरी राजनीतिको अन्त तथा जनादेशको सम्मान: सदावहार राजनीतिक कथन, नेपालमा सरकार निर्माण तथा पतनमा विदेशी विशेष गरी दक्षिणी छिमेकी राष्द्रको हात हुन्छ, भनिन्छ । यसको सोझो अर्थ नेपाली जनताको हातमा सार्वभौम शक्तिको मियो संविधानले दिएपनि प्रयोगमा आउन, ल्याउन सकिएको छैन । हाम्रो सत्ताको परिचालनमा विशेष गरी इन्डियन राजनीति तथा सत्ताको खुला हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने आरोपलाई ठाडै अस्वीकार्न नसकेको देखिन्छ । नेपालको राजनीतिक पार्टीहरुको संसदीय अभ्यासमा सरकार निर्माण गर्ने स्पष्ट जनादेश प्राप्त २०४८ सालको बहुमतको सरकार चलिरह्ँदा पनि मतमतान्तर भई पार्टीहरुभित्र त्रुटफुट भएर संसदीय शासन प्रक्रिया नै धेरै गिँजोलिएको थियो । त्यसपछिका कुनै पनि संसदमा एकल सरकार बनाउन सांसद संख्या नहुने र बारम्बार सरकार बन्ने गिर्ने अस्थीरताको शिकारमा नेपालको राजनीति फसेको थियो । सरकार बन्ने, ढल्ने र फेरि नयाँ सरकार बन्ने यो घृणित प्रक्रियाले सबै क्षेत्रमा वेश्या प्रवृत्तिको राजनीतिको खेल भइरह्यो । देशलाई माया गर्ने, बौद्धिक वर्ग तथा नेपाली आम जनता यस किसिमको कुराजनीतिबाट धेरै वाक्क, दिक्क र आजित भएका थिए । फोहोरी राजनीतिको खेलाडी दल र तिनका नेताहरु हुने तर नेपाली जनताले कुनै पार्टीलाई स्पष्ट जनादेश नदिएको परिणाम नै राजनीतिक अस्थीरता हो भन्ने दोषको भारी बोकाउन चाहिँ संसदीय पार्टीहरु पछि पर्दैनथे । गणतान्त्रिक संघीय संविधान बमोजिम स्थानीय तहमा ६५ प्रतिशत हाराहारी, सात प्रदेशमध्ये छ प्रदेशमा नेकपालाई जनादेश दिए । यसरी नै संघीय व्यवस्थापिकामा २०७४ सालको चुनावमा नेकपालाई एकल सत्ता सुम्पिए । नेपाली जनताले राजनीतिक पार्टीहरुको विगतको बेइमान किसिमको आरोपलाई चिर्दै झण्डै दुईतिहाईको जनादेश नेकपालाई दिए । पार्टीले संघीय सरकारको जिम्मा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई सत्ताको तालाचाबी सुम्पियो । फोहोरी राजनीतिको अन्त भई राजनीतिक स्थीरता र जनादेशको उच्च सम्मान हुने कुरामा जनता विश्वस्त थिए ।

नेतृत्वबाट राजनीतिक गतिविधिको उच्च मूल्यांकन आवश्यकता : सत्तासीन नेकपा पार्टीलाई ठूलो जनादेश प्राप्त छ, प्रमुख तथा तेस्रो प्रतिपक्षसमेत अति कमजोर छन् । सात प्रदेशमध्ये छ प्रदेशमा नेकपाकै एकाधिकार छ, स्थानीय तह सरकारमा समेत नेकपाको झण्डै पैँसठ्ठी वा सत्तरीप्रतिशत कब्जा छ । यस्तो बेलामा पनि जन सहभागिता अनुसार काम गर्न नसक्नु । जनताको विश्वास जित्ने गरी स्वदेश तथा विदेशमा भएका नागरिकलाई उचित अभिभावकत्व प्रदान गर्न नसक्नु । मुलुकमा सुशासन कायम गर्न तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्नु । संवैधानिक आयोगहरुलाई निकम्मा बनाएर भ्रष्ट तथा अनैतिकहरुलाई संरक्षण गर्नु आदि घटनाका कारण सरकार अलोकप्रिय हुँदा फेरि विदेशीले नेकपा सरकार विरुद्ध षडयन्त्र गर्दैछ । परिवर्तनकारी पार्टीका शिर्षस्थ नेताहरुका गतिविधि नै संकास्पद छन् भनिनु कम दुखद र चिन्ताका विषय होइनन् । निचोड त सत्ता, शक्ति र राज्यका साधनस्रोतमाथि भागबण्डा हो भन्ने कुरा मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्री हेरफेर, थपघट गर्ने कसरतले स्पष्ट हुन्छ । मन्त्री परिषद तथा मन्त्रीहरुले गरेका निर्णयहरु कुनै पारदर्शी नहुने र भए गरेका कामकार्वाहीको उचित मूल्यांकन नगरी फेरबदलले पार्टीभित्रको सत्ता संघर्ष सकिन्छ भन्ने लाग्दैन र गुटउपगुटको निर्माणलाई अझ टेवा दिन सक्छ । तसर्थ मन्त्री फेरबदल मुख्य कुरा नभएर जनताको भावना, पार्टीका नीति निर्देशन र चुनावी घोषणापत्र तथा पार्टीको सिद्धान्त बमोजिम शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदिमा काम गर्ने र आम जनतालाई संलग्न गराउने कानुनको आवश्यकता देखिन्छ ।
राजनीतिमा आत्मसमीक्षा र परिमार्जन आवश्यक : नेकाको स्पष्ट बहुमतको सरकार आन्तरिक संघर्षमा नेतृत्व चुकेपछि २०५१ मा गि¥यो । त्यसपछि सबै सरकार अल्पमतका अस्थीर थिए । अराजनीतिक संस्कार, नितान्त वैयक्तिक स्वार्थी नेतृत्व आफैँ वेश्यावृत्तिको फोहोरी राजनीति खेलमा फस्यो । आत्मसाक्षी इमानदारिताले अरुलाई दोष लगाउन सम्भव हुन्नथ्यो । तर विडम्बना, राजनीतिक दलका नेता निर्दाेषी र जनता दोषी ठानिन्थे । जनताले आफूमाथिको अवगाल २०७४ सालमा पखाले । नेकपालाई झण्डै दुईतिहाईको मत दिए । यो मतादेश नेता, पार्टी, कार्यकर्ता सबैको जोडबलको होला । तसर्थ नेकपाको सिद्धान्त के हो ? राजनीतिक गन्तव्य के हो ? आर्थिक तथा सामाजिक पक्षमा जनताले अनुभव गर्ने नतिजा के हुन् ? यी कुराबाट पार्टी तथा सरकारले जनताको मतको सम्मान नगरेसम्म स्वार्थी सत्ताको राजनीति अन्त हुने लक्षण देखिँदैन ।
नेता, आधिकारिक निकाय तथा धारणा प्रस्तुति ; जनादेशमा निर्मित ओली सरकार मात्र होइन, जुनसुकै सरकार होस् विदेशीहरुले हटाउँदै छन् वा षडयन्त्र गर्दैछन् भन्ने राजनीतिक वातावरण देशभित्र विद्यमान हुनु घोर आपत्तिजनक र जनताको अपमान हुन्छ । विदेशीको निर्देशनमा पार्टी तथा सरकार चल्छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनु चिन्ताको विषय हो । आफ्नै पार्टीका नेताहरुले सरकार हटाउँने सवाल उठ्नु त अत्यन्त लज्जाजनक तथा नालायकपन हुन्छ । यस सन्दर्भमा आफैँँ पार्टीको पहिलो अध्यक्ष, सरकार सञ्चालन गर्ने नेता ओलीले किन हलुका रुपमा सत्ता तथा सरकारका बारे टिकाटिप्पणी गरे ? आश्चर्य लाग्दो छ । शिर्षस्थ नेतृत्वबाट सतहमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनु तथा विदेशीलाई मुछ्नु कुनै पनि अर्थमा उचित हुँदैन । साँच्चो अर्थमा सरकार सञ्चालनका काम कार्वाहीमा कुनै खोट, दोष र सुशासनमा त्रुटी भएको वा नभएको फगत आरोप भएमा त्यसको प्रमाणसहित प्रतिकार गर्न र सबै पार्टी कार्यकर्तालाई सन्तुष्ट पार्न नेता सक्षम हुनु पर्दछ । पार्टीका आफ्नै सन्तान सरहका कार्यकर्ता, सहकर्मी र नेतासित नडराएर कुरा राख्न शिर्ष नेता र जिम्मेवार पदासीन पदाधिकारी तयार हुनु पर्दछ । सन्दर्भ विदेशी संकेतमा केपी ओलीको सरकार फेरबदल गर्ने धम्की आएको साँच्चो हो भने पनि पार्टी बैठक आयोजना गरेर स्पष्ट धारणा राख्नुपर्नेमा स्थायी कमिटी चलिरहेको अवस्थामा अनौपचारिक कार्यक्रममा विचार राखिनु गैर राजनीतिक कदम हुनु पर्दछ । यसरी नै सार्वजनिक मञ्चमा बोलेर आफूलाई खाटी राष्टवादी र पार्टीका अरु नेताहरुलाई विदेशी दलालको रुपमा प्रस्तुत गरिनु सार्वभौम देशको राजनीतिक सुदृढीकरणका लागि राम्रो संकेत हुन सक्दैन । नेपाल विविध कठिनाइका साथ छुट्टै अस्तित्वमा सुरक्षित रह्दै आएको छ । ओली पूर्व पनि नेपाल सुरक्षित थियो र भोलि पनि सुरक्षित नै हुनेछ । तर ओली पछाडि नेपाल नै नरह्ने हो कि भन्ने सन्देश प्रवाह हुने गरी आफूलाई प्रस्तुत हुनु शोभनीय हुन सक्दैन । यस्ता विषयमा हलुका अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको मान र शाख त गिराउँछ नै देशलाई अनावश्यक विवादमा फसाउँछ । तसर्थ प्रधानमन्त्रीबाट आएका कथनले नेपालको सत्तासीन पार्टी मात्र होइन, समग्र देशको राजनीति तथा छिमेकी राष्टहरुसमेत विशेष तनावमा छन् । बौद्धिक समाज, कुटनीति र राजनीतिक क्षेत्र जनसमुदाय तरंगित छन् । नेपालको स्वाभीमान र सार्वभौमिकताभन्दा कुनै पनि अर्थमा ठूलो सत्ता र सरकारको नेतृत्व हुन सक्दैन । राजनेताको राजनीतिक चेतना र दूरदर्शिता भया ।
(पोखरेल, नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्, लेखमा व्यक्त विचार नितान्त व्यक्तिगत हुन् )।