७ असोज, काठमाडौं । नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा काम गर्न नदिन र मन्त्रीसमेत नबनाउन आन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले बामदेवलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य र मन्त्री नबनाउन आदेश जारी गरेको हो । बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको निबेदनको सुनुवाई गर्दै सर्बोच्चले आन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । गौतम केही दिन अगाडी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीद्वारा मनोनित भएका थिए । बर्दियाबाट गत संघीय निर्बाचनमा पराजीत भएको र उनलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गरेको भन्दै ब्यापक बिरोध भईरहेका बेला सर्बोच्चको जनताका पक्षमा अआदेश आएको त्रिपाठीको तर्क छ ।सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि तत्कालका लागि गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य पद रोकिएको छ । न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आज जारी गरेको आदेशमा विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवम् संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै विषयको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्नू भनिएको छ ।
“विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवम् संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुङ्गो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षी नं ५(गौतम) को हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नू, नगराउनू”, आदेशमा भनिएको छ, “सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) ख बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।”
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रियसभा सचिवालय, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी९नेकपा० र गौतमलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मङ्गलबार नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयले गत भदौ २९ गरेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइबाट अदालतले नेता गौतमलाई संवैधानिक जिम्मेवारी लिने काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
“वर्तमान संविधान जारी भएपछि यस्तो प्रकृतिको संवैधानिक विवाद पहिलो पटक यस अदालतमा प्रस्तुत गरिएकोबाट यसको निरुपण संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन, संवैधानिक नीति एवम् संवैधानिक नैतिकताका सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम हुने गरी गरिनुपर्छ”, आदेशमा भनिएको छ ।
नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा गम्भीर संवैधानिक व्यवस्थाको प्रश्न उत्पन्न हुन आएको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ । सङ्घीय सदनको योग्यता वा अयोग्यतासम्बन्धी विषयको सुनुवाइ संवैधानिक इजलाशबाट हुने छ । यही असोज १४ गते अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सो इजलाशमा छलफल हुने छ ।
उक्त विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी, नानीबाबु दाहाल, हरिप्रसाद उप्रेती तथा अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल ९स्वागत०, सरोजकृष्ण घिमिरे, आनेन्द्रराज आरणलगायतले बहस गर्नुभएको थियो । तत्कालका लागि नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय यथास्थतिमा राख्ने आदेशसँगै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत विपक्षीलाई आदेशमा भनिएको छ ।
नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभामा गरिएको मनोनयन असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै सांसदका रुपमा कार्य गर्न नदिन र मन्त्रिमण्डलमा लैजाने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।
अदालतले निवदेनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ आजका लागि तय गरेको थियो । नेकपाले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा लाने निर्णय गरेपछि सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । नेता गौतम २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया १ बाट पराजित भएका थिए । अब गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य पद के हुने भन्ने विषयमा यही असोज १४ गते फैसला हुनेछ ।
