१९ भदौ, जनकपुरधाम । प्रदेश नं २ सरकारले जनकपुरधामको मणिपाललाई कोभिड विशेष अस्पताल बनाउने भएकोे छ । प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्र (पिसिएमसी)को आज बसेको बैठकले कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि छुट्टै अस्पतालका रुपमा मणिपाललाई तयार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न बैठकमा मणिपाललाई कोभिड विशेष अस्पताल बनाउने कार्य तत्काल शुरु गर्न समितिले भनेको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशमा कोभिड विशेष अस्पताल बनाउने उपयुक्त स्थान मणिपाल रहेकाले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए।
प्रदेशमा कोभिड विशेष अस्पताल नहुँदा संक्रमितको उपचारमा समस्या हुँदै आएको छ । संक्रमितको व्यवस्थित तरिकाले उपचार गर्न तत्काल मणिपाललाई कोभिड विशेष अस्पतालका रुपमा परिणत गर्न सबै तयारी अगाडि बढाउनका लागि उनले निर्देशन दिएका छन् । भएको जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्दै थप जनशक्ति लोकसेवा आयोगमार्पmत थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी मुख्यमन्त्री राउतले दिए । हाल प्रदेशका कोरोना संक्रमितको उपचार प्रादेशिक अस्पताल र जिल्ला अस्पतालमा हुने गरेको छ । त्यो दीर्घकालीन समाधान नरहेकाले तत्काल वैकल्पिक स्थलमध्ये मणिपाललाई कोभिड विशेष अस्पतालका रुपमा परिणत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
कोभिड विशेष अस्पताल तयार गर्न आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिइएको छ । बैठकले कोेरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा १० करोड थप गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले २५ करोडको कोष स्थापना गरेको थियो । रकमको आवश्यकता महसुस गरेर १० करोड थप गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
कोरोनाको महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले प्रयोगशाला र अस्पताल व्यवस्थापनमा जोड दिने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले अब ‘एक्सन’मा आउनुपर्ने तर्क गरे ।
विगतको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले विगतको निर्णय तत्काल कार्यान्वनय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यसै सातामात्रै सम्पन्न भएको महामारी नियन्त्रणका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे संकलित सुझाव बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले आठै जिल्लामा मुख्यरुपमा पिसिआर सञ्चालन र त्यसको व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिएको बताए । वीरगञ्जमा थप पिसिआर र जनशक्तिको माग गरिएको छ भने अन्य जिल्लामा पिसिआरको व्यवस्थापन गर्न सुझाएको थियो ।
