के यस्तै भद्रगोल बनाई राख्ने ? सधैं काले काले मिलेर खाउ भाले भो

सनत कुमार थापा/एक समय यस्तो थियो राजप्रसाद सेवाका कर्मचारी आफुलाई उच्चकोटिका ठान्थे । दरवारका कर्मचारी भने पछि आफुलाई पहिलो दर्जाको र निजामती लगायत अन्य सेवाकालाई दोस्रो दर्जाको ठान्थे।
देसमा गणतन्त्र आयो राजप्रसाद सेवाका कर्मचारी (राज दरवारमा काम गर्ने कर्मचारी) सबै निजामतीमा समायोजन भए । पानीमा दुध मिसिए पछि पानी पनि दुध जस्तै सेतो हुन्छ। त्यसैले निजामतीका कर्मचारीले आफुलाई स्वत्त: उच्च कोटिका ठान्न थाले । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु र निजामती कर्मचारी समायोजन गर्दा दूधमा तेल मिसाए जस्तो गर्न खोजे । कतै ब्रतबन्ध गरि जनै लगाउने चाहि उच्च कोटिको मानिस, ब्रतबन्ध गरेर जनै नलाउने जति तल्लो भन्न खोजिएको सामन्ती संस्कार को प्रत्याभुति गराउने प्रयास गरे । देसको प्रचलित कानुन बमोजिम बिभिन्न सरकारी निकायमा सेवा प्रवेश प्रकृया फरक फरक रहेको छ।
जस्तो +2 (प्रविणता प्रमाणपत्र तह) शैक्षिक योग्यताले सेबा प्रबेस पाउने निकाय र स्तर
१.नेपाली सेनाको अफिसर (क्याडेट) सेकेण्ड लेफ्टिनेन्ट
२.नेपाल प्रहरीमा असई (राजपत अनंकित दोश्रो श्रेणीखरिदार सरह)
३. सशस्त्र प्रहरी बलमा असई।)
४.लोक सेबाले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (ना सु)
५.स्थानीय तहमा सहायक स्तर पाँचौ तह
६. बिभिन्न संस्थान सहायक स्तर पाँचौ तह
माथिका पदमा सेवा प्रवेश गर्दा ब्यबस्था गरिएको शैक्षिक योग्यताको कानुनी ब्यबस्था रहेको छ । यसरी सेवा प्रबेस गरेका कर्मचारी प्रचलित कानुन बमोजिम बृत्ति बिकास हुँदै बढुवा हुने ब्यबस्था रहेको छ । कानुनी प्रकृया बमोजिम भए गरेकालाई जथाभावी बोल्न कसैलाई छुट छ? यो बिपरित कसैले बोल्छ र गर्छ भने कानुन उलंघन गरेको ठहर्दैन ? त्यस्तालाई कानुनी कारबाहिको दायरामा ल्याउनुपर्दैन र भन्ने प्रश्न छ ।
यस प्रकार बिद्यमान कानुनमा पनि ब्यबस्था भएको पाईन्छ। के त यी शैक्षिक योग्यता बमोजिम सेबा प्रबेस गरेका सबै समान तहका भनि समायोजनका ब्याख्याताले भन्न सक्छ ? स्थानीय सेबामा प्रबेस गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम सेबा प्रबेस गरेकोलाई अन्यथा भन्न कसैलाई कानुनी छुट छ ? लोक सेबा आयोगको प्रत्यायोजित अधिकार र प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम भए गरेकोलाई अन्यथा ब्याख्या गर्ने छुट कसैलाई यो देसको कानुनले दिएको छ ? पक्का पनि छैन । 
निजामती सेबामा पनि कतिपय सेबा समुह र उप समूहमा लोक सेबा आयोगद्वारा अधिकार प्रत्यायोजन भै सम्बन्धीत निकायले बिज्ञापन गरि पदपुर्ति समिति मार्फत स्थायी नियुक्ति भयको पाईन्छ। उदारणको लागी फोटो ग्राफि समुह छबि कला उप-समुह यस्ता कयौ छन् (जसमा अन्तरवार्ताबाट मात्र राजपत्र अनंकृत प्रथम नासुमा स्थायी भए गरेको छ) । यो पनि प्रचलित कानुन बमोजिम नै भए गरेको हो । यस्लाई के भन्ने ? आफुलाई प्रशासन बिज्ञ भन्न रूचाउनेले जथाभावी ब्याख्या गर्दा बिचार गर्नु पर्ने हैन ? बिना आधार, प्रवाण र नियम बिना प्याच प्याच बोल्न र गर्न कसैलाई कानुनले छुट दिएको छ ? यस्को कानुन सम्मत चित्तबुझ्दो जबाफ दिन सक्ने क्षमता छ ? नेपाली समाजमा पहिले बुहार्तन हुने गरिए जस्तै बुहारी हुँदा एउटा र सासु हुँदा एउटा ब्यवहार गर्ने गरेको जस्तै कायम गर्न खोजेको जस्तो भएन ??
असारमा खेत रोपाई गर्दा पुरुष र महिलाले मिलेर नै धान रोपाई गरिन्छ । तर सामन्ती सोच र संस्कार भएको मानिसहरूले खाजा दिदा पुरूष कामदारलाई दहि च्युरा र महिला कामदारलाई पिरो अचार च्युरा मात्र दिईने गरेको बिगतमा पाईन्थ्यो । अहिले यस्मा परिवर्तन आइ अबस्था छ । यस्तो बिभेदकारी समायोजनबाट के बुझ्ने ? राज्यले कानुन बनाई लागु गरेको ब्यबस्थालाई अन्यथा भन्न मिल्छ ? त्यस्तै प्रत्यक्ष जनताले भोट हालेको बिधायक र मनोनितलाई फरक मर्यादा गर्न पाईन्छ ? नेपालको संबिधान २०७२ मा कसैलाई पनि भेदभाव गरिने छैन भनि उल्लेख भएकोछ। अहिलेको कर्मचारी समायोजन ऐनले के भन्न र गर्न खोजेको ? यो बिभेद संविधानको भाबना र मर्म बिपरित भएन ? यस्मा अझ कानुनविदहरूको बिश्लेषण र धारणा स्पष्ट आउला ?
लौन कहिले बिशेष बढुवा (कुनै प्रतिसपर्धा विनाको बढुवा) अनि पद समायोजनको समस्या !! बल्ल बल्ल समायोजन गरि बिशेष बढुवाको ब्यबस्था नै खारेज भयो । अब सुध्रेला भनेको त फेरी अर्को भद्रगोल अध्याय पो सुरू भयो ।
स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी ब्यबस्थापन गर्न नसकेर समायोजन बिधेयक आयो । यसमा फेरी गजबको बढुवा ! वा नीति निर्माताहरू यहाँहरूको दक्षता क्षमता । जता भत्क्यो तेतै दैलो!! बिशेष बढुवाको ब्यबस्थापन गर्दा परेको समस्या सबै भुलियो।
२०६४ मा बिशेष बढुवा (बिना दरबन्दी बिना प्रतिस्पर्धा)बाट नासुलाई शाखा अधिकृत बनायो । बढुवा भए पनि साविकको पदको नै काम गर्ने ब्यबस्था गर्यो । फेरि उक्त पदमा बिषेश बढुवा भएको ब्यक्ति अवकाश वा माथिल्लो तहमा बढुवा भए रिक्त हुन आउने पद साबिकको तल्लो (नासु) पद नै कायम हुने कानुनी ब्यबस्था रहेकोछ । सरकारले यस प्रकारको बढुवाबाट बिबिध समस्या झेल्नु परेकोले बढुवा भएकालाई समायोजन गर्यो । साथै बिशेष बढुवाको ब्यबस्था नै हटायो । लौ आयो फेरि अर्को भद्रगोल निम्त्यायी स्थानीय तहमा समायोजन त्यस प्रकारका कर्मचारीलाई समायोजनको नाटक गरि (दरबन्धि नै नभएको पदमा प्रतिस्पर्धा विना) पुनः ५ बर्ष सेवा अबधि पार गरेको आधार बनाई एकै पटक आठौं तहमा समायोजन । वाह रे, नीति निर्माता तिम्रो योग्यता र दक्षता राम्रै रहेछ ।
नेपाल राजपत्र खण्ड ६० बैशाख २०, २०६७ मा स्थानीय स्वायत्त शासन(चौथो संशोधन), २०६६ को नियम १९ को मुल नियमावलीमा नियम२६९ ख.थप मुल नियमावलीको नियम २६९ क. पछि देहायको नियम २६९ख. थपिएको छः
(२६९ख) तह मिलान गरिनेः १.स्थानीय निकायको अधिकृत तृतिय वा द्वितीय श्रेणीको पदमा स्थायी नियुक्ति भएको कुनै कर्मचारीको तह मिलान हुन बाँकी रहेको भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई क्रमश: अधिकृत स्तर छैठौं र आठौं तहमा कायम गरिने छ । यो राजपत्रमा भएको ब्यबस्था हो । सामान्य प्रशासन तथा संघिय मामला मन्त्रालयबाट ना सुमा कार्यरत रहेकालाई बिगतमा बिसेष बढुवा भै शाखा अधिकृत भएकालाई हुकुम प्रमाङ्गी सरह समायोज गरि संबिधानमा ब्यबस्था भएको जनताको पिहलाे सरकार याने स्थानीय सरकारमा ल्यायी फेरि समायोजनको नाममा अधिकृत आठौं तह ? नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको कानुनी ब्यबस्थाको उलंघन गर्न मिल्छ ? स्थानीय तहमा प्रचलित कानुन बमोजिम छैठौ तह, सातौं तह हुँदै २०६८ मा आठौ तहमा बढुवा भएका कर्मचारीको मनोवल गिर्ह्राऊदै २०६८ मा नासुबाट बिशेष बढुवा भई शाखा अधिकृतमा कार्यरतलाई आठौं तहमा समायोजनको ब्यबस्था मिलाउने प्रशासकसंग औचित्य पुष्ट्याई गर्न लगाउ सरकार १! यो सबै दुई तिहाईको सरकारलाई फेल गराउन निजामती सेवाको उच्च तहमा कार्यरत बदमास कर्मचारीको कारण अहिले स्थानीय तहमा भताभुङ्गको स्थिति श्रृजना भएको छ। यिनै ब्यक्तिले बिगतमा स्थानीय तहको जिम्वेवारीमा रहदाँ स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीमा ब्यबस्था गरिए बिपरित न्युनतम सेवा अबधि नपुगेका कर्मचारीलाई के आधारमा मनपरि ढंगले कानुनको खिल्ली उडाउदै बिभिन्न पदमा बढुवा गरेको भन्ने प्रश्न खडा भएकाे छ। सरकार सुशासनको प्रत्याभुती जनतालाई दिने हो भने २०७० साल पछाडी भएको पदपुर्ति प्रकृयाको उच्च स्तरिय छानविन समिति गठन गरि छानविन गरोस् । घाम जतिकै छर्लङ्ग हुन्छ । गलत काम कारबाही गर्नेलाई देशको कानुन बमोजिम दण्डित गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई समायोजन (बिधेयक) ऐनबाट कतो अन्याय ? द्वन्द कालमा दुर दराजमा रहेर वडा वडामा सेवा गर्ने अहिलेको कोभिड-१९ को भयाबह अबस्थामा अग्र पंक्तीमा रहेर जनताको सेबामा खटिने स्थानीय तहका कर्मचारी प्रति अलिकति पनि बिबेक राख्न नपर्ने ।
स्थानीय तहबाट सिफारिसको आधारमा संघ संस्था दर्ता, नविकरण र नेपाली नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाट उपलब्ध हुने प्रचलित कानुनी ब्यबस्था काम को सन्दर्भमा जबाफ देहि समन्वयको आधारमा अगाडी बढेकोछ भने यदाकदा केहि निजामतीका जिम्वेवार पदाधिकारी बाट उच निचको ब्यबहार प्रकट गरेको देख्दा यिनिहरूसंग दया लाग्छ ।
सरकारले ६० बर्षको अबकाशलाई ५८ बर्षमा अबकाश हुने ब्यबस्था ल्यायो। सोहि अनुरूप सरकारले नै स्थानीय निकायमा सोही ब्यबस्था लागु गर्यो ।
त्यस्तै महिला कर्मचारीले पाउने प्रसुति (सुत्केरी) बिदामा भेदभाव गरेको थियो । पछि २०७३ सालमा संशोधन गरि समान बिदा पाउने ब्यबस्था गर्यो । सरकारलाई झुक्काएर यस्ता नियम बनाउने प्रसासकले अहिले पनि यस्तै भेदभाबको नियम बनाएर सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारी बिच दुरी बढाउने कार्य गरेको देखिन्छ । यस्को असर सरकारलाई आउने निर्बाचनमा पर्न सक्छ। सरकार संचालन गर्ने पार्टीलाई फरक पर्छ, त्यो बेलैमा साचौं ।
सरकार भनेको अभिभावक हो। अभिभावक निस्पक्ष र बिबेकशिल हुनुपर्छ ।अभिभावकले कसैलाई पनि पक्षपात गर्दैन भन्ने सर्बमान्य मान्यता रहेको छ । अब केहि समय पछि यी सब हेर्न बाकी छ । कति बिबेकशील र न्यायीक मनको अभिभावक हामीले पाएका छौ । देशमा यत्रो बिधि शैक्षिक बेरोजगारी रहेका छन ।आबश्यक पदहरूको बिज्ञापन गरि नयाँ ब्यबस्था बमोजिम नयाँ सोच र उर्जाशिल नयाँ पुस्ता र युवाहरूलाई अबसर दिई नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रकृया द्वरा पदपुर्ति गरि प्रदेस र स्थानीय तहको संचालन गर्नु उचित हुने छ। सरकार नयाँ पुस्तालाई रोजगारी दिऊ !!!
सरकारले समान तह र जिम्वेवारी लिनेको समान स्केल र सुबिधा नतोकेर फरक फरक निकाय र कार्यालयमा काम गर्नेलाई मनपरि ढंगले तलव भत्ता र सुबिधा लिन छुट दिएर नै धेरै बिकृति आई भष्ट्राचार बढ्न मद्दत पुगेको हो । भष्ट्राचार न्युनिकरण गर्न सेवा सुबिधामा एक रुपता ल्याउनू अति आबश्यक छ। जस्तो राष्ट्रबैंक लगायत बैकिङ सेबामा काम गर्ने कर्मचारी अबकाश हुँदा पाउने सेवा सुबिधा र सरकारी अन्य सेवामा कार्यरत कर्मचारी अबकाश हुँदा पाउने सेबा सुबिधामा कत्रो भिन्नता राज्यले हेर्न पर्दैन। के त जस्को हात उस्को जगन्नाथ ! भान्छामा काम गर्नेले फाली फाली खाने बाहिर फेर काम गर्ने आधा पेट खाने यो कस्तो ब्यबस्था ल्याएको । यस्तो कति दिन चल्छ । कस्तो हो हाम्रो देश ? अनि भष्ट्राचारमा सुन्य सहनशिलता र शूसाशनको कुरा गर्न लाज लाग्दैन ? अलिकति भएपनि लाज लाग्नुपर्ने होईन र ?
अब स्थानीय तह र पर्देशमा कर्मचारी खटाउन नसकेर समायोजन अलपत्रमा परेकोछ । सरकारको टाउको दुखाई छ। कस्को गैर्ह्र जिम्वेवारीबाट यस्तो अबस्था श्रृजना हुन आयो ? कस्ले लिने जिम्वेवारी ? के यस्तै भद्रगोल बनाई राख्ने ? यस्तो हरकद गर्ने प्रशाशकलाई किन कारबाही नगर्ने ?
यसमा फेरी गजबको बढुवा ! वा निति निर्माताहरू यहाँहरूको दक्षता क्षमता ! जता भत्क्यो तेतै दैलो !! बिशेष बढुवाको ब्यबस्थापन गर्दा परेको समस्या सबै भुलियो।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई यस्तो समायोजन बिधेयकबाट अन्याय हुदैन ? द्वन्द कालमा दुर दराजमा रहेर वडा वडामा सेवा प्रदान गर्ने स्थानिय निकायका कर्मचारी प्रति अलिकति पनि बिबेक राख्न नपर्ने ?
पक्षपात र बिरोधाभास निर्णय पनि गर्न परेन ! अनि योग्य र नयाँ पुस्ताले पनि रोजगार पाउथे। तर जति परिबर्तन भए पनि जनता र किसानलाई कसैले बिचार पुर्याएको देखिएन। सधैं काले काले मिलेर खाउ भाले हुँदो रहेछ ।
किसानले समयमा मल बिउ नपाउने कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउने अन्य सुबिधा बढाउने । बजार भाउ नियन्त्रण कहिले नगर्ने वाहा रे सरकार निमुखालाई न्याय कहिले दिने ?
सरकारले समान तह र जिम्वेवारी लिनेको समान स्केल र सुबिधा नतोकेर फरक फरक निकाय र कार्यालयमा मनपरि ढंगले तलव भत्ता र सुबिधा लिन छुट दिएर नै धेरै बिकृति आई भष्ट्राचार बढ्न मद्दत पुगेको हो । भष्ट्राचार न्युनिकरण गर्न सेवा सुबिधामा एक रुपता ल्याउनू अति आबश्यक छ। जस्तो राष्ट्रबैंक लगायत बैकिङ सेबा र नेपाल टेलिकम, प्राधिकरणमा काम गर्ने कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा र अबकाश हुँदा पाउने सेवा सुबिधा र सरकारी अन्य सेबामा कार्यरत कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा र अबकाश हुँदा पाउने सेबा सुबिधामा कत्रो भिन्नता राज्यले हेर्न पर्दैन। के त भान्छामा काम गर्नेले पेटभरि फाली फाली खाने बाहिर फेर काम गर्ने आधा पेट खाएर कति दिन चल्छ । कस्तो हो हाम्रो देशको शासन ब्यवस्था ? अनि भष्ट्राचारमा सुन्य सहनशिलता र शूसाशनको कुरा ????
सरकारले निर्धारण गरेको पारिश्रमिकबाट यो महंगीमा काठमाण्डौमा घर-घडेरी र सबारी साधन जोड्न सकिन्छ ? रेष्टुराँ र तारे होटेलमा गई मदिरा सेबन गर्न कसरी पुग्छ ? काठमाण्डौ त घरै घरले भरियो! अनि सडक भन्दा धेरै सवारी साधन गुड्यो ! अनि बेला बेलामा तारे होटल र रेष्टुराँमा पुगेकै छन् ! फेरी यिनै भन्छन भष्ट्राचारले शिखर छोयो ! रोक्ने कस्ले कसरी ? एकाध ईमान्दारलाई षड्यन्त्र गरि दुःख दिएर सुशासन कायम हुन्छ ? लाज भन्ने नै नेपाली शब्दकोषबाट हराएछ । लौन अब त खोजेर ल्याऔ!!