३ भदौ, काठमाडौं । एसईईको आन्तरिक मूल्यांकनमा सामुदायिकभन्दा निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई मनोमानी नम्बर थपेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाएको पाइएको छ । निजी विद्यालयले विद्यार्थीको अंक थपेर पठाएको भेटिएको जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुखहरूले बताएका छन ।
इकाइ प्रमुखहरूलाई विद्यालयले पठाएको अंक बोर्डमा सिफारिस गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । सबैभन्दा धेरै परीक्षार्थी र निजी विद्यालय रहेको काठमाडौं जिल्लामा गत वर्ष ५२ जनाले मात्र ४ जीपीए प्राप्त गरेका थिए । यस वर्ष १ हजार ५ सय ५४ जनाले ४ जीपीए ल्याएका छन् । परीक्षार्थी संख्या भने गत वर्षभन्दा यसपालि १ हजार २ सय ८९ जना कम थियो ।
यस पटक ३५ हजार ५ सय ६५ जना एसईईमा सहभागी भएका थिए । संख्या घटे पनि विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने जीपीए बढेको इकाइले जनाएको छ । काठमाडौंमा एसईईमा सम्मिलित १ हजार ७ विद्यालयमध्ये ८ सय ४५ निजी छन् । अस्वाभाविक ढंगले अंक थपेर ल्याउने विद्यालयलाई सचेत गराउँदागराउँदै पनि जीपीए बढेर आएको इकाइ प्रमुख नन्दलाल पौडेलले जानकारी दिए ।
गत वर्ष ४० विद्यालयले मात्र ४ जीपीए ल्याएकामा यस पटक ४ सय ८१ विद्यालयले उक्त जीपीए पाएका छन् । अस्वाभाविक तरिकाले ४ जीपीए ल्याउनेमा अधिकांश निजी विद्यालय देखिन्छन । ललितपुरको एउटै विद्यालयका १४ जनाले ४ जीपीए प्राप्त गरेका छन ।
भक्तपुरको एक निजी विद्यालयले ७५ अंक प्राप्त गरेको विद्यार्थीलाई ९४ नम्बर दिएर पठाएको थियो । कर्मचारीले सोधीखोजी गरेपछि सच्याएर ७५ नै कायम गरिएको इकाइ प्रमुख खेमराज पोखरेलले जानकारी दिए । समग्रमा नतिजा हेर्दा शिक्षक र विद्यालयले विश्वास गुमाएको उनले बताए । बोर्डले मंगलबारसम्म नतिजा उपलब्ध नगराएका कारण अधिकांश इकाइले जिल्लागत रूपमा विवरण तयार पार्न सकेका छैनन ।
भक्तपुरमा ७० सामुदायिक र १ सय ९० निजी विद्यालयबाट विद्यार्थी एसईईमा सहभागी थिए । तीमध्ये अधिकांश निजी विद्यालयले मनलाग्दी नम्बर दिएको उनले जनाए । ललितपुरका इकाइ प्रमुख बरालले पनि निजी विद्यालयले मर्यादा नराखेका कारण अस्वाभाविक रूपमा नतिजा आएको प्रतिक्रिया दिए । विगतको नतिजासँग तुलना गर्दा नम्बर बढाएर पठाउने सामुदायिक विद्यालयको संख्या ज्यादै न्यून रहेको उनले प्रस्टाए ।
यसअघि २५ पूर्णांकको प्रयोगात्मक परीक्षामा पनि विद्यालयहरूले पूर्णांक नै नम्बर दिने गरेका थिए । यस पटक प्रयोगात्मक र सैद्धान्तिकमा ‘ए प्लस’ र ‘डी प्लस’ ल्याउने दुई फरकरफरक विद्यार्थीलाई समान ‘ए प्लस’ दिएको छ । अधिकांश विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मकमा ‘ए प्लस’ र ‘ए’ दिइएको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन ।
यस वर्षको एसईईमा ४ लाख ७२ हजार ७८ विद्यार्थीमध्ये ९ हजार ३ सय १९ जनाले ४ जीपीए ल्याएका छन । गत वर्ष १ सय ६ जनाले मात्रै ४ जीपीए प्राप्त गरेका थिए । नियन्त्रण गर्दागर्दै बढी नम्बर दिएका कारण अस्वाभाविक नतिजा आएको बाँकेका इकाइ प्रमुख रामसुरेश यादवले बताए । काठमाडौं उपत्यका र ठूला सहरका निजी विद्यालयले राम्रो नतिजा देखाएर विद्यार्थी आकर्षण गर्न नम्बर थपेको बोर्डका एक सदस्यले बताए ।
यस्तै कास्कीका इकाइ प्रमुख नारायणप्रसाद सुवेदीले सामुदायिक विद्यालयले अलिअलि नम्बर थपे पनि धेरै बदमासी गर्न डराएको जनाए । ‘अंक पठाउने बेलामै नम्बर थपेको महसुस इकाइ प्रमुखहरूले गरेका थिए । विद्यालयले इकाइमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अंक पठाउने र इकाइ प्रमुखले बोर्डमा सिफारिस गरेपछि ग्रेडमा रूपान्तरण गरेर नतिजा प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
निजी सम्बद्ध प्याब्सन, एनप्याब्सनले विगत तीन वर्षको नतिजासँग तुलना गरेर आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा अंक पठाउन सर्कुलर गरेका थिए । प्याब्सन, एनप्याब्सन पदाधिकारीले नै निजी विद्यालयले अंक बढाएको स्वीकार गरेका छन । निजी विद्यालय नसुध्रने भए भन्ने चिन्ता उनीहरूले व्यक्त गरे । बोर्डले बनाएको अंक दिने मापदण्ड भुलेर विद्यार्थीको भविष्यमाथि नै खेलबाड गरिएको उनले गुनासो गरे ।
एसईईमा प्राप्त गरेको नतिजाका आधारमा कक्षा ११ मा भर्ना हुन र विषय छान्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । एसईईमा नम्बर वृद्धि गरेपछि विद्यार्थीको ११ कक्षाको पढाइमा पनि असर पुग्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । एसईईमा उच्च जीपीए र ग्रेड प्राप्त गरें भनेर विद्यार्थीले त्यहीअनुसार ११ मा विषय छनोट गर्दा समस्या हुन सक्ने शिक्षकहरूको पनि भनाइ छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले एसईईमा कम्तीमा १.६ जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले मात्र कक्षा ११ मा भर्ना हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यस पटकदेखि नयाँ पाठ्यक्रमका आधारमा पठनपाठन हुँदै छ । ३र३ अनिवार्य र ऐच्छिकसहित ६ विषय हुनेछन् । विज्ञान विषयका समूह पढ्न भने एसईईमा कम्तीमा २ जीपीए प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । गणित र विज्ञान विषयमा न्यूनतम ‘सी प्लस’ र अंग्रेजी, नेपाली र सामाजिकमा कम्तीमा ‘डी प्लस’ ल्याएको हुनुपर्छ । विद्यार्थीले १३ वटा विषय समूहबाट रोजेर इच्छाएको विषय पढ्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले गत असार ५ गते विद्यार्थीले कक्षा ११ मा भर्ना हुने मापदण्ड सम्बन्धमा जीपीए र विषयगत ग्रेड निर्धारण गरेको थियो । कोरोनाका कारण परीक्षा सम्भव नहुँदा आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा बोर्डले प्रमाणपत्र जारी गरेको हो । कक्षा ११ को भर्ना र पठनपाठन पनि अन्योलमा छ ।
कान्तिपुरबाट लिएको
