३१ साउन, काठमाडौँ । संसद्मा दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐनको दशौँ संशोधन परिणाममुखीभन्दा प्रक्रियामुखी भएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
नेपाल इञ्जीनियर सङ्घ, वाग्मती प्रदेश कमिटीले आज आयोजना गरेको वेभमिनारमा उनीहरुले पटक–पटक ऐन संशोधन गर्नुभन्दा सरोकार राख्ने निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
सो अवसरमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले सरकारले कुनै पनि योजनामा काम गर्न दिइने पेश्की रकम बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै विशेष र तत्काल गर्नुपर्ने योजनामा जम्मा पेश्की अरु निर्माणभन्दा बढी हुनुपर्ने बताए । “स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई पनि कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ”, उनले भने, “पहिलेदेखि नै उपभोक्ता समितिलाई कडाइ गर्ने कानून भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ ।”
सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले विभागले ठेक्का सम्झौतामा नै निर्माण सम्पन्न भइसकेको पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मतसम्भार गर्ने गरी सम्झौता गरेको बताउँदै अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासकै आधारमा यस्तो व्यवस्था ल्याइएको जानकारी दिए ।
सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मधुकरराज भण्डारीले इञ्जीनियरले गल्ती गर्दा प्रचार हुने तर राम्रो काम गर्दा प्रचार नहुने संस्कृति हावी भएको बताउँदै अहिले पनि धेरै क्षेत्रबाट इञ्जीनियर खेदिएको धारणा व्यक्त गरे । ऐनमा कतिपय विषय आफैँमा बाझिएको उनको भनाइ छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख तिरेश खत्रीले ऐनले धेरै कुरामा कडाइ गरेको बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष यज्ञराज कार्कीले पेश्की रकम घटाउन नहुनेमा जोड दिदैं सो रकम दुरुपयोग गर्नेलाई सरकारले कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय गौरवका योजनाका लागि छुट्टै कानून आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल इञ्जीनियर सङ्घ वाग्मती प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष नन्दलाल भण्डारीले ऐन प्रक्रियामुखीभन्दा परिणाममुखी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
