२८ साउन, काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल–भारत सीमा विवाद द्विपक्षीय समझदारी र कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्न सकिने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था समितिको आज बसेको बैठकमा उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई पक्षीय छलफलमार्फत समस्या समाधान गर्न सक्ने बताए । सीमा सुरक्षासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । संसदीय समितिले पनि स्थलगत निरीक्षणलगायत काममार्फत समस्या हल गर्न लाग्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, “हामी सबैले चौतर्फी रुपमा पहल गर्दा मात्रै समस्या समाधान हुनसक्छ ।”
सीमा छुट्याउने आधार नदीलाई मानिँदै आएको र नदीले समयसमयमा आफ्नो धार बदल्ने हुँदा समस्या आउने गरेको गृहमन्त्री थापाले बताए । छिमेकीको सीमा अतिक्रमण गर्ने नीति र चिन्तन रहेको पाइएको उनको भनाइ छ । पिलर फाल्ने वा सार्नेलगायत काम भइरहेको उनले बताए । सीमाका बारेमा स्थायी रुपमा संयन्त्र बनाएर त्यसले समयसमयमा त्यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सरकारले सीमा निरीक्षण र अनुमगमनको काम नियमित रुपमा गरिरहेको बताए । सीमामा रहेका पिलरमध्ये कति राम्रो अवस्थामा छन् कति भत्किए र कति हराए भन्ने समेत अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ । दशगजा क्षेत्रमा सीमाको विवाद नभए पनि भोगचलनसम्बन्धी समस्या रहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, “धेरै समस्या छलफलमार्फत नै टुङ्ग्याउन सकिन्छ ।”
परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागीले मङ्सिरमा गठन भएको सीमा निरीक्षण समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको बताए । सीमामा रहेका समस्यामा विषयमा आगामी दिनमा सानो समूहमा छलफल गरेर अघि बढिने उनको भनाइ छ ।
समितिले सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि सीमाका १० नाका मात्रै खुलाउने निर्णयको स्वागत गरेको छ । कोभिडले समस्या मात्रै नभएर अवसर पनि खुलाएको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले बताए । सरकारले कोभिडपछिको समयमा पनि सीमालाई थप व्यवस्थित गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनले प्रशासनले कुनै एउटा जिल्ला प्रवेश गर्दा व्यक्तिको विवरण लिनुपर्ने बताए । उनले भने, “एम्बुलेन्सबाट बिरामीबाहेकका मान्छेको आवतजावत रोक्न जरुरी छ ।”
समितिका सदस्य लालबाबु यादव, पम्फा भुसाल, राजेन्द्र श्रेष्ठ, देवेन्द्रराज कँडेल, छक्कबहादुर लामा, प्रेम सुवाल, नरबहादुर धामी, यशोदा सुवेदी, लक्ष्मी चौधरी लगायतले सीमाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने सबैको नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर टिप्नुपर्ने बताएका थिए। सीमाको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने उनीहरुले औँल्याए ।
समितिमा कञ्चनपुरका स्थानीयवासी सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय सीमा समितिले सरकारलाई त्यहाँको सीमामा रहेका समस्या र त्यसको समाधानका उपायका बारेमा बताएको थियो ।
