२६ साउन, काठमाडौं । तीन महिना लामो लकडाउन केही खुकुलो गरिएसँगै असार १ गतेदेखि कर्मचारी सञ्चयकोषले सेवा आरम्भ गरेसँगै कर्मचारी सञ्चयकोष ठमेलमा सञ्चयकर्ताको भिड बढ्दो रुपमा रहेको छ ।
कोषका प्रशासक तुलसी प्रसाद गौतमले सञ्चयकर्ता सापटीको काम नयाँ सफ्टवेयर मार्पmत अनलाइनबाट गरिएकोले सञ्चयकर्ता नगन्य रुपमा कोषमा उपस्थित हुने गरेको र भिडभाड नभएको भने पनि बास्तवमा त्यस्तो अवस्था देखिएन । अहिले पनि कोषको ठमेल कार्यालयमा दैनिक १ हजारको हाराहारिमा सञ्चयकर्ता विभिन्न कामको लागि आउने गरेका छन् ।
कोषका ट्रेड युनियन र सरोकारवालाले पटक पटक भिड ब्यवस्थापनको लागि सुझाव दिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको देखिएन । कोभिड १९ को जोखिमबाट सुरक्षित रहन ब्यवस्थापन र क्रियाशिल टे«ड युनियनका पदाधिकारी सहितले सेवाप्रवाह मापदण्ड तयार गरेको भन्ने सुन्नमा आएको भएता पनि त्यो लागू हुन नसक्दा कोषका कर्मचारीले जोखिम मोलेर भएपनि सेवाप्रवाह गर्दै आइरहेको देखियो ।
त्यस्तै वर्तमान प्रशासक कोषमा नियुक्ति भएपछि अर्थ मन्त्रालयको ठाडो आदेशमा निजी क्षेत्रका सञ्चयकर्ताहरुलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा जान वाध्य पारिएको छ । कर्मचारी सञ्चयकोष ऐनमा कुनै संशोधन नगरिकन नै निजी क्षेत्रका सञ्चयकर्तालाई कोषमा आवद्ध हुने प्रकृया पूर्णतया बन्द गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाकोषको अप्ठ्यारो प्रकृया र कम सेवा सुविधा प्राप्त हुने कारण धेरै निजी क्षेत्रका संस्थाहरु कर्मचारी सञ्चयकोषमा आवद्ध हुन खोजे पनि निस्तेज गरिएको छ । त्यसैगरी कोषमा आवद्ध भएका विभिन्न निजी क्षेत्रका संस्थाहरुलाई समेत दवाव दिई कोषबाट सामाजिक सुरक्षाकोषमा जान बाध्य पारिएको छ ।
त्यस्तै निजी क्षेत्रका संस्थाहरुलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा पठाउँदा कोषमा यस आर्थिक वर्षमा जम्मा हुन सक्ने झण्डै चार खर्व रकमलाई रोक्न सफल भइयो भनेर वर्तमानप्रशासकले सार्वजनिक रुपमा गर्व गर्ने गरेको पाइन्छ । एउटा संस्था प्रमुख कोष प्रति वफादार हुनुपर्नेमा सो समेत नभएको देखिन्छ । हुन त कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन २०१९ को दफा ६ (क) अनुसार वर्तमान प्रशासक २०७६ बैशाख २० गतेदेखि नै कोषको सेवामा अयोग्य भैसकेका छन् । निज उक्त मितिदेखि नेपाल सरकारको सह सचिव पदवाट अवकाशपाई निवृत्तिभरण पत्रसमेत बनाइसकेको भएपनि सत्ता र शक्तिको आडमा नेपाल सरकारले मलाई ५ वर्षको लागि नियुक्त गरेको हो भन्दै अवैध तरिकाले कोषमा कार्य गर्दै आइ रहेका छन् ।
