आर्थिक

एन आई सी एशिया बैंक र सिजी मोटोकर्प बीचे समझदारी

२२ साउन, काठमाडौं । ‘बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि’ भन्ने मूल नाराका साथ लाखौं ग्राहकहरूमाझ गतिशिल बैंकिङ्गको अभ्यास गर्दै आएको यस एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड र सुजुकी ब्राण्डका सवारीको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता सिजी मोटोकर्प बीच यस बैंकलाई Financing Partner बनाउने समझदारी भएको छ ।

उक्त समझदारीपत्रमा बैंकको तर्फबाट सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कुमार राठी तथा कम्पनीको तर्फबाट महाप्रबन्धक सिरज पन्तले हस्ताक्षर गरे । उक्त ब्राण्डका चार पाङ्ग्रे सवारी बिक्री गर्दा सिजी मोटोकर्पले यस बैंकलाई Financing Partner बनाउने र बैंकले सिजी मोटोकर्पका उपभोक्ताहरूलाई सवारी कर्जामा थप सहज प्रदान गर्ने उक्त समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । यस बैंकले ल्याएको सुपर चमत्कारिक सवारी कर्जामा वार्षिक ८.२५ प्रतिशत ब्याजदर तथा ०.२५ प्रतिशत प्रशासनिक शुल्कका साथै अन्य अतुलनीय र असीमित सुविधाहरूले भरिपूर्ण कर्जामार्फत सुजुकी ब्राण्डका सवारी ग्राहकहरूले खरिद गर्न सक्नेछन् । यो सुविधा रातो प्लेटका निजी तथा व्यवसायिक प्रयोजनको लागि सवारी खरिद चाहने ग्राहकहरूले लिन सक्नेछन् ।

यस बैंकले उक्त चमत्कारिक सवारी कर्जामार्फत ग्राहकहरूलाई आवश्यक कागजात प्राप्त भएको ४८ घण्टाभित्रै कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस सुपर चमत्कारिक सवारी कर्जाअन्तर्गत अधिकतम २ करोडसम्मको रातो प्लेटका निजी तथा व्यवसायका लागि सवारी खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ र बैंकले रातो नम्बर प्लेटका निजी प्रयोजनको सवारीका लागि ५० प्रतिशत तथा व्यवसायिक प्रयोजनका रातो नम्बर प्लेटको सवारीका लागि ८० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने समझदारी यस बैंक र सिजी मोटोकर्प बीच भएको छ । यो सुविधा सिजी मोटोकर्प प्रा. लि. का देशभर रहेका सम्पूर्ण डिलरहरूबाट ग्राहकहरूले लिन सक्नुहुने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।

यससँगै सवारी धितो राखेको हकमा ८ वर्षसम्म र सवारी तथा रियलइस्टेट दुबै धितो राखेको खण्डमा अधिकतम १५ वर्षसम्म कर्जा अवधि हुने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकको ‘सुपर चमत्कारिक सवारी कर्जा’ प्राप्त गरेपश्चात् पहिलो वर्षसम्म कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन नहुने र यसको ग्यारेन्टीका निमित्त बैंक र ऋणीको बिचमा व्यवस्था हुने कर्जा प्रस्ताव पत्र र बैंकले ब्याजदर सम्बन्धी प्रतिबद्धता पत्रको व्यवस्था गर्नेछ । एक वर्ष पश्चात् बैंकले ८.२५ प्रतिशत वा बेसरेट ८.२५ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा बेसरेट बराबर नै यस कर्जाको ब्याजदर कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।