२० साउन, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले गुणस्तरीय विकास निर्माणका लागि अनुगमन प्रक्रिया प्रभावकारी हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिको चौथो स्थापना दिवसको अवसरमा जिसस कास्कीद्वारा आज यहाँ आयोजित अन्तरक्रियामा उनले कानूनीरुपमा अनुगमनसँगै निर्णय गर्ने अधिकार आवश्यक रहेको बताए । “गण्डकी प्रदेशसभाले एक सूचीमा रहेका कानून निर्माण गरेको छ”, उनले भने, “साझा सूचीमा रहेका कतिपय कानून सङ्घ सरकारद्वारा खाका तयार नहुँदा ढिलो भएको छ ।”
आवश्यक कानूनको अभावमा धेरै काम कार्यान्वयन प्रक्रिया रोकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चुमानले अनुगमन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानून बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको विश्वास व्यक्त गरे ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले एउटै प्रकृतिका धेरै कार्यालयको कारण सङ्घीयता एवम् गणतन्त्रको कार्यान्वयनमा अप्ठेरो परेको हुँदा आवश्यक कानून तथा कार्य विधि निर्माण गरेर एकरुपतामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले एक वर्षको अवधिमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारद्वारा सञ्चालन गरिएका ३०० भन्दा बढी विभिन्न विकास निर्माणका योजनाको अनुगमन गरिएको जानकारी दिए ।
आव २०७६÷०७७ मा जिल्ला समन्वय समितिको मौज्जाद कोषबाट कास्कीको मादी गाउँपालिकामा सात, अन्नपूर्णमा पाँच, माछापुच्छ्रेमा एक वडा कार्यालय भवनसहित प्रशासकीय भवन तथा रुपा गाउँपालिकामा खानेपानी योजना सञ्चालन गरिएको बताए । पोखरा महानगरपालिकाका लागि सो कोषबाट विनियोजन गरी आठ करोड कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले चालू आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले अनुगमन शीर्षकमा २० लाख विनियोजन गरेको सो अवसरमा जानकारी गराए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले संविधानको मर्मअनुसार जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थापित गरिनुपर्नेमा जोड दिए । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र पूर्वाधार, समन्वय र सहकार्यसहितको दिगो विकास समृद्धि कास्कीको मूल आधार भन्ने मुख्य नारासहित जिससद्वारा सप्ताह व्यापीरुपमा मनाइएको स्थापना दिवसका अवसरमा कार्यालय परिसर सरसफाइ, अन्तक्र्रिया तथा पोखरा ३२ स्थित राधाकृष्ण वृद्धाश्रममा २५ हजार बराबरको खाद्यान्न वितरण गरिएको उपप्रमुख सावित्रा भण्डारीले जानकारी दिए ।
जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालका अनुसार सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिका अभावमा पनि कार्यालयबाट गर्नुपर्ने विकास निर्माण कार्यको अनुगमन कार्यमा स्थानीय तहबाट सहयोग प्राप्त भएको धारणा राखे ।
