१६ साउन, काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले नेपाल टेलिकमलाई रणनीतिक साझेदार चाहिएमा त्यो निर्णय टेलिकमको बोर्ड बैठकले गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आज बसेको बैठकमा उनले केही समय पहिलेबाट टेलिकमको व्यवस्थापन करारमा दिने र अतिरिक्त मुनाफा बाँड्ने गरी छलफल भएको बताए ।
सरकारी लगानी रहेको टेलिकमलाई खरिद कानूनले गर्दा परेको समस्या हल गर्न सकिने उनले बताए । अरु निजी कम्पनीले आज निर्णय गरेर भोलि कार्यान्वयनमा जाने गरे पनि सरकारी लगानी भएका संस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण त्यो अवस्था नभएको उनको भनाइ थियो ।
संशोधनका क्रममा रहेको खरिद ऐनले व्यावसायिक संस्थाका लागि फरक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ती संस्था निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था नहुँदा अरुभन्दा पछि पर्ने उनले बताए । उनले भने, “व्यावसायिक संस्थामा खरिद सम्बन्धी स्वतन्त्रता कसरी कायम गर्ने भनी व्यवस्था गरिनेछ ।”
आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै टावर बिग्रिएका स्थानमा समयमै मर्मत हुनुपर्छ भन्ने निर्देशन दिएको मन्त्री खतिवडाले बताए । देशभर बहुसंरचनामा जानुभन्दा भएकै संरचनालाई बहुउपयोगमा लैजानुपर्नेमा उनको जोड छ । नेपाल टेलिकमले आफ्नो टावर अरुलाई समेत प्रयोग गर्न दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । विगतदेखि ‘युटिलिटी करिडोर’मा जानुपर्ने कुरा उठेकाले कतिपय शहरमा त्यो शुरु भइसकेको मन्त्री खतिवडाले बताए । उनले भने, “नयाँ बनेका शहरमा पनि त्यसमा गइनेछ ।”
नेपाल दूरसञ्चार संस्थानका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टेलिकमको टावर सञ्चालन विद्युत् नहुँदा समस्या हुने गरेको बताए । दुर्गम क्षेत्रमा सोलारबाट वा ब्याट्रीबाट चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले औँल्याए । सेवा प्रदायकले प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण शुल्कबापत रु २० अर्ब तिर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण नयाँ सेवा प्रदायक आउन नसकेको बताए । उनले भने, “त्यसैले यसमा नेपाल टेलिकम र एनसेलबाहेक अरु कम्पनी आउन नसकेको हो ।”
नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले साना जलविद्युत् आयोजना वा जेनेरेटर नभएका स्थानमा टेलिकमको टावर सञ्चालनमा कठिनाइ हुने गरेको बताए । मध्यपहाडी राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । वन क्षेत्रका झण्डै ४० स्थानमा टावर राख्न आवश्यक भएको भनी पहिचान भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “ती स्थानमा टावर बनाउन वन मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ ।”
समितिका सदस्य कमला रोक्का, दामोदर भण्डारी, सञ्जयकुमार गौतम, आशाकुमारी विक, रोजेन्द्र लिङ्देन, यज्ञराज सुनुवार, रङ्गमति शाही र दुर्गा पौडेलले दुर्गम क्षेत्र, हिमाली क्षेत्र र सीमा क्षेत्रका बासिन्दासम्म नेपाल टेलिकमको सेवा पुग्न नसकेको बताएका थिए । उनीहरुले ‘थ्री जि’ विस्तार हुन नसकेको, ‘डिजिटल नेपाल’ प्रभावकारी हुन नसकेको र नेपाल टेलिकम निजीसँग प्रतिस्पर्धामा जान नसकेको बताएका थिए ।
