१३ साउन, काठमाडौँ । कोेभिड–१९ को महामारीबाट बचाउन लागि सरकारले गरेको बन्दाबन्दीमा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर रहेको मानव अधिकारकर्मीले गुनासो गरेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी नेपाल) ले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको ‘कोरोना महामारीको सन्दर्भमा मानव अधिकारको अवस्था’ विषयक भर्चुअल कार्यक्रमका वक्ताले समग्रमा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर रहेको अधिकारकर्मीले बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपनिर्देशक हरिप्रसाद ज्ञवालीले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट बचाउन सरकारले बन्दाबन्दी गरेको अवस्थामा स्वास्थ्य र खाद्यजस्तो आधारभूत अधिकारबाट नागरिक वञ्चित हुनुपरेको बताए । उनले विपद्का समयमा काम गर्न सरकारले बनाएको विभिन्न संयन्त्र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको देखिएको बताए । न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी नेपाल) कार्यकारी निर्देशक मोहनलाल आचार्यले कोरोना भाइरसको जोखिम अझै पनि कम भई नसकेको भएकाले सम्पूर्ण मानव अधिकारमैत्री सङ्घ संस्था मिलेर मानव अधिकारको संरक्षणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मधेशी आयोगका सचिव दीपेन्द्र काफ्ले, थारु आयोगका सचिव भीमसेन तिमिल्सिना, मुस्लिम आयोगका उपसचिव जमुना मिश्रले, खाद्य अधिकारसम्बन्धी संस्था फियान नेपालका अध्यक्ष अशोक सिंहलगायतले बन्दाबन्दीमा श्रमिक वर्गलाई धेरै कष्टकर अवस्था भएको र आफ्नो स्वास्थ्य उपचारमा नै समस्या भएको धारणा राखेका थिए । मानव अधिकार पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष घनश्याम खड्काले बन्दाबन्दीको अवस्थामा क्वारेन्टिनमा बलात्कार, महिला हिंसाका घटना वृद्धि भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
