१३ साउन, काठमाडौँ । विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोभिड–१९ को प्रभावका बाबजुद पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत आवमा ८७.३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नेपाल सरकारकातर्फबाट चालुतर्फ पाँच अर्ब ९६ लाख ४० हजार र पूँजीगततर्फ एक अर्ब ५५ करोड ३१ लाख गरी कुल छ अर्ब ५६ करोड २७ लाख ४० हजार विनियोजन भएको थियो । गत आवमा चालुतर्फ ९२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ७२.१ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत आवमा चालुतर्फ चार अर्ब ६० करोड ९३ लाख ४७ हजार र पूँजीगततर्फ एक अर्ब ११ करोड ९७ लाख ५४ हजार खर्च भएको मन्त्रालयमा आज आयोजित आव २०७६/०७७ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रशासन महाशाखा प्रमुख राधिका अर्यालले जानकारी दिए ।
गत आवका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित क्रमशः आठ र नौ बुँदा समेटिएका थिए । मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने ४६ मुख्य क्रियाकलापमध्ये २२ वटा क्रियाकलाप सो अवधिभित्रै सम्पन्न भएको उनले बताए । अन्य २४ वटा क्रियाकलाप भने आंशिक रुपमा सम्पन्न भएका छन् ।
कुल ८६ मध्ये ४८ वटा ‘माइलस्टोन’ सम्पन्न, २४ वटा आंशिक रुपमा सम्पन्न र १२ वटा माइलस्टोन कार्यान्वयन नै शुरु हुन नसकेको सहसचिव अर्यालले बताए । डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, इटहरी र बाँकेमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भवन निर्माण गर्न सम्झौता गरी निर्माण कार्य शुरु गर्ने, ललितपुर र बुटवलमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर स्थापनाका लागि भवन निर्माण गर्न सम्झौता गरी निर्माण शुरु गर्ने, हुलाक सेवासम्बन्धी नियमावली तथा निर्देशिकाको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न स्टुडियोको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरी सम्झौता गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
यस्तै ज्येष्ठ पत्रकारको छनोट गरी वृत्ति प्रदान गर्ने, चलचित्रकर्मीका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ललितपुरको खुमलटारस्थित ११८ रोपनी जग्गामा राष्ट्रिय ज्ञान पार्क निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, इटहरी र बाँकेमा डाटा सेन्टर स्थापना तथा भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने, पूर्वाधार सेवाप्रदायकबाट सह–प्रयोगको कार्य शुरु हुने र भू–उपग्रह निर्माण सम्झौता गर्ने माइलस्टोन कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत आवमा सार्वजनिक सेवा प्रसारकको स्थापनाका लागि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको सम्पत्ति दायित्व मूल्याङ्कन, सार्वजनिक सेवा प्रसारकको ढाँचा सिफारिश र सङ्गठन व्यवस्थापन सर्वेक्षणसहितको प्रतिवेदन तयार भएको छ । यस्तै ४४७ पालिकाको कार्यालय, तीन हजार ७३८ वडा कार्यालय, तीन हजार ४८ सामुदायिक विद्यालय र दुई हजार ६०० वटा स्वास्थ्य केन्द्रमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार भएको छ । सूचना महामार्ग निर्माण कार्यअन्तर्गत प्रदेश नं १, २ र बाग्मती प्रदेशमा २७३ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याइको, ७७ जिल्लाका ५२७ पालिकामा फोरजी सेवा विस्तार, द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि दुई लाख क्षमताको नेटवर्क जडान भई ७६ हजार लाइन वितरण गरिएको छ । ४७६ वटा सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ स्वीकृत भई कार्यान्वयन आएको, भू–उपग्रह नीति, २०७७, दूरसञ्चार (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०७६, चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण (छैठौँ संशोधन) नियमावली, २०७७, राष्ट्रिय प्रसारण (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०७७, रेडियो सञ्चार लाइसेन्स (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७७, सूचनाको हक कार्यान्वयनको अनुगमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७६ र राष्ट्रिय ज्ञानपार्क (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत भएको छ ।
यस्तै विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ तर्जुमा सहमतिका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको, सार्वजनिक सेवा प्रसारक र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा पेश भएको छ ।
