१२ साउन, काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण पुनरावेदन समितिले पुनरावलोनका लागि भूकम्प पीडितबाट परेका उजुरीको अनलाइन सुनुवाइ थालेको छ ।
लामो दूरीका यातायातका साधन नचलेको अवस्थामा उजुरीकर्तालाई सहज होस् भनेर समितिले आजदेखि अनलाइन सुनवाई थालेका हो । समितिको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले नुवाकोटका ५० उजुरीकर्तासँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरी सुनुवाइ गर्यो । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) नुवाकोटको संयोजनमा ती उजुरीकर्ताले समितिसमक्ष आफ्नो उजुरीको बचाउ गरे ।
‘‘सुनुवाइका लागि जिल्ला जिल्लाबाट उजुरी दिएका पक्ष सिंहदरबार आउन नपरोस् र सुनुवाइ पनि सहज होस् भनेर हामीले प्रविधिको प्रयोग गरी अनलाइनबाट सुनवाइ थालेका हौँ”, समिति सदस्य भीष्मराज कडरियाले भने । आगामी दिनमा उजुरीकर्तालाई काठमाडौँसम्म आउने झन्झट र आर्थिक भार नपरोस् भनेर अनलाइन सुनुवाइ निरन्तर गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । समितिको कार्यालय सिंहदरबारस्थित प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा छ ।
समितिले यसअघि उजुरीको दर्ता क्रमअनुसार पेशी तोकी सुनुवाइ गर्ने गरेको भए पनि अबदेखि प्राविधिक र व्यवस्थापनलाई ध्यान दिएर एक दिनमा एउटा जिल्लाका उजुरीको सुनुवाइ गर्नेछ । समितिको जिल्ला सम्पर्क कार्यालयका रुपमा काम गरिरहेका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार)ले समितिले साप्ताहिक पेशीमा तोकेका उजुरीकर्तालाई टेलिफोनमार्फत सम्पर्क गरी अनलाइन सुनुवाइमा उपस्थिति हुने व्यवस्था गर्नेछ ।
विसं २०७७ असार मसान्तसम्म समितिमा कूल सात हजार ३६ उजुरी परेका थिए । जसमध्ये छ हजार सात पुनरावेदनमा छानविन र सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा भई आदेश वा निर्णय भइसकेको छ । तीमध्ये दुई हजार ८६ वटा उजुरीको फैसला भइसकेको छ ।
फैसला भएका उजुरीमध्ये एक हजार ३६७ को शुरु सदर भएको छ । १६१ उजुरीमा उल्टी फैसला भएको छ । जसमा १२२ वटा पुनःनिर्माण छन् भने ३९ वटा प्रवलीकरण छन् । उजुरीमध्ये ६१ तामेलीमा गएका छन् भने ४९७ को खारेजी फैसला भएको छ ।
समितिमा दर्ता भएकामध्ये धेरैजसो उजुरी प्राधिकरणले अनुदान दिनुपर्नेलाई अनुदान नदिएको र दिन नपर्नेलाई दिएको, पुनःनिर्माण अनुदान प्राप्त गर्न पर्नेले प्रवलीकरणको अनुदान प्राप्त गर्ने निर्णय भएकोसँग सम्बन्धित छन् ।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ मा प्राधिकरणबाट भएका आदेश वा निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले तीन सदस्यीय पुनरावेदन समितिसमक्ष पुनरावेदन गर्न पाउने प्रावधान छ ।
