एजेन्सी । चीनले दक्षिण पश्चिम शहर चेङ्दुस्थित अमेरिकी वाणिज्यदूतावास कार्यालय बन्द गर्न शुक्रबार आदेश दिएको छ । संयुक्तराज्य अमेरिकाले ह्युस्टनस्थित चिनियाँ वाणिज्यदूतावास कार्यालय बन्द गर्न यसैसाता आदेश दिएको प्रतिशोधस्वरुप चीनले उक्त कदम चालेको हो ।
चीनको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा संयुक्तराज्य अमेरिकाले अनुचित ढंगको कदम चालेपछि त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप बैधानिक र आवश्यक कदम चाल्न चीन बाध्य भएको उल्लेख छ ।
वक्तव्यमा चीन–अमेरिकाबीच वर्तमान परिस्थिति निम्त्याउने चीनको कुनै चाहना नरहेको बताउँदै वर्तमान घटनाक्रमको मुख्य जिम्मेवार संयुक्तराज्य अमेरिका नै रहेको उल्लेख छ ।
विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरु चीन र अमेरिकाबीच पछिल्ला वर्षहरुमा विभिन्न मोर्चामा तनाबको वातावरण सिर्जना भएको छ । संयुक्तराज्य अमेरिकाले अमेरिकाको ह्युस्टनस्थित चिनियाँ वाणिज्यदूतावास कार्यालय ७२ घण्टाभित्र बन्द गर्न आदेश दिएपछि दुबै मुलुकबीच थप कुटनीतिक विवाद उत्पन्न भएको छ ।
चीनले संयुक्तराज्य अमेरिकाले वाणिज्यदूतावास बन्द गर्ने आफ्नो निर्णय फिर्ता नगरे प्रतिशोधात्मक कारबाही गर्ने धम्की दिएको थियो ।
संयुक्तराज्य अमेरिकाले ह्युस्टनस्थित चिनियाँ वाणिज्यदूतावास मार्फत बौद्धिक सम्पत्तिको चोरीका कार्यहरु भइरहेको दाबी गरेको छ । अमेरिकी न्याय विभागले दुई जना चिनियाँ नागरिकमाथि सयौं अमेरिकी कम्पनी तथा कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोपसँग सम्बन्धित अनुसन्धानका सूचनाहरु चोरी गरेको आरोपमा दोषी ठहर गरेलगत्तै अमेरिकी प्रशासनले ह्युस्टनस्थित चिनियाँ वाणिज्यदूतावास कार्यालय बन्द गर्न आदेश दिएको थियो ।
चीनको बेइजिङमा संयुक्तराज्य अमेरिकाको राजदूतावास कार्यालय रहेको छ । साथै चीनको मुख्य भूभागमा अरु पाँच वटा र हङकङमा एउटा वाणिज्यदूतावास कार्यालय रहेका छन् ।
चेङ्दुस्थित अमेरिकी वाणिज्यदूतावास कार्यालय सन् १९८५ मा स्थापना गरिएको थियो । यहाँ करिब २०० जना कर्मचारी रहेका छन् ।
चेङ्दुस्थित अमेरिकी वाणिज्यदूतावासको कार्यालय विगतदेखि नै विवादको घेरामा रहँदै आएको छ । अमेरिकी गुप्तचर विश्लेषक एडवार्ड स्नोडेनले सन् २०१३ मा सार्वजनिक गरेको एउटा विवरणमा चेङ्दु कार्यालयमा जासुसी उपकरणहरु जडान गरिएको बताएका थिए ।
यही वाणिज्यदूतावासमा सन् २०१२ मा चोङकिङ नगरका तत्कालीन प्रमुख वाङ लिजुनले शरण लिएका थिए । पछिल्ला वर्षहरुमा चीन र अमेरिकाबीच व्यापारदेखि कोरोनाभाइरस महामारी तथा चीनको हङकङ नीति, सिनजियाङ र दक्षिण चीन सागरका विषयमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
