८ साउन, गोदावरी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १०० भन्दा बढी खानेपानी योजना २० वर्षदेखि अलपत्र परेका छन् । खानेपानी योजनामा प्रदेशले बजेट हाल्न नमिल्ने र सङ्घीय सरकारले न्यून बजेट विनियोजन गर्दै आएका कारण ती योजना अलपत्र परेका हुन् । सुदूरपश्चिमको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिममा सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई ५८१ वटा खानेपानी आयोजना हस्तान्तरण गरेको छ ।
हस्तान्तरण गरिएका योजना प्रदेशका खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले रेखदेख गर्दै आएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीका डिभिजन प्रमुख मोहन कुँवरका अनुसार खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बैतडीले १५८, डोटीले १६१, डडेल्धुराले ९७ र १६५ वटा सङ्घीय सरकारका सःशर्त योजना कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
बैतडीले ४५, डोटीले ८३, डडेल्धुराले २५ र कैलाली २३ वटा प्रदेशको योजना सञ्चालन गरिरहेको उनको भनाइ छ । यी सबै खानेपानी योजना सम्पन्न गर्न २३ अर्ब ७५ करोड ३३ लाख लाग्ने भए पनि सङ्घीय सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जम्मा तीन अर्ब ५८ करोड १२ लाख मात्रै विनियोजन गरेको डिभिजन प्रमुख कुँवरले बताए ।
पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरिँदा सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका खानेपानी योजनाहरुको काम सुस्त रहेको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री पठानसिंह बोहराको भनाइ छ । करोडौंँ रकम पर्ने योजनामा हरेक वर्ष थोरै बजेटले काम गर्दा कुनै पनि प्रगति देखिन नसकेको उनले बताए ।
क्रमागत योजनामा हरेक वर्ष पाँचदेखि ८ लाखसम्म बजेट विनियोजन गरिँदा योजना सम्पन्न नभई बजेट अभावमा भत्किन थालेका छन् । पुराना योजना तत्काल सम्पन्न गरी नागरिकलाई खानेपानी सुविधा दिन प्रदेशको तर्फबाट समेत बजेट राख्ने गरी ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन र रेखदेखका लागि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको खानेपानी योजनामा सङ्घीय सरकारले बजेट हाल्ने र प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ । न्यून बजेट विनियोजनले अझै पनि निर्माण भइरहेका योजना सम्पन्न गर्न कम्तीमा आठ वर्ष लाग्ने उल्लेख गर्दै डिभिजन प्रमुख कुँवरले आधारभूत खानेपानी सबै नागरिकलाई समयमै पुर्याउन बजेट बढाउनुपर्ने बताए ।
एक तथ्याङ्क अनुसार अझै पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका १२ प्रतिशत नागरिकलाई आधारभूत खानेपानीको सुविधा पुगेको छैन । छब्बीस लाख जनसङ्ख्या रहेको सुदूरपश्चिमका ९२ प्रतिशत नागरिकको मात्रै आधारभूत सरसफाइ र चर्पीमा पहुँच पुगेको जनाइएको छ ।
