१६ असार, काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि एकीकृतरुपमा योजना बनाउनुपर्ने सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज यहाँ बसेको बैठकमा समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले कोभिड १९ रोक्नका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय अभाव देखिएकाले एकीकृत योजना ल्याउनुपर्ने बताए । उनले क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र उपचारका लागि सङ्घले पठाएको रकम प्रदेश र स्थानीय तहले नपाउने समस्या भएकोसमेत बताए ।
उनले पिसिआरको रिर्पोट ढिलो आउँदा क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा बसेका उपचारमा समस्या भएकाले पिसिआर मेशिन थपेर चाँडै परीक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखे । समिति सदस्य खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य विपद्कालीन घोषणा गरेर एकीकृतरुपमा औषधि, जनशक्ति र पिसिआर मेशिनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । उनले कोभिड–१९ को व्यवस्थापन नहुँदासम्म स्वास्थ्यमा विपद्कालीन अवस्था जारी राख्नुपर्ने बताए ।
सांसद जीवनराम श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकामा मानिस बाहिरबाट दैनिक आउने गरेकाले पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने बताए । “पहिले काठमाडौँका कोभिड १९ परीक्षण भएको थियो”, उनले भने, “तर अहिले दैनिक उपत्यकामा लुकीछिपी आउनेको परीक्षण भएको छैन । यसले पछि गम्भीर अवस्था सिर्जना गर्दछ ।”
समिति सदस्य भैरवबहादुर सिंहले कोभिड–१९ रोकथाम गर्न तीनै तहबीच समन्वय नभएको बताउनुभयो । उहाँले आफूहरु निर्वाचित जनप्रतिनिधि भए पनि कोभिड–१९ रोकथाम गर्नका लागि कुनै भूमिका नदिएको धारणा राखे । समिति सदस्य विद्या भट्टराईले कोभिड–१९ को कारणले अन्य बिरामीको उपचारमा समस्या परेकाले त्यसलाई समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
समिति सदस्य हितबहादुर तामाङले कोभिड–१९ अनिश्चित रहेकाले प्रयोगशाला बढाएर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने बताए । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका नीति तथा योजना प्रमुख डा गुणराज लोहनीले परीक्षणको दायरा बढाउन थप १० प्रयोगशाला विस्तार गर्न थालिएको बताए । उनले ७५३ स्थानीय तहमा नमूना सङ्कलन गर्नका लागि एक हजार ७५ टोली परिचालन गरिएको बताए । उनले दैनिक आठ हजार परीक्षण गरे पनि अहिले २० दिनका लागि पिसिआर रिएजेन्ट रहेको जानकारी दिए।
