८ असार, नयाँदिल्ली । भारतको दिल्ली उच्च अदालतले कोरोना विरुद्ध लड्न निजी अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरुलाई किन अनुमति नदिएको भनी प्रश्न गरेको छ ।
उनीहरुलाई परिचालन नगर्दा तीब्र रुपमा फैलिँदै गएको कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको लक्ष्यमा असफलता हात लाग्न सक्ने तर्फ अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
दिल्ली प्रदेश सरकारका नाममा सोमबार आदेश जारी गर्दै अदालतले केन्द्रीय राजधानी समेत पर्ने दिल्ली प्रदेशमा नीजि अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरुलाई कोरोनाभाइरससम्वन्धी स्वास्थ्य सेवाका लागि अनुमति दिनु पर्ने आशय व्यक्त गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय हिमा कोहली र एस प्रसादको इजलासले नीजि अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरुलाई परिचालन नगरेकाले कोरोनाको परीक्षण र नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले आधा लक्ष्य पनि हासिल गर्न नसकेको ठहर गरेको छ ।
अधिवक्ता राकेश मलहोत्राले दिएको अपिलमाथि सुनुवाई गर्दै दुई न्यायाधीशले कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि निजी अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरुलाई परिचालन नगर्नुको कारण प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।
