विचार/ब्लग

स्थानीय सरकार र बजेट निर्माण

नविन्दराज जोशी /कोभिड–१९ को प्रभावबाट देश अस्तव्यस्त छ । आमनागरिकको जीवन कष्टकर र सन्त्रासयुक्त छ । विगत ९० दिन देखि देश लकडाउनमा छ । उद्योगधन्दा, व्यापार, व्यवसाय आदि मुलुकको जीवनका सबै आयाम ठप्प छन् । भएका सीमित रोजगारी पनि कैयन्ले गुमाउनु परेको छ । बहुसंख्यक नागरिकहरुको दैनिक जीवनयापन नै संकटमा परेको छ । अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सह्माल्न नसकेको उद्घोष संसद्मै गरेकाले झन् चिन्ता बढाएको छ । यस सन्दर्भमा नागरिक सचेत हुन जरुरी छ र विज्ञहरुले यसप्रति संवेदनशील हुँदै क्रिया प्रतिक्रिया दिन आवश्यक छ । कोरोना संक्रमणको दर बढी रहेको यो अवस्थामा क्वारेन्टाइन गृहको गुणस्तरीयता र संख्या आवश्यकता भन्दा निकै न्यून देखिएको छ । क्वारेण्टाइनको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा त्यहीँबाट संक्रमित बढेको देखी सकिएको छ ।
अहिले नेपाली नागरिकहरुले सरकारको अनुभूति केही मात्रामा स्थानीय सरकारबाट पाएका छन् । केन्द्रको सार्थक प्रयास नै भएन, प्रदेश कता हराए कता, केही मात्रामा स्थानीय सरकारले आम नागरिकलाई त्राण दिने काम गरे । हामीले राज्यमा पहुँच नभएका र दूरदराजमा बस्ने आमनागरिकका लागि स्थानीय प्रतिनिधिहरुको भूमिकालाई अझ बढी महत्वका साथ हेरेका छौँ । स्थानीय सरकार घरको दैलोमै भेटिने सरकारका रुपमा स्थापित हुनु पर्दछ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता पनि हो । वास्तवमा लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्त नागरिकहरुलाई अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम बनाउने स्थानीय सरकारको भूमिका निश्चयात्मक नै हुन्छ । आज मुलुकको दायित्व हाम्रो राष्ट्रियता, सांस्कृतिक वाङ्मयिक मूल्यमान्यताको संरक्षण–सम्बद्र्धन गर्दै लोकतन्त्रलाई सम्बद्र्धन गर्ने र आर्थिक समुन्नति हो । यसमा मुख्यतः ग्रासरुटमा काम गर्ने राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विविध समूहको समेत साझा दायित्व रहन्छ । हामी नेपाली सबै लोकतन्त्रका साझा हिस्सेदार हौँ ।
यस क्रममा कोभिड–१९ को रोगप्रतिरोध र रोकथामका लागि पनि आगामि दिनमा आमनागरिकले स्थानयि सरकारबाट अपेक्षा राखेका छन् । सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिकालाई लोकतन्त्रका जगका रुपमा बुझेका छौँ । नागरिक अधिकारको कार्यान्वयनका पक्षमा बुझेका छौँ । तसर्थ, केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था गरिदिन पनि माग गर्दछौँ । साथै स्थानीय सरकारहरु आफ्नो पालिका भित्रको समग्र समाज परिचालनका लागि राजनीतिभन्दा माथि उठी राजनीतिक दल, नागरिक समाज, गैसस, पेशागत व्यावसायिक संगठन, विद्वत् वर्ग सबैलाई समेटी पारदर्शी रुपमा जवाफदेहिताका साथ काम गर्नेछन् भन्ने विश्वास लिएका छौँ । यो हाम्रो आग्रह पनि हो ।
आज भोकमरीका कारणले पनि आत्महत्याका प्रकरणहरु अगाडि आएका छन् । यो सम्वेदनशील परिस्थितिमा आवश्यक पर्ने समूहलाई राहत दिने र जनतालाई स्वास्थ्यसुरक्षाको ग्यारेण्टी दिने कार्यमा पनि संघ र प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय सरकारले पहल गर्नु पर्दछ । साथै अहिलेको स्वास्थ्यसन्त्रासको गाम्भीर्यता प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई समेत अनुभूत गराउन पालिकाहरुले प्रयास गर्नु पर्दछ । नेपाली जनताको ठूलो संघर्ष र बलीदानीबाट प्राप्त नागरिक अधिकारहरुको सुरक्षा र सम्विधानप्रदत्त हकसंरक्षण पनि उत्तिकै भूमिका खेल्नु पर्दछ ।
कोरोना भाइरसको कारणबाट सिर्जित यी कारणहरुले आमनागरिकको दैनिक जीवनयापनमा परेको समस्याको समाधानका साथै समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने जिम्मेवारी देशका तीनवटै तहका सरकारहरुको हो । सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति तथा लागू गर्ने कार्यक्रमहरु मार्फत् कोभिड–१९ का माथि उल्लेखित प्रभावहरु न्यूनीकरण गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु बजेट मार्फत् लागू गरिन्छन् भन्ने सर्वविदित नै छ । नेपालका दुई तहका सरकारले आ–आफ्नाबजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । स्थानीय तहका सरकारले भने आफ्ना बजेट यही असार १० गते प्रस्तुत गर्दैछन् ।
यो संक्षिप्त दस्तावेजको उद्देश्य स्थानीय निकायलाई कोभिड–१९ को असर न्यूनीकरण गर्न र स्थानीय स्तरका आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न के कस्ता कार्यक्रम ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ भनी जानकारी गराई सहयोग तथा सहजीकरण गर्नु हो । स्थानीय निकायहरुले यस दस्तावेजमा उल्लेख गरिएका तथा अन्य कार्यक्रमका बारेमा अझ विस्तृत रुपमा जानकारी लिन चाहेमा गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानमा ईमेल मार्फत सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।

संविधानमा स्थानीय निकायका अधिकार
नेपालको संविधान २०१५ को धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) बमोजिम अनुसूची ८ ले स्थानीय निकायका एकल अधिकार र अनुसूची ९ ले साझा अधिकार सूचीकृत गरेको छ । स्थानीय निकायको एकल अधिकारमा अन्यको अलावा निम्न अधिकारहरु पर्दछन् ।
– स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन
-स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू
– आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
– आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ
– स्थानीय बजार व्यवस्थापन
-स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ
– स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन
– कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी
– बेरोजगारको तथ्यांक संकलन
– कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण
– खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा
– विपद् व्यवस्थापन
एकल अधिकारका सूचीहरुको अधारमा भन्ने हो भने कोभिड–१९ को प्रभाव न्यूनीकरण गर्न तथा कोभिड–१९ पश्चात् स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन स्थानीय निकायहरुले प्रशस्त कार्य गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
यस्तै अनुसूची ९ अनुसारका साझा अधिकार निम्नानुसार रहेका छन् ।
– सहकारी
-शिक्षा
– स्वास्थ्य
– कृषि
– विद्युत, खानेपानी, सिंचाइ जस्ता सेवाहरू
– विपद व्यवस्थापन
-सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारण
संघीय शासन प्रणालीका सिद्धान्त अनुसार एकल अधिकारका कार्यहरुको लागि वित्तीय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय निकायहरुको हो भने साझा अधिाकारका कार्यहरुको वित्तीय व्यवस्थापन संघीय सरकारको जिम्मेवारी हो ।
नेपाल सरकारको संघीय बजेटले यो वर्ष स्थानीय निकायहरुलाई २ खर्ब ६२ अर्ब ७५ करोड ७६ लाख अनुदान दिएको छ जसमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदान ९० अर्ब ५ करोड ५० लाख रहेको छ भने सशर्त अनुदान १ खर्ब ६१ ऋर्ब ८ करोड ९९ लाख रहेको छ । यस्तै विषेश अनुदान करिब ६८ अर्ब र समपूरक अनुदान करिब ४८ अर्ब रहेको छ । समानीकरण अनुदान बाहेक अन्य अनुदानमा खर्च गर्ने कार्यक्रम र क्षेत्र तोकिएको हुन्छ । अतः स्थानीय निकायहरुको लागि समानीकरण अनुदान मार्फत प्राप्त रकम मात्र नियम कानूनको अधिनमा रहि आफूखुशी खर्च गर्ने अधिकार हुन्छ । यस्तै आफ्नो स्थानीय कर तथा गैर कर राजस्व र राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम पनि नियम कानूनको अधिनमा रही आफूखुशी खर्च गर्ने अधिकार रहेको हुन्छ । गत वर्ष स्थानीय निकायको आफ्नो राजस्व ३१ अर्ब १४ करोड २९ लाख थियो भने उनिहरुले करिब १ खर्ब राजस्व बाँडफाँड मार्फत प्राप्त गरेका थिए ।

स्थानीय निकायले बजेट निर्माण गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु
कोभिड–१९ को अहिलेको अवस्थामा स्थानीय निकायहरु समक्ष दुई प्रमुख चुनौती रहेका छन् । पहिलो स्थानीय निकायहरुसंग आम्दानीको श्रोत निकै कम रहेको छ । संघीय सरकार मार्फत् प्राप्त अनुदानको आधा भन्दा बढी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको तलब र भत्तामा खर्च हुन्छ भने बाँकीको करिब आधा रकम अन्य प्रशासनिक कार्यमा खर्च हुने देखिन्छ । स्थिति अनुकुल हुँदा पनि स्थानीय निकायको राजस्व संकलन निकै न्यून देखिन्छ । अतः स्थानीय निकायले प्राप्त गर्ने रकम निकै विवेकपूर्ण तरिकाले गर्नु पर्ने हुन्छ ।
अहिलेको सन्दर्भमा स्थानीय निकाय हरुको दोश्रो चुनौती बढी भन्दा बढी खर्च गर्नु हो । रोजगारी गुमाएका र विदेशबाट फर्केका श्रमिकहरुको व्यवस्थापन गर्ने, जसमा क्वारेन्टाइनमा राख्दा स्वास्थ्य तथा खानपानको तर्जुमा गर्नुपर्ने, वंचित र जोखिममा परेका नागरिकहरुको जीवनयापनको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, पालिका स्तरमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुका साथै सम्भावित कोरोना संक्रमितको पहिचान गर्ने जस्ता प्राथमिकता प्राप्त कार्यको लागि स्थानीय निकायहरुले प्रशस्त मात्रामा रकम खर्च गर्नु पर्ने देखिन्छ । अतः न्यून आमदानी र धेरै आवश्यकताको माझमा स्थानीय निकायहरुले विवेकपूर्ण तरिकाले बजेट निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
बजेट निर्माणमा सुझावहरु
स्थानीय निकायले बजेट निर्माण गर्दा निम्न कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिई बजेट बाँडफाँड गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
क. तत्काल गर्नु पर्ने कार्यहरु
१. स्वास्थ्य सुरक्षाको सुनिश्चितताः स्थानीय निकायहरुले कोभिड–१९ को प्रसार नियन्त्रण गर्न र संक्रमित व्यक्तिको यथोचित उपचार गर्न आवश्यक कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । गुणस्तरीय क्वारेन्टाइन गृहको निर्माण, सम्भावित संक्रमित व्यक्तिहरुको पहिचान, मास्क तथा स्यानिटाईजर प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने लगायतका अन्य कार्यहरुको लागि जनचेतनाका कार्यक्रमहरुको व्यवस्था बजेटमा गरिनु पर्दछ । यस बाहेक आफ्नो पलिकामा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी, औषधि तथा अन्य आवश्यक सुविधाको सुनिश्चितता गर्ने कार्यक्रम बजेटमा राखिनु पर्दछ ।
२. राहत कार्यक्रमहरुः स्थानीय निकायहरुले आफ्नो पालिका अन्तर्गत रहेका गरिब, वञ्चित, बालबालिका र जोखिममा परेका परिवारहरुलाई खाद्यान्न र नगद राहत वितरणको कार्यक्रम अविलम्ब सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । यसरी राहत वितरण गर्दा पारदर्शी तरिकाले गरिनु पर्दछ । पारदर्शिता कायम गर्नको लागि सर्वदलीय समिति मार्फत राहत वितरण गर्नु सबै भन्दा उपयुक्त विकल्प हो ।
३. रोजगारी सिर्जनाः स्थानीय निकायहरुले राहतका कार्यक्रमहरुलाई रोजगारी सिर्जना संग जोडेर कार्यक्रम बनाउनु आवश्यक छ । राहत प्याकेज आवश्यक भएकालाई कामका लागि खाद्यान्न जस्ता कार्यक्रम मार्फत राहत वितरण गर्दा एकातर्फ राहत पनि वितरण हुने अर्को तर्फ स्थानीय पूर्वाधारको पनि विकास हुने दोहोरो उद्देश्य पूर्ति हुन जान्छ । अतः सडक, सिंचाई, खानेपानी, वृक्षरोपण जस्ता क्षेत्रमा कामको लागि खाद्यान्न मार्फत रोजगारी निर्माण सिर्जना गर्ने कार्यहरुको लागि बजेटमा उल्लेख्य रकमको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । कृषि, पर्यटन र सम्पदा संरक्षण, उद्योग, सहकारी, प्रविधि जस्ता क्षेत्रका उद्यमीलाई नीतिगत प्रोत्साहनसँगै निश्चित मात्राको अनुदान उपलब्ध गराई लगानी वृद्धि गरी गाउँमा रहेका युवालाई गाउँमै बस्ने वातावरण र रोजगारीका अवसर स्थानीय सरकारले सिर्जना गर्नु पर्दछ ।
काम र काम गर्नेलाई सम्मानित तबरले हेर्ने संस्कारको विकाश गर्नु पर्दछ । कामलाई सामाजिक प्रतिष्ठाको रुपमा नहेरेर, यसलाई जीविकोपार्जनको साधन हो भन्ने भावनाको विकाश गर्नु पर्दछ । यसको लागि चौमासिक वा अर्धबार्षिक रुपमा गाउँ र नगरपालिका स्तरमा सम्मेलन राख्न सकिन्छ । साथै स्थानीय श्रोतसाधनको पहिचान, सम्भाव्यता र उपयोगिताको बारेमा प्रत्येक वार्डमा बर्षको कम्तिमा एउटा कार्यशाला गोष्ठी गर्न सकिन्छ भने गाउँ तथा नगरपालिकाले उद्यमशील युवाहरुलाई बैक ग्यारेन्टीको पहल गर्न सकिन्छ । गैरसरकारी संघ संस्थाहरु साथै उद्योगी र व्यापारीहरुसंग समन्वय गरी नयाँ नयाँ सीप र प्रविधिको भित्र्याउने काम गर्न सकिन्छ । गाउँ तथा नगरपालिकाले आफ्नो ठाउँको उत्पादनलाई बिक्रीको जिम्मा लिने र व्यापारिक केन्द्रसंग समन्वय गर्नु पर्दछ ।
ख. क्षेत्रगत कार्यक्रमहरु
१. स्वास्थ्य
ड्ड सबै सरकारी अस्पतालमा सामाजिक सेवा एकाइको व्यवस्था गर्ने । न्यून आय भएका समूहलाई उचित प्रबन्ध गरी दिने ।
ड्ड सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुको अभिलेख तयार गरी ती स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक जनशक्ति, औषधी उपकरण सहित सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।
– गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशु एवं ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि स्वास्थ्यकर्मीबाट आवश्यकता अनुरुप घरमै गएर उपचार गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
– प्रत्येक स्थानीय तहमा संचालन भएका निजी क्लिनिक र औषधी पसलहरुबाट विपन्न व्यक्तिहरुका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व स्वरुप उपचार र परीक्षण सहयोग पाउने बन्दोबस्त मिलाउने ।
– सकभर एम्बुलेन्स या अन्य आकस्मिक यातायातको व्यवस्था गरी जोखिममा रहेका समुदायका व्यक्तिहरुले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने ।
-स्वास्थ्य शिक्षा, सरसफाई र पोषणका बारेमा समुदाय र खास गरि विपन्न परिवारले बुझ्न सक्ने गरि कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
-महामारिको बेलामा अन्य आवश्यकताहरुको पहिचान गरी तदनुरुपका कार्य संचालन गर्ने ।
– फोहर मैला व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिने ।
– लागूपदार्थ दुव्र्यशन, गैरकानुनी रुपमा संचालित भट्टी पसल आदिबाट हुने जोखिम न्यूनिकरणका कार्यक्रम लागु गर्ने ।
-घरेलु हिंसामा परेका व्यक्तिहरुलाई प्रत्येक स्थानीय तहले आश्रय, उपचार र कानूनी एवं अन्य सेवाको पहुँच बढाउने कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने ।
– प्रत्येक घरमा शौचालय निर्माण र सरसफाइको सामाजिक अभियान चलाउने । विपन्न वर्गका परिवारहरूलाई शौचालय निर्माण गर्न थप अनुदान दिने । एक विपन्न परिवार : पानीको एक निःशुल्क धारा कार्यक्रम ल्याउने ।
– सबैका लागि स्वस्थकर खानेपानी सुनिश्चित गर्न सबै मानववस्तीहरूमा सुरक्षित खानेपानी पु¥याउने । खानेपानीका मुहानहरूको संरक्षण र खानेपानीको गुणस्तर कायम गर्न सरसफाइ कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
– आर्सेनिकयुक्त पानीका स्रोतहरू माथिको निर्भरता समाप्त गर्ने ।

२. कृषि, पशुपालन तथा सहकारी
– किसानहरुलाई मल, बीउ तथा किटनाशक जस्ता कृषि सामग्री समयमै उपलब्ध गराउने ।
– स्थानीय किसानहरुको उत्पादन बिक्री हुने सुनिश्चितता प्रदान गर्ने कार्यक्रम ल्याउने । यसको लागि सहकारी स्थापना गरेर सहकारी मार्फत कृषि उत्पादनको बिक्री वितरण गर्ने र पालिकाले आफ्नो पालिकमा अतिरिक्त उत्पादन भएको भए अन्य पालिकामा ती उत्पादनहरु विक्रिवितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने । कृषि उत्पादन घरदैलोमा पु¥याउन कृषकहरुको समूह गठन गरी ती समूहलाई आवश्यक सहयोग गर्ने ।

– दीर्घकालिन कृषि तथा पशुपालनको विकासको लागि निम्न कार्यको सुरुवात गर्ने:
य कृषकहरुलाई अनुदान दिन वा आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कृषकहरुको रजिष्ट्रेशन र वर्गीकरण गर्न नियम तथा निर्देशिका तयार गर्ने । कोरोनाको प्रकोपका कारण व्यवसायमा क्षति परेका किसानलाई पालिकाको क्षमता अनुसार व्यवसायको स्तर हेरी प्रति रोपनी निश्चित रकम अनुदान दिने ।
-भू-उपयोग नीति अनुसार पालिकाले आफनो क्षेत्र भित्रको भूमिको वर्गीकरण ( जस्तै कृषि भूमि, आवास आदि) गरी कृषि योग्य भूमिको सूची तयार गर्ने ।
– निजी तथा सार्वजनिक बाँझो जग्गालाई कृषि प्रयोजनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने नीति, कानून, ऐन, निर्देशिका र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने । चक्लाबन्दी कार्यक्रम र जग्गा साटासाट कार्यक्रमको निर्देशिका तयार गरी सोही अनुसार कार्य गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्न रकमको व्यवस्था गर्ने ।
– पालिका भित्रको कृषियोग्य भूमिमा ५वर्ष भित्र सिचाई सुविधा पु¥याउन सक्ने किसिमले योजना तर्जुमा गरी वार्षिक कम्तीमा ५०० रोपनी भूमिमा सिचाई सुविधाको विस्तार गर्ने ।
– कृषि उपजहरु भण्डारका लागि dry ware house, साना तथा मझौला आकारका कोल्ड रुम र कोल्ड च्याम्वर निर्माण गर्ने । यस्ता प्रकतिको संरचना निर्माणमा प्रदेश तथा संघीय सरकारका निकायहरुसँग सहयोग र समन्वय गर्ने ।
– पालिकाका प्रत्येक वडामा एक जना कृषि प्राविधिक र एक जना पशु सेवा र स्वास्थ्य प्राविधिक कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने ।
– किसानहरुलाई व्यावहारिक तालिम दिने तथा प्रविधि प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले बाली तथा पशुपन्छी नमूना फार्महरुको स्थापनामा सहयोग गरी त्यस्ता फार्महरुलाई अध्ययन तथा सिकाई केन्द्रको रुपमा विकसित गर्दै लैजाने ।
– कृषि तथ्यांक संकलन गर्न, अनुदानग्राहीको विवरण राख्न र कृषि सूचना तथा प्रविधिहरु कृषकहरुलाई उपलब्ध गराउने मोवाईल एप्स बनाउने ।
– एक स्थानीय तहमा कम्तीमा एकवटा कष्टम हाइरिङ्ग सेन्टर (समुदायको एक सदस्यकोमा कृषि मेशिनरीहरु राखी अन्य कृषकहरुले पालो मिलाई भाडामा मेशिनरीहरुको प्रयोग गर्ने) स्थापना गर्ने ।
– पालिकाले निःशुल्क प्राथमिक उपचारका लागि आधारभूत प्रयोगशाला सहितको पशुपन्छी उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्ने र प्रत्येक वडामा पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी संक्रामक रोग र परजीवि नियन्त्रण गर्ने ।
– बेरोजगार (विदेशबाट फर्केका समेत) युवाहरुको सूची तयार गरी तिनिहरुको पेशा, रुचि, सीप तथा क्षमता अनुसार कृषि, पशुपन्छी, मत्स्य र गैह्रकाष्ठ वन पैदावारमा आधारित नमूना फार्म स्थापनास मल, बीउ उत्पादन गर्ने व्यवसाय र साना तथा मझौला कृषि, दुध र मासु प्रशोधन व्यवसायहरुको Start-up business को स्थापनामा सहयोग गर्ने । उनीहरुको पेसा, ज्ञान र सीपलाइ उत्पादनशील तथा सृजनात्मक काममा लागनी वा प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।
– कृषकहरुलाई समूह वा सहकारीमा आबद्ध गरी व्यावसायिक रुपमा अन्नबाली दलहनबाली तरकारी तथा च्याउ बाली खेती गर्ने र पशुपन्छीपालन, माछापालन मौरीपालन गर्ने कृषक, समूहलाई र सहकारीलाई मल, बीउ, उन्नत बीउ पशु र उपकरणमा अनुदान दिने ।
-प्रांगारिक मल, बीउ, विषादी, प्लाष्टिक, सिचाईका सामान आदिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न स्थानीय एग्रोभेट वा सहकारीको समन्वयमा कृषि सामग्री आपूर्ति केन्द्रको स्थापना गर्ने ।

३. शिक्षा
कोरोना संक्रमण र लकडाउनको अहिलेको अवस्थामा निकट भविष्यमै विद्यालय संचालन हुने अवस्था देखिदैन । तर पनि बालबालिकाको पठन पाठनको प्रक्रिया अबरुद्ध हुन भने दिनु हुँदैन । अतः स्थानीय निकायले विद्यालय पूर्णरुपमा संचालन हुन सक्ने अवस्था नहुँदा सम्म निम्न कार्यक्रम ल्याउने ।
-बालबालिकाको सिक्ने प्रक्रिया अबरुद्ध हुनु हुँदैन तर सबै बालबालिकको ईन्टरनेटमा पहुँच छैन । अतः पूर्व प्राथमिक देखि कक्षा तीन सम्मका विद्यार्थीका लागि भिडियो सामग्रीको उत्पादन गरिनु पर्दछ, जुन राष्ट्रिय टेलिभिजनमा दैनिक केही घण्टा प्रसारण गरिनु पर्दछ ।
– इन्टरनेटको पहुँच कम भएको तथा टेलिभिजनको समेत उपलब्धता नभएका दुर्गम क्षेत्रका स्कूलहरू शहरी क्षेत्रका स्कूलभन्दा पहिले खोल्नु पर्दछ, तर यस्तो गर्दा सामाजिक दूरीको व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागू गरिनु पर्दछ ।
– पाठ्यपुस्तकहरु समयमै सबै विद्यार्थीले घरघरमै प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
– आफ्ना पालिकाभित्रमा उपलब्ध शिक्षकहरु र स्वयंसेवक हुन सक्ने व्यक्तिहरुको आँकडा निकाली विभिन्न वडाको जिम्मा लगाई विद्यार्थीहरुको पठनपाठनमा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न लगाउने ।
-शिक्षकहरुलाई प्रविधि सम्बन्धी अल्पकालीन तालीमको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
– रेडियो, टीभी, एफ्.एम्. हरुमा कति कक्षाको शिक्षण कुन समयमा हुन्छ सोका बारेमा पर्याप्त जानकारी स्थानीय निकायलाई गराउनु पर्दछ र स्थानीय निकायले विद्यालय र विद्यार्थीहरुलाई जानकारी दिनु पर्दछ ।

४. कर
ड्ड उद्यमीहरुलाई दोहोरो करको मार नपार्ने मात्र होइन, करको भार पनि न्यूनतम हुने गरी नीतिहरु निर्माण गर्ने ।
– करका प्रशासनिक प्रक्रियाहरु सरल गर्ने । उठ्नुपर्ने सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर, घर बहाल कर, मनोरञ्जन कर, शुल्क र जरिवानाहरु एवं मालपोत जस्ता स्थानीय आम्दानीका व्यापक स्रोतहरुको सूक्ष्म अभिलेख राख्ने काम पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण बनाउन आधुनिक सूचना प्रविधिको पूर्ण उपयोग गर्ने ।
– संकलित राजस्वको विस्तृत सूचना हरेक ६ महिनामा सार्वजनिक गर्ने ।
– सार्वजनिक खर्चको अनुगमन र नागरिक रिपोर्ट कार्ड जस्ता स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाउन अपनाइने विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक विधिहरुलाई स्थानीय सरकारहरुले अनिवार्य रुपमा अवलम्वन गर्ने ।

५. स्थानीय विकास परियोजनाहरु
– स्थानीय तहमै जनताको मांग र आवश्यकता अनुसार आयोजनाहरुको छनौट र निर्माण प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने । यसबाट विकास–निर्माणका काम छिटो–छरितो, कम खर्चिलो र परिणाममुखी हुनेछन् ।
– लाभ–लागतको अध्ययन भएका, जनताको व्यापक सहभागिता जुट्ने, आर्थिक र श्रम सहयोग प्राप्त हुने प्रकृतिका महत्वपूर्ण स्थानीय परियोजनाहरुमा बहुवर्षीय बजेटको प्रतिबद्धता गर्ने ।
– कुनै पनि परियोजना शुरु गर्दा स्थानीय सरकारहरुले निम्न पाँच आधारको खोजी गर्ने ः
(क) रणनैतिक आधारः परियोजना किन आवश्यक छ ?
(ख) विकासको आधारः आयोजनाले आम समुदायमा ल्याउन सक्ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा वातावरणीय प्रभाव के हो ?
(ग) वित्तीय आधारः खर्चले धान्न सकिन्छ कि सकिदैन ?
(घ) प्राविधिक आधारः परियोजनामा प्रयोग हुने उपयुक्त प्रविधिहरु उपलब्ध छन् ?
(ङ) व्यवस्थापकीय आधारः निर्धारित सीमाभित्र आयोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता छ ?

६. तथ्याङ्क र अभिलेख
– स्थानीय सरकारका अधिकार सूचीमा उल्लिखित तथ्याङ्क सम्बन्धी विषयहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका अतिरिक्त विषयगत निकायहरु जस्तै कृषि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, सामाजिक सुरक्षा आदिसँग सम्बन्धित गुणस्तरीय र भरपर्दो तथ्याङ्कको नियमित उत्पादनका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गरी सुदृढ स्थानीय तथ्याङ्कीय प्रणाली स्थापित गर्ने ।
– सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरी समन्वयात्मक तथा कम खर्चिलो तवरले स्थानीय तहका दैनिक प्रशासनिक अभिलेखहरुलाई आधिकारिक तथ्याङ्कका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने ।
– व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह जस्ता महत्वपूर्ण तथ्याङ्कलाई अनलाइन प्रणालीबाट प्रादेशिक तथा केन्द्रीय निकायमा नियमित रुपमा पठाउने व्यवस्था गर्ने ।
– स्थानीय तहको खास वस्तुस्थिति झल्कने तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिबद्वता व्यक्त गरिएका उपलब्धि मापन गर्ने सूचकहरु तयार गरी तथ्याङ्कमा आधारित योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमन एवं मूल्याङ्कनको अभ्यासलाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
– बेरोजगार, सुकुम्वासी, गरीब र विपन्न परिवारको पहिचान तथ्याङ्क एवं स्थानीय प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाको अभिलेख र चिनारी राख्ने ।
– प्रत्येक गाउँ÷नगरपालिकामा अत्याधुनिक “इ–चौतारी” को स्थापना गर्ने । “इ–चौतारी” को माध्यमबाट मौसम, बाली र प्रविधि प्रयोग जस्ता कृषि सम्वन्धि सूचना, बजार–मूल्य लगायत अन्य सूचनाहरु आधुनिक प्रविधिको प्रयोग मार्फत जनता समक्ष पु¥याउने व्यवस्था गर्ने । हरेक गाउँ र नगरमा पारदर्शितालाई प्रोत्साहित गर्न ओपन डाटाको लोकतान्त्रिक संस्कार विकसित गर्ने ।
– विदेशबाट फर्केका र विदेश जाने श्रमिकको सिप, जाने वा फर्केको देश, काम गर्न चाहने क्षेत्र आदिको विवरण सहितको तथ्याङ्क राख्ने ।