काठमाडौँ, ५ असार । विभिन्न सरकारी निकायबाट सञ्चालन भइरहेका युवाको व्यावसायिक सीप विकाससम्बन्धी तालीम एकद्वार प्रणालीमा लैजाने सहमति भएको छ । युवाका क्षेत्रका काम गर्ने विभिन्न सरकारी निकायले दिने तालीम प्रभावकारी नभएको भन्दै एकद्वार प्रणाली अपनाउने सहमति गरेका छन् ।
युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय युवा परिषद्, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सिटिईभिटी), युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषलगायत सरकारी निकायले युवाको तालीम एकद्वार प्रणाली दिइने सहमति गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष माधवप्रसाद ढुङ्गेलले विभिन्न सरकारी निकायबाट सञ्चालन भइरहेका युवाको व्यावसायिक सीप विकासका लागि ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको भए पनि सोको प्रभावकारिता र उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेकाले एकद्वार प्रणालीबाट तालीमको व्यवस्थापन गर्न थालिएको बताए ।
उनका अनुसार एकद्वार प्रणालीबाट तालीम सञ्चालन गर्नका लागि आयोगका सदस्य डा उषा झाको संयोजकत्वमा विभिन्न १० वटा मन्त्रालयका सहसचिव सम्मिलित एक कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ । त्यो कार्यदलले तालीमको खाँकासहित कति जनालाई दिइने भनेर पेश गर्ने छ ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्ले तालीमका लागि युवा छनोट गर्ने, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले तालीम दिने र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले ऋण प्रवाहका लागि समन्वय गर्ने छ । यस्तै तालीम कार्यक्रमको समन्वय अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सहजीकरण राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने छ ।परिषद्का उपाध्यक्ष ढुङ्गेलले तालीम दिने सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव रहँदा तालीमप्राप्त युवाको अद्यावधिक अभिलेख नभएको र तालीम प्राप्त गरिसकेपछि ती युवालाई रोजगार तथा व्यवसायमा जोड्न नसकिएको बताए ।
युवा लक्षित कार्यक्रमका लागि राज्यले धेरै बजेट विनियोजन गरेता पनि कार्यक्रम विभिन्न निकायमा छरिएर रहेको र आपसी समन्वय र सहकार्यको अभावमा परिणाम दिन नसकिएको परिषद्का सूचना अधिकारी धु्रवराज पौडेलले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार वार्षिक रु १५ अर्ब युवा लक्षित विभिन्न तालीमका लागि खर्च भइरहेका छन् तर त्यो खर्चअनुसार युवा स्वरोजगार हुन सकेका छैन ।
अहिले सिटीईभिटी, व्यावसायिक सीप विकास तालीम केन्द्र, परिषद्, व्यावसायिक शिक्षा तथा तालीम अभिवृद्धि परियोजनालगायत सरकारी निकायले युवालाई छोटो तथा लामो किसिमका करिब १०० प्रकारका तालीम दिने गर्दछन् ।
आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले राज्यको लगानीको प्रभावकारिता बढाउन युवालाई स्वरोजगार बनाउन र कोभिड–१९ पश्चातका बेरोजगारीका समस्याको समाधान गर्न वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र रोजगार गुमाएका युवालाई रोजगार दिनका लागि छोटो अवधिका तालीमको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए । हाल नेपालमा ३९० घण्टादेखि एक हजार ६९६ घण्टासम्मका युवालाई स्वरोजगार बनाउनका लागि तालीम सञ्चालन हुने गरेका छन् ।
