उर्जा

उपभोक्तालाई गरे १२ अर्ब बराबरको सहुलियत दिने व्यवस्था

३ असार, काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्ने विपन्न नागरिकलाई विद्युत् निःशुल्क गरिएको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत ऊर्जा मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले बजेटमार्फत नै गरिब, विपन्न र तल्लो वर्गका नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको बताए । सरकारको यस निर्णयसँगै करिब आठ लाख ६१ हजार घरायसी ग्राहकले अब निःशुल्क विद्युत्को प्रयोग गर्न पाउने छन् ।

उनले उपभोक्तालाई बजेटमार्फत करिब १२ अर्ब बराबरको सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन गर्न चार्जिङ प्रयोजनका साथै कृषि, सिँचाइलगायत क्षेत्रमा प्रयोग हुने विद्युत्को शुल्क घटाइएको जानकारी दिँदै उनले विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन मिल्ने प्रावधान समेटिएको बताए ।

सरकारले आगामी दशकलाई ऊर्जादशक घोषणा गरेको जानकारी दिँदै उनले आगामी १० वर्षमा करिब १५ हजार विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको बताए । ऊर्जामा आत्मनिर्भर अबको बाटो भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको बजेट विनियोजन पनि यसैमा केन्द्रित रहेको बताए ।

सामुदायिक खानेपानी तथा सिँचाइ प्रयोजनका लागि खपत हुने विद्युत्को डिमाण्ड शुल्क हटाइएको जानकारी दिँदै उनले १० प्रतिशतको हाराहारीमा विद्युत् महशुल सस्तो बनाइएको बताए । “हामीले सबै तहका ग्राहकका लागि महसुल घटाएका छौँ, त्यसो गर्दा कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर देखिएका बेला सरकारका तर्फबाट यो एउटा राहत प्याकेजका रुपमा आएको छ”, उनले भने ।

आगामी आवका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका लागि ९९ अर्ब २९ करोड ४८ लाख विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जातर्फ ७२ अर्ब ६० करोड तीन लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ २६ अर्ब ६९ करोड ४५ लाख विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ ।