१ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीका विरुद्ध सरकारले ल्याएको भ्याकेट ९पुनरावलोकन निवेदन० खारेज गर्ने आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले आज महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले शुक्रबार दर्ता गरेको भ्याकेट निवेदन खारेज गर्ने आदेश जारी गरेको सहन्यायाधीवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले जानकारी दिए ।
भ्याकेट निवेदनमा सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै राजस्व भएको र राजस्व सङ्कलन नहुँदा कर्मचारीको तलबदेखि सबै काम रोकिने भएकाले गत चैतसम्मको कर अनलाइनमार्फत बुझाउन भनिएको थियो । न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा बुधबार जारी गरेको बन्दाबन्दी खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश नै कायम रहनेछ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले यही जेठ २० गते सूचना निकाली यही जेठ २५ गतेभित्र कर तिरिसक्न निर्देशन दिएको थियो । महामारीका कारण बन्दाबन्दीको भएर सबै उद्योग, पेशा, व्यापार आदि बन्द भएको अवस्थामा कर तिर्ने निर्णयको आलोचना भएपछि सरकारले यही असार ७ गतेसम्म कर तिर्ने म्याद थप गरेको थियो । बन्दाबन्दीको अवधिमा सरकारले कर तिर्न गरेको निर्णयलाई रोक्न आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र थानेश्वर काफ्लेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइमा अदालतले सो आदेश दिएको थियो ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले कर समयमा नउठे अप्ठ्यारो पर्ने बताउँर्दै आएका थिए ।
