जातीय बिभेद समग्र मानव समुदायको विकासको बाधक

प्रकाश तिरुवा /राजनीतिक परिवर्तन सँगै मुलुकमा आमुल परिवर्तन आयो । राज्यका शासकीय क्रियाकलापहरु पनि विकेन्द्रीकरणको मर्म अनुसार सँचालन भएका छन् । देशमा विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हामीसँग छ । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ । शासक र शासितका अधिकारको व्यवस्था संविधान र कानूनमा छ । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने र कार्यान्वयन गराउने विभिन्न निकाय छन् । यसकै आधारमा कथित दलित समुदायका केहि व्यक्तिहरु राज्यको माथिल्लो तहमा पुगेका छन् । तर बिडम्बना पुग्नेबित्तिकै कथित दलितहरुले आफ्नो समुदाय बिर्सन्छन् र राज्यकै नीतिलाई प्रवर्धन गर्छन् भन्ने प्रमाणित भएको छ ।

एकताका बाजुराबाट दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दैएकजना दलित समुदायका राज्यमन्त्रीसम्म भएका थिए तर ती व्यक्ति राज्यमन्त्री भएपनि समुदायमा योगदान दिएको देखिँदैन र अहिले गुमनाम छन् । उनी त एउटा प्रतिनिधि पात्र हुन् । अझ तमाम मौजुदा राजनीतिक पार्टिमा तमाम कथित दलितहरु आवद्ध छन् तर उनीहरुको काम नै पार्टिको बचाउ गर्ने र पद जोगाउने हो । जसले गर्दा दलित समुदाय सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रुपमा पछाडि छ । दलितको स्तर वृद्ध्रिका लागि न राज्यसँग ठोस योजना नै छ, न त यस समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नेसँग नै त्यसका लागि राज्य माथि दवाब सिर्जना गर्ने हिम्मत छ । अझ समावेशि समानुपातिकका नाममा समावेशि कोटामा सीमित गरिएको छ । जसले गर्दा दलित भित्रका पनि बाठाटाठाको हालि–मुहालि छ । यसरी समानुपातिक समावेशिताको आधारमा राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको माथिल्लाो तहमा पुगेकाले आफ्रनो समुदायको हितका लागि काम गर्न सकेका छैनन् । चाकरी गरेर वा आन्दोलनबाट राज्यको गतिलो पदमा पुगेका दलितहरुले आफ्नो समुदायको हितका लागि योजना बनाउन सकेनन् । हिजो प्रथा परम्परा र सँस्कृतिका नाममा पछाडि पारिएको एउटा समुदाय आज पनि अन्तर जातिय प्रेम गरेकै नाममा मृत्यु सहनु परेको छ । प्रेम बर्जित भएर हिँड्नु परेको छ । कला र सिपको धनी समुदायले आजसम्म नि धर्म, परम्परा र सँस्कृतिका नाममा अपमानमा सहनु परेको छ । यो समुदाय आज पनि आफ्नो सिप र कलाको उचित पारिश्रमिकको अभावमा कष्टकर जीवन जिउँन विबस छ । सिप र कलाको धनी यो समुदायको सिप र कलाको आधुनिकरण र बजारिकरण गरको भए यो समुदायको जीवनस्तर सहज हुन्थ्यो भने अर्का तिर हामी नेपाली उत्पादनको निर्यात गरि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्थ्यौँ । निर्यात गर्न नसके नि कम्तिमा आयात केहि मात्रामा कम गर्न सक्थ्यौँ । स्वावलम्बी भएर जीवन यापन गर्नु सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।

नेपालमा शिक्षाको विकास नहुँदा पहाडी पुरुषहरु अध्ययनका लागि बनारसलगायत भारत विभिन्न शहर पुग्थे । यसरी पढ्ेर फर्कनेहरुले नै राज्यको महत्वपूर्ण पद ओगटेका थिए । तर दलितहरुले यसरि पढ्न पाएनन् । शिक्षा नपाएपछि चेतनाको स्तर कमजोर भयो । अघिल्लो पुस्ताले पढ्न पाए पो पछिल्लो पुस्ताले महत्व बुझन सक्छ । दलितको हकमा अघिल्लो पुस्ता शिक्षित भएन । त्यसैले शिक्षाका सम्बन्धमा पछिल्लो पुस्ता पनि जानकार कमै भयो वा अनविज्ञ नै रह्यो । औपचारिक शिक्षा नभएपछि अवसर नि पाइएन । विस्तारै नेपालका औपचारिक शिक्षाको विकारस र विस्तार भयो तर कथित दलितललाई धर्म, परम्परा र सँस्कृतिका नाममा शिक्षाको पहुँचबाट बञ्चित गरियो ।

त्यसपछि मुलुकमा शासन सत्तामा अनेक प्रकारको उथलपुथल भए, तमाम राजतीतिक परिवर्तन आयो । समयक्रमसँगै प्रजातन्त्रको पुर्नवाहालि पछि औपचारिक शिक्षाको अनुभव गर्न पाएको दलित समुदाय, त्यसपछि पनि देशमा व्याप्त कुरीति र कूसंस्कारका कारण सामाजिक बहिष्करणमा पर्यो । समयक्रमसंगै देशमा माओबादी शसस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात भयो र तत्कालिन द्वन्द्वरत पक्षको पहिलो आधार नै दलित समुदाय हुन गयो । कमजोपर वर्ग सबैको निसानामा हुन्छ, त्यति वेलाको द्वन्द्वरत नेकपा माओवादीलाई दलित समुदायले ठुलो सहयोग गर्यो । शसस्त्र द्वन्द्वमा सबैभन्दा पीडित पनि दलित समुदाय नै भयो । त्सपछि शसस्त्र द्वन्द्व मा रहेको तत्कालिन माओवादी र सरकारकाबिच वृहत शान्ति सम्झौता भयो । राजा ज्ञानेन्द्रले कायम गरको प्रत्यक्ष शासन विरुद्ध नेपालमा २०६२ र ६३ को दोस्रो जनआन्दोलन भयो । दोस्रो जनआन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो तर शाहि शासनको दमनले गर्दा १९ जना सहिद भए । त्यसमा पनि दलित समुदायको व्यापक सहभागिता रह्यो । दलित समुदायका तमामले साहदत प्राप्त गरेका थिए । उदारणका लागि नेपालगंजका सेतु विक र सोलुखम्बुका दिपक विकलाई लिन सकिन्छ । यसै आनदोलनले नेपालको २ सय ३७ बर्ष पुरानो राजतन्त्र ढालेर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाल्यो ।

१९ दिने जनआन्दोलन पछि देशमा निरंकुस शासन व्यवस्थाको अन्त्य भयो र देशले नयाँ संविधानको रुपमा अन्तरिम संविधान पायो । त्यसपछि देशले अवलम्बन गरेको समानुपातिक समावेशिताको मार्गले गर्दा राज्यमा दलित समुदायको पहुँच सुनिश्चिता गर्यो । त्यसकै आधारका संविधान सभाको गठन भयो र देशले पूर्ण संविधानका रुपमा नेपालको संविधान २०७२ पायो । यसले दलित समुदायका केहि मुद्धालाई समावेस गरेको कुरा भने दलित समुदायले बिर्षनु हुन्न । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशिताका नाममा फेरि शोषण गरि रहेको छ । उदारणका लागि स्थानिय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई लिन सकिन्छ । स्थानिय सरकारमा दलित महिलाको भुमिका मुकदर्शकका रुपमा सिमित गरिएको । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने प्रतिनिधित्वका लागि मात्र प्रतिनिधित्व गराईएको हो ।

विडम्बना राज्यले दलित समुदायको शसत्तिकरण र विकासका लागि ठोस योजना तर्जुमा गर्न सकेको छैन । आज दलित समुदायको नाममा तमाम संयन्त्र क्र्रियाशिल छन् तर दलित समुदाय पीँडामा बाँचिरहेको छ । नेपालको वर्तमान अवस्थामा झण्डै ४० प्रतिशत दलित बालवालिका विद्याालयको पहुँचमा छैनन् । सार्वजनिक क्षेत्रमा अझ निजामति सेवामा यो समुदायको न्युन उपस्थिति छ । अन्य नीति निर्माणका तहमा त शुन्यप्रायः नै छ । कथित प्रजातन्त्रवादी र कम्युनिष्टको तानामुनाका रुपमा रहेको समानुपातिक समावेशितामा नै आज एउटा समुदायले नै जातकै आधारका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रुपमा पछाडि पर्नु परको छ ।

मानवतावाद कति जिउँदो कति मृत
रमाइलो त के छ भने समाजवाद भनिएको र विश्वकै उत्कुष्ट भनिएको संविधान हामीसँग छ । दलितसँग जोडिएका तमाम प्रतिवद्ध्रता र दस्तावेज पनि छन् तर कार्यान्वयन गर्न वसेकाहरुको मनस्थितिमा जिउँदो जाग्दो जंग बहादुर बेलावेला देखिन्छ । आज देशमा ११ वटा विश्वविद्यालय छन् । २१५१ सामुदायिक सिकाई केन्द्र, ११३ वटा खुला विद्यालय र १७३ वटा अनौपचारिक प्रौढ विद्यालयमार्फत अनौपचारिक शैक्षिक गतिविधि संञ्चालन हुँदै आएका छन् । यसबाट तमामले शिक्षा प्राप्त गरेका छन् तर विडम्पना असम्माननीय सोचको पटक्कै परिवर्तन भएको पाइन्न । उल्टो नराम्रा कुराको जरो मोटाउँदै गएको पाइन्छ । मतलव छुवाछुत र विभेदले जरो गाडी रहेको नै छ । दलित विरोधि भेदभाव र छुवाछुतको भावना र रुढीवादी सोच सामाजिक व्यवहारका पोखिँदै आएको छ । उदारणका लागि गणतन्त्रको स्थापना पछि १७ जना दलित समुदायका नागरिकले अनाहकमा मृत्युवरण सहनु परेको छ । पछिल्लो रुकुम पश्चिमको भएको नरसंहाले वास्तविकता बोल्छ ।

शिक्षक, भाषण गर्ने नेता, पएएजडी डाक्टर, ईन्जीनियर, शहरीया बौद्धिक र कानून बनाउने ज्ञाताहरु नै अझै जातीय विभेदमा अल्झिरहेका छन्, किन ? जातीको आधारमा विभेद गर्नु हुन्न । हामी सबै नेपाली हौं । हामी सबै बराबर हौं भन्ने जमात नभएको होइन तर व्यवहारमा लागू किन भएन ? कामकै आधारका भेदभाव सुरु भएको भए आझ दलित समुदायले गनेै पेसा अन्यले पनि गर्छन । उनीहरु माथि किन विभेद भएन ? तसर्थ शिक्षा त बदलियो तर अब यस भन्दा बढी संस्कार बदल्नु पर्ने दखिएको छ । समान मर्यादा कुरा गर्नेहरु दलितलाई बढि जातिवादी देख्छन् । अझ रमाईलो कुरा यो छ कि विर्तामा आएजस्तै गरि जात व्यवस्था नभएको जनजातिमा समेत वर्तमानमा आएर ठूलो सानो खाडललाई कायम राख्न जंगे उर्दि गर्दै हिँडेका छन् । यसमा थोर बहुत दलित पनि जंगे प्रेतका नश्लवादको सिनो बोकेर हिँडेका छन् । अमेरिकामा एउटा जर्ज फ्रलोइड नामका अश्वेत नागरिकको मृत्युको प्रकरणमा विश्व समुदायको ध्यान केन्द्रित भयो र विश्वव्यापी रुपमा बिरोध प्रदर्शन भयो । यसलाई मानव अधिकारको गम्भीर हनन् भनेर द्यबिअप ीष्खभक ःबततभच वा अश्वतको जीवनले अर्थ राख्छ भन्दै विश्वभर आवाज वुलन्द भयो तर नेपालमा ६ जनाको सामुहिक हत्या हुँदा एउटा मात्र समुदाय बोलीरहेको छ । के यसका लागि अन्य समुदायले वोल्न कुन मानवताले रोखे छ ।

कायम सवालजवाफ
प्रथा, परम्परा र सँस्कृतिको नाममा इतिहासमा दलितमाथि गरिएको बर्बर दमनको कुनैपनि बहानामा क्षमा दिन सकिदैन । नयाँ व्यवस्था छ, सुधारिएको कानूनी व्यवस्था छ, संवैधानिक निकाय छन्, समाजवादउन्मुख संविधान छ तर सोच र व्यवहारमा जमेर बसेको पितृसत्ता र जात व्यवस्था आधुनिक मानसिकतामा पनि उहि जंगे कालकै प्रतिमूर्ति आउँछ । २१ औँ शताब्दीमा पनि आज जातकै कारण छोइछिटो देखि ज्यानै हत्या गर्न के ले प्रेरित गरेको छ ? यो सोचनिय विषयको रुपमा उदाएको छ । महल देखि सत्तासम्मको यात्रामा दलितलाई गुमनाम बनाउनमा केले रोकि राखेको छ ? आजको प्रगतिशिल विचार धाराको प्रतिनिधित्व गर्ने देखि अग्रपंतिमा रहेका र समाजको आधुनिक लेपमा रंगिएका तमाम युवा वर्गमा नै यो विभेद झन उग्रस्थानमा छ । यो एउटा मात्र मानव समुदायको विकासको बाधक होइन । यो समग्र मानव समुदायको विकासको बाधक हो । अझ रोचक त यो छ राज्यले जातीय विभेदको मुद्धा राष्ट्रिय सवाल हो भनेर व्यवहारमा बुझ्ने कहिले ? मेरो मनसपटलमा कता कता ज्वारभाटाको आभास हुन्छ । किन जातीय भेदभाव सामुहिकीरण हुन सकेन र किन प्रगतिशिल र प्रगतिवादी भनिएकाहरु नै यसका लागि आवाज बुलन्द गर्न सक्दैनन् ।

(लेखक कानुनका विद्यार्थी हुन् ।)