२९ जेठ, काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सरकारले नक्सा जारी गरेसँगै अब भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका काम कारवाही र हालसालै नेपाल सरकारले जारी गरेको नेपालको नक्सा सम्बन्धमा आयोजना गरेको बैठकमा बोल्दै उनले भारतसँग वार्ताद्वारा नै नेपालको अतिक्रमण गरिएको भूमि फिर्ता ल्याइने बताए ।
उनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भूमि नेपालको हो भन्ने सबै तथ्य प्रमाणहरु नेपालको पक्षमा रहेको उल्लेख गरे । “सरकारले अतिक्रमण गरेको भूमिसहितको नक्सा जारी गरेको छ, जमिन फिर्ताका निम्ति सबै एकताबद्ध पनि भएका छौँ”, मन्त्री अर्यालले भने, “सबै एकजुट भएर जाँदा हाम्रो भूमि फिर्ता गराउन सम्भव छ, त्यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ ।”
उनले शक्तिशाली मुलुक भारतले नेपालजस्तो छिमेकीको मन नदुखाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । मन्त्री अर्यालले सबै छिमेकीसँग समान सम्बन्ध रहने र कसैलाई काखापाखाको व्यवहार नगरिने भन्दै नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धहरु छिमेकीसँग समदूरीको नै रहने धारणा राख्नुभयो । उनले आफूले नै नयाँ नक्सा जारी, सगरमाथाको उचाइ मापन, विगतमा हडपिएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान सञ्चालन, भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएको भन्दै प्रविधिको प्रयोगद्वारा दस्तावेजलाई डिजिटलाइज्ड गर्दै सबै सेवालाई अनलाइन सेवामा लैजाने अभियानमा लागेको बताए ।
