२९ जेठ, काठमाडौँ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरुले भूमि बैंकको स्थापना, सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको पूर्णता भूउपयोग नीति र ऐनको कार्यान्वयन तथा सहकारी संस्थालाई चुस्तदुरुस्त राख्न सरकारको ध्यानार्कषण गरेका छन् ।
समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समितिका सदस्य घनश्याम खतिवडाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएका विषयलाई लागू गर्न आग्रह गरे ।
सरकारका तर्फबाट यही जेठ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम र जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि पेश गर्नुभएको बजेटमा सो विषय समेटिएका छन् । आगामी १० वर्षभित्र कृषि उत्पादन दोब्बरले वृद्धि गर्न बाँझो जमिनको उपयोगका लािग भूमि बैंकको स्थापना गर्न बजेटमा व्यवस्था भएको छ । सरकारी आँकडाअनुसार झन्डै ११ लाख हेक्टर जमिन बाँझो छ ।
समितिका सदस्य छविलाल विश्वकर्माले भूमिहीन दलितलाई बसोवासको व्यवस्था मिलाउन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलाई पूर्णता दिन माग गरे । नेपालको संविधान र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा एकपटकका लागि भूमिहीन दलितको बसोबासका लागि निश्चित जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । सरकारले अझैसम्म भूमिहीन दलितको सङ्ख्या यकिन गर्न सकेको छैन ।
समितिका अर्का सदस्य सीतादेवी यादवले सरकारी, सार्वजनिक, पर्ति तथा बाँझो जमिनको उपयोगका लागि भू–उपयोग नीति र ऐन तत्काल लागू गर्न सरकारको ध्यानार्कषण गरेका थिए । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि पेश भएको बजेटमा जमिन बाँझो राख्न नहुने, उर्वर जमिनलाई खण्डीकरण हुनबाट जोगाउनुपर्ने, भूउपयोग नीति लागू गरी, सार्वजनिक, पर्ति तथा गुठी जग्गाको संरक्षणको व्यवस्था गरी खेतीयोग्य जमिन उपयोगमा ल्याइने उल्लेख छ । समितिको आजको छलफलमा समितिका सदस्यले राख्नुभएका जिज्ञासको जवाफ दिनुहुदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकार कटिबद्ध रहेको धारणा राखे ।
