२६ जेठ, काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र दिगो वन व्यवस्थापन आपसमा अन्तरविरोधी नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम आर्थिक र सामाजिक लाभको आधारभूत मूल्यमा आधारित भएर लागु गरिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत वन मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै आज उनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र वन विनाशलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न नहुने बताए । मन्त्री बस्नेतले यो कार्यक्रम समुदायिक र साझेदारी वन भित्रै हुने भएकाले यो सामुदायिक वनको विकल्प होइन भने । यो समुदाय स्वयंमले वार्षिक कार्ययोजना बनाइ लागू गर्ने कार्यक्रम भएको बताउँदै उनले यसको कार्यान्वयनमा देखिएका कमी कमजोरीको सरकारले छानविन गर्ने अवगत गराए ।
हाल मुलुकमा करिब ४५ प्रतिशत अर्थात् ६६ लाख हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ । उनले भने, “यसको एक तिहाइ मात्र उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्ने हो भने वार्षिक झण्डै १० देखि १३ करोड घनफिट काठ दिगो रुपमा उत्पादन गर्न सकिन्छ, अहिले वार्षिक दुई करोड घनफिट काठ उत्पादन हुन्छ, १५ औँ पञ्चवर्षिय योजनाको अन्त्यसम्ममा वर्षेनी तीन करोड घन फिट काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।”
मन्त्रालयले मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाइ निर्यात गर्नेसम्मको कार्ययोजना बनाएको र त्यसको एक प्रमुख आधार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी गराए। यो कार्यक्रम लागु भएको क्षेत्रमा घेराबन्दी गरेर वनलाई प्राकृतिक रुपमा पुनरुत्पादन गर्ने गरिएको छ । नौ वर्षअघि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरिएका स्थानमा हाल पाँच मिटर अग्ला सालका रुख प्राकृतिक रुपमै हुर्किसकेको छ ।
विसं २०६९ देखि लागू गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा विधि अनुकूल छ कि छैन भन्नेमा भने सबै पक्षको चासो हुनुपर्ने औल्याएको छ । मन्त्री बस्नेतले अनियमितता भएको स्थानमा सरकारले आवश्यक छानविन गर्ने विश्वास दिलाए । सांसदका जिज्ञासमा उनले मन्त्रालयले संङ्घीय व्यवस्थाअनुसार क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, क्षेत्रीय तालिम केन्द्र, सबै जिल्ला वन कार्यालय र भूसंरक्षण कार्यालयसहित करिब ६५ प्रतिशत कर्मचारी प्रदेशमा समायोजना गरिसकेको अवगत गराए । वन उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने र अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम अघि बढाएइको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । मन्त्री बस्नेतले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन लागि हाल तल्लो तटीयभन्दा उपल्लो क्षेत्रमा बढी कार्यक्रम केन्द्रित गरिएको बताए ।
