सितला देवी शर्मा/ कोभिड – १९ को समयमा पनि बैंकहरुमा सर्बसाधारण मानिसहरुको निकै भिड बढेको देखिन्छ । लकडाउनको कारणले गर्दा जोसुकै व्यक्तिले पास बिना गाडी चलाउन पाईएको छैन । तर बैंक हरु भने भिड देखिन्छन् । कोभिड–१९ को औषधी नभएकोले ‘prevention is better than cure’ रोग लाग्नु भन्दा रोग लाग्नै नदिनु भनी लकडाउन नै उत्तम उपाय मानेर लामो समयदेखी सरकारले लकडाउन गरेको छ । अहिले जेष्ठ नागरिक, अपांग साथै एकल महिलालाई सरकारले दिएको भत्ता लिन जान कतिपय ठाउमा कति जनालाई ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भने झै भएको छ । कति बृदा, अपांगहरुले आफै गाडी चलाउन नसक्ने, कतिपयका छोरा छोरि परिवारबाट बाहिर बस्ने र अति आबस्यक काम बाहेक सबैलाई गाडी चलाउन पास पनि दिन नमिल्ने भएकोले उहाँहरु निकै सकसमा पर्नु भएको छ ।
तर स्याङ्जा जिल्ला फेदीखोला गाउपलिकाले भने सरकारले दिने भत्ता र औषधी सामाजिक दुरी कायम राखी टोल टोल र घरघरमा लगेर बितरण गर्ने कार्य लकडाउनको सुरुदेखी नै गरेको समाचार सुन्न पाईएको छ । यो अत्यन्तै खुसीको र सर्हानिय कार्यको सुरुवात भएको पाईन्छ । त्यस्तै गर्भवती महिलालाई मोबाइल एप बाट चेक जाच गर्न, आइरनचक्कीको बारेमा सम्झाउने जस्ता कार्यको सुरुवात भैसकेको छ । यसरी नै नेपालमा भएका सम्पुर्ण स्थानीय सरकारले गर्भवती महिलाको सेवा, समाजिक सुरक्षा भत्ता र दिर्घ रोगीलाई औषधी बितरणको कार्य टोलटोल र घर घरमा गएर सहयोग गरिदियोस भन्ने सबै नेपालीको चाहना छ । यस्ता खालका कार्य नियमित हुन् सकेमा गरिब जनतालाई ठुलो राहत पुग्ने थियो ।
केहि समय अगाडी एक जना बृद्धले हिडेर भत्ता लिन जादा गाडीको ठक्करबाट ज्यान घुमाउनु परेको कुरा दुःखद समाचारमा सुन्नमा आएको थियो । यस्ता घटना फेरी नदोहोरियोस भनेर स्थानीय, प्रदेस र केन्द्र सरकारले जेष्ठ नागरिक । अपांग र एकल महिलालाई ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ ।
गर्भवती महिलाले नियमित ANC चेकजाच गरेका छन् की छैनन, रगत बडाउने औषधी र पोषिलो खानेकुरा खाएका छन् की छैनन् । बच्चा जन्माउने मिति कहिले हो ? कति बेला कहाँ जाने भन्ने साधारण कुराहरुको ज्ञानको कमीले र ठिक समयमा अस्पताल नपुगेको कारणले गर्भाअवस्थाका दर्जनौं महिलाहरुले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ । कतिपय सुत्केरी अवस्थाका महिलाहरु अस्पताल ढिलो पुग्ने हुनाले चिकित्सकहरुले बचाउन सक्नु भएको छैन ।
यसमा स्थानीय सरकारको ध्यान दिएमा गर्भवती महिलाहरु र शिशुहरुको अकाल मृत्यु हुनबाट बच्ने थिए । गर्भवती महिलाहरु लकडाउन छ भनेर घरमा एक्लै बच्चा जन्माउन खोज्दा आमा र बच्चा दुबैको ज्यान खतरामा परेको छ । साथै क्वारेन्टिनमा र आइसोलेसनमा बस्दा खाना लगायत चेकजाचको बिशेष ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । यसमा पनि स्थानीय सरकार, चिकित्सक, स्वस्थ्यकर्मी, स्वमसेबिका, सचेत नागरिक, सरोकारवाला र आफ्नै परिवारले बिशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारको यसमा पनि ध्यान जाओस
फेदीखोला गाउँपालिकाले सुरुवात गरेको कृषि एम्बुलेन्स अन्य ठाउँमा पनि लागू भैदिए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो । अहिले नेपाल सरकारले देशको प्रमुख आयश्रोत कृषिलाई मेरुदण्डको रुपमा काम गर्न अगाडी बढाईराखेको छ । कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी लगायत अन्य सामग्रीलाई कृषि एम्बुलेन्स मार्फत सम्बन्धित बजार र उपभोक्ता सम्म पुरयाईदिने हो भने गरिब जनतालाई धेरै राहत मिल्ने थियो । जनतालाई माछा खान दिने होइन माछा मार्न सिकाउने हो सरकार, सरोकारवाला र सचेत नागरिकको जिम्मेवारी हो । जसरी मानव एम्बुलेन्सलाई महत्व दिएर चलाईन्छ त्यसरी नै कृषि एम्बुलेन्स चलाई महत्व दिएमा कृषकहरुको तरकारी कुहिने थिएन र खाल्डोमा, बाटोमा फाल्नु पर्ने थिएन । उहाँहरुको आर्थिक अवस्था उकासिनुका साथै परिवार, समाज र देश कै आर्थिक अवस्था उकासिने थियो ।
(स्वास्थ्यकर्मी शर्मा लालगढ़, धनुषा बस्छिन् ।)
