२६ जेठ, राँझा । बहुप्रतीक्षित नेपालगञ्ज–बघौडा सडक निर्माण चर्चा शुरु भएको दुईदशक बढी समयपछि निर्माण सम्पन्न भएको छ । करीब २३ वर्ष अघिदेखि सडक निर्माण शुरु भए पनि पटकपटकको अवरोध र अनिश्चितताका बीच बाँकेकै दुर्गम राप्तीपारि बघौडा क्षेत्रमा अवस्थित राप्तीसोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकालाई सदरमुकाम नेपालगञ्जसँग जोड्ने ४४ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि आवागमनमा सहज भएको छ ।
राप्ती नदीको बगर र फत्तेपुरमा निर्माणाधीन पुलबाहेक नेपालगञ्ज बसपार्कदेखि नरैनापुरको भारतसँग सीमाक्षेत्र कटकुइयाको सुइयासम्म नै कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । पुलको काम पनि धमाधम रहेको छ । कोरोना महामारी सङ्क्रमण रोकथामका लागि जारी बन्दाबन्दीमा पनि मजदूरले सामाजिक दूरी कायम गर्दै निरन्तर काम गरेका कारण सम्पन्न भएको सडक निर्माणको जिम्मा पाएको गणपति कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक तुल्सीराम भण्डारीले जानकारी दिए।
कन्स्ट्रक्सनका फिल्ड व्यवस्थापक इन्द्र केसीले मजदूरलाई निश्चित दायराभित्र राखेर स्वास्थ्यावस्थामा प्रभाव नपर्ने गरी कामको व्यवस्था मिलाइएको बताए । ‘सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य ख्याल गरी हुलाकी सडक निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ’, केसीले भने, ‘हाम्रो टिपर, मेसिन, सीमित मजदूर र कर्मचारीबाट सञ्चालन हुने भएकाले लकडाउनको नियमअनुसार अस्थायी क्याम्पमा बसेर काम गर्ने व्यवस्था गरेका हौँ ।’
नरैनापुर तथा राप्ती सानारी गाउँपालिकालाई जिल्ला सदरमुकाम नेपालगञ्जसँग जोड्ने सडक निर्माण भएसँगै त्यस क्षेत्रका करीब एक लाख बासिन्दाले वर्षौंँदेखि खेप्दै आएको हिलो र धुलोको सास्ती अन्त्य भएको नरैनापुर गाउँपालिका वडा नं ३ का बासिन्दा एवम् पूर्वसंविधानसभा सदस्य दिनेशचन्द्र यादवले बताए ।
उनले सो सडक निर्माण भएसँगै बघौडामा सडक पुर्याउने आफ्नो एउटा सपना पनि पूरा भएको बताउँदै भने,“पटकपटकको अवरोध र कठिनाइका बीच सडक निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । यो सडकले बघौडाबासीलाई सदरमुकामसँग जोडिएको अनुभूति गराएको छ । यसको स्तरोन्नतिका लागि पहल गरिसकिएको छ ।”
हुलाकी सडक योजना कार्यालय नेपालगञ्जका सूचना अधिकारी रामसागर हरिजनले बन्दाबन्दीमै पनि सरकारले राष्ट्रिय गौरवका योजनाको काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि हुलाकी सडकको काम सञ्चालन गर्न आवश्यक समन्वय गरेपछि निर्माण कम्पनीले काम गरेको बताए । उनले निर्माण कम्पनीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय र हुलाकी सडक योजना कार्यालय नेपालगञ्जबाट काम सञ्चालन अनुमतिको पत्र बनाइदिएपछि बन्दाबन्दीमा पनि काम पुनः सञ्चालन भएको जानकारी दिए ।
भारत सरकारको सहयोगमा सो सडकको निर्माण २०१४ मार्च १९ मा सक्ने गरी भारतको जिभिआर इन्फ्र प्रोजेक्ट चेन्नाईले २०११ सेप्टेम्बर २० मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । करीब तीन प्रतिशत काम गरेर निर्माण कम्पनी भागेका कारण सो सडकको निर्माण लामो समयदेखि अवरुद्ध बनेको थियो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७२ सालमा सो सडकको निर्माण नेपालले आफ्नै लगानीमा गर्ने निर्णय गरेर बजेटसमेत विनियोजन गरेपछि काम अगाडि बढेको थियो । पप्पु लुम्बिनी जेभीले ६६ करोड ६ लाख ३६ हजार ८९० र पैसा ३६ को लागतमा डबल लेनको कालोपत्रे सडक निर्माण शुरु गरेको थियो । उक्त कम्पनीले पनि काममा ढिलासुस्ती गरेपछि पछिल्लो पटक गणपति कन्स्ट्रक्सनले कामको जिम्मेवारी पाएको थियो ।
