राजनीति

कूटनीतिका विषयमा बुद्धि पुर्याउन दूतावासको संख्या घटाउनुपर्छः नेता डा रिजाल

२५ जेठ, काठमाण्डौँ । नेपाली काङग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले कोरोनाको कहरबाट संकटग्रस्त अवस्थामा पुग्ने जोखिममा रहेको देशलाई जोगाउन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई उद्धार, राहत, उपचार र अर्थतन्त्र उकास्ने ठोस राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन सुझाव दिए । उनले भने, “राष्ट्रिय सहमतिका लागि अहिलेको विनियोजन विधेयक बाधक रहेकाले यसलाई सच्याएर राष्ट्रिय अठोटअनुरुप सहमति कायम गराउन हामीले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुस् ।”

सोही दलका प्रदीप गिरीले बेजिङ र क्यान्भेराका राजदूतावास भवन निर्माणसँग रोजगारीका लागि विदेशिन पुगेका नेपालीको उद्धारसँग तुलना गर्न नमिल्ने भए पनि त्यो कुरा उठाउन बाध्य भएको बताए। उनले भने, “विदेशस्थित दूतावासको संख्या घटाउनुपर्छ, कूटनीतिका विषयमा बुद्धि पुर्याइरहेका छैनौँ, परराष्ट्र नीतिलाई सन्तुलित तुल्याउन र सार्थक कूटनीतिक सञ्चालन गर्न जोड दिन्छु ।”

काङ्ग्रेसकै उमेश श्रेष्ठले राष्ट्र विकासको मूल आधार ऊर्जालाई ठूलो लगानी र प्राथमिकताको क्षेत्र बनाउन सुझाव दिए । उनले भने, अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण गरियोस्, शिक्षामा आमूल परिवर्तन हुन आवश्यक छ, अहिले कयौँ विद्यालयमा शिक्षक छैनन् भने केही विद्यालय विद्यार्थीविना सञ्चालनमा छन् । प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ, भर्चुअल शिक्षालाई बजेट छैन, घोकन्ते विद्यामा लगानी गरेर देशको विकास हुँदैन । सोही दलका अभिषेकप्रताप शाहले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर बजेट विनियोजन हुनु पर्नेमा त्यो हुन सकेन भने ।

सोही दलका राजेन्द्रकुमार केसीले हिँडेर आउनेलाई क्वारेन्टाइनमा भेडाबाख्रा जस्तो गरी तथा हवाइजहाज र गाडीमा आउनेलाई बेग्लै सुविधा उपलब्ध गराइएको भनी आपत्ति जनाए । कोरोनाको नाममा खर्च गरिएको भनिएको १० अर्बको खर्च विवरण सदनमा प्रस्तुत गर्न उनले माग गरे ।

कांग्रेसकै उमा रेग्मीले स्वास्थ्य, कृषि र ऊर्जामा अधिकतम बजेट विनियोजन हुनु पर्नेमा त्यो हुन नसकेको टिप्पणी गरे । सोही दलका उमाकान्त चौधरीले नेपाली सेनाको मुख्य जिम्मेवारी मुलुकको सार्वभौमको रक्षा गर्ने भए पनि अहिले मुख्य जिम्मेवारी भन्दा विकासनिर्माण, व्यपार र व्यववसायतर्फ उन्मुख गराइएको भनी सच्याउन माग गरे ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र लिङ्देनले पूर्वको पानी ट्याङकीदेखि पश्चिमको गौरीफण्टासम्म सीमापारि खोलिएका अखडाका कारण विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई दुव्र्यसनी बनाइरहेकाले नियन्त्रणका लागि सुझाव दिए । उनले भने, “सीमा सुरक्षाका लागि खटाइएका सुरक्षा फौजलाई स्थायीरुपमा त्यहीँ राख्नुपर्छ, जेललाई यातना होइन सुधारगृहमा परिणत गर्नुपर्छ, स्वयंसेवकका नाममा कार्यकर्तालाई शिक्षकमा भर्ना गर्दा शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न आउन सक्ने पाटोलाई हेक्का राख्न आवश्यक छ ।”

राष्ट्रिय जनता पार्टीकी नरमाया ढकालले निर्मला पन्तका बलात्कारीले कहिले सजायँ पाउँछन् भनी प्रश्न गर्दै रुकुम घटनामा प्रहरी प्रशासनबाटै लापरवाही भएको आरोप लगाए ।

सङ्घीय समाजवादी पार्टीका प्रदीप यादवले बजेट मुलुकको हित र सन्तुलनभन्दा नेकपाले आफ्नो दलका कार्यकर्ताको पालनपोषण गर्ने ढंगबाट विनियोजन गरेको आरोप लगाए । उनले प्रश्न गरे, “मधेसका डुम र मुसहर समुदायका बच्चालाई विद्यालयमा पुर्याउने र टिकाउने कार्ययोजना बजेटमा खै ”
सोही दलका उमाशंकर अरगरियाले शान्ति सुरक्षा र कोरोनाका रोकथामका सन्दर्भमा अग्रमोर्चामा खटिएका चिकित्सक र सुरक्षाकर्मी न्यूनतम सेवा सुविधाविहीन अवस्थामा कार्यक्षेत्रमा खटिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सुझाव दिए । उनले भने, “हुलाकी सडकका लागि सरकारले आवश्यक ध्यान पुर्याउन सकेको छैन, आगामी दिनमा त्यस्तो नहोस् ।”