गौशाला (महोत्तरी), २५ जेठ, स् गौशाला नगरपालिका–१ का सुनिल विक बेरोजगार भई घरमै दिन बिताउन बाध्य छन् । ट्रक चालकका रुपमा कार्यरत २५ वर्षीय सुनिल देशमा करिब साढे दुई महिनादेखि जारी बन्दाबन्दीका कारण घरमै छन् । सुनिलले भने, “हुनत यो लकडाउनले परिवारसँग समय बिताउन राम्रै अवसर दिएको छ । काममा जाँदा दुई तीन महिनामा मुस्किलले एक दुई दिन घरमा बस्न पाइन्थ्यो । तर मुख्य समस्या भने बेग्लै छ । यति लामो समयदेखि घरमै बस्नुपरेपछि के खाएर दिन गुजार्ने भन्ने समस्या झन बढ्दै गएको छ ।”
सम्पत्तिको नाममा एक कट्ठा जग्गा र फुसको घर रहेका सुनिललाई बन्दाबन्दी खुल्ने कुनै ठेगान नभएकाले घरपरिवार कसरी चलाउने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ । उनको प्रश्न छ, “अहिले त घरगृहस्थी चलाउन साथीभाइसँग ऋण, सरसापट लिएको छु तर अब यसरी कतिदिन चल्छ ”
सुकुम्बासी दलित बस्तीमा बस्ने गौशाला नगरपालिका–४ की ५५ वर्षीया अनहरियादेवी सदालाई पनि यो लामो बन्दाबन्दीका कारण खानेकुराले नै पिरोलेको छ । सदाले भनिन्, “गत चैत महिनाको अन्तिम साता वडा कार्यालयले राहतको नाममा पाँच केजी चामल र केही स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको थियो, त्यसले मुस्किलले एकसाता चलायौँ । गाउँघरमा कहिलेकाहीँ मजदुरीको काम पाए पनि उधारोमा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिलेको समयमा परिवार पाल्नका लागि निकै नै समस्या परेको छ । आफूले दुःखका बारेमा बताउँदै आए पनि कुनै निकायले दुःख टार्ने पहल गरेनन् । म र हामीजस्तै अरु गरिब त कोरोनाभन्दा पनि खान नपाएरै मर्ने भैयो । सरकारले हाम्रो दुःख कहिले हेरिदेला ”
आफूजस्ता वास्तविक गरिबलाई सरकारले पहिचान गरेर समयमै गाँसको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने गौशाला नगरपालिका–१० का दशै मुखिया विनको भनाइ छ । दशैले विगतमा राहत वितरणका क्रममा भएको भेदभावलाई सम्झिँदै भने, “यहाँ त राहत पाउनेको सूचीमा २–३ बिघा जग्गा भएका व्यक्तिको समेत नाम रहेको पाइयो । जुन हामीजस्ता सुकुम्बासी एवं दलितका लागि विडम्बना हो । गरिब र दलितलाई सरकारले राहत बाड्ने नै हो भने घरको आधारमा नभई घरमा रहेको परिवार सङ्ख्याका आधारमा दिनुपर्छ ।”
यता टेम्पो चलाएर दैनिक गुजारा चलाउँदै आएका गौशाला–१ का विनेश खाँती विश्वकर्मा लाई अहिले बैंकमा किस्ता कसरी तिर्ने भन्ने समस्याले पिरोल्दैछ । आफूसँग भएको एक टुक्रा घडेरी बन्धक राखेर ऋण लिएर गतवर्ष टेम्पो किनेका उनको जीविकोपार्जनको माध्यम नै यही हो । तर अहिले न उनको टेम्पो पनि घरमै थन्किएको छ । टेम्पो चलाउन नपाउँदा एकातिर छाक टार्ने समस्या छ भने अर्कातिर बैंकको ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने समस्या भएको छ ।
खाँतीले भने, “अहिले लकडाउनको बहानामा बंैकले ताकेता गर्न छाडेको छ तर लकडाउन खुलेपछि बंैकको किस्ता एकमुष्ट बुझाउन समस्या अवश्य हुनेछ । आम्दानी भए पो ब्याज तिर्ने हो, हातमा रकम शून्य छ । अम्दानीको जोहो कसरी हुन्छ ” सरकारले कोरोनाबाट बच्न सबैैलाई अनिवार्यरुपमा लकडाउन पालना गर्नुपर्ने उर्दी जारी गरेपछि आफूहरुजस्ता दैनिकरुपमा काम गरेर घरपरिवार पाल्दै आएकाहरु समस्यामा परेको उनको गुनासो छ । लकडाउन बितेको एक महिनापछि नगरपालिकाबाट वितरण गरिएको राहत सामग्रीप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए । खाँतीले भने, “मेरो आठजनाको परिवारलाई राहतवापत पाएको सामग्रीले त दुई दिन पनि पुगेन । अहिले ऐँचोपैँचो गरी घरपरिवार चलाइरहेको उनले बताए ।
सरकारद्वारा जारी बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउनको पालना गर्दै आइरहेकी गौशाला नगरपालिका–४ की ५० वर्षीया सुमित्रादेवी रामले गरिब एवं विपन्न समुदायले सरकारको निर्देशनको पालना गरे पनि स्थानीय, प्रदेश एवं सङ्घीय सरकारले आफूहरुको समस्याप्रति तत्परता नदेखाएको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, “एक त लकडाउनको समयमा आम्दानी नभएपछि खानेकुराको अभाव छ । अर्कातर्फ गाउँभरिका मानिसले बिना कारण ओहोरदोहोर गरेर भीडभाड बढाउँदा कोरोनाको डर पनि त्यत्तिकै छ । स–साना केटाकेटीहरु चर्को घाममा पनि गाउँ नै घुमेर हैरान पारेका हुन्छन् । कुन समयमा कसले के रोग लिएर घरमा आउने हो चिन्ताले पिरोल्दै छ ।” प्रायः अशिक्षितको बढी बस्ती रहेको यहाँ चेतनाको अभावमा कोरोना रोगको नामकै कारण अधिकांशको सातो गएको छ तर सचेतता अपनाइएको छैन । गाउँ टोलमा जनचेतनाको अभाव छ । गाउँगाउँमा स्वास्थ्य परीक्षणको पनि उचित व्यवस्था छैन ।
सत्तरी हजार २१३ जनसङ्ख्या रहेको गौशाला नगरपालिकामा बसोबास गर्ने अधिकांश दलित समुदायका साझा मुद्दा यस्तै रहेका छन् । नगरको वडा नं १ को वान्हपोखरी, वडा नं ४ को मलहनिया पोखरी, वडा नं ५ को महोलिया टोल, वडा नं ७ को मनहर्वा टोल, वडा नं ९ को विसहरपुर, वडा नं १० को मुसहरी टोल, वडा नं १२ को गैरी टोलमा दलित समुदायका नागरिकको घना बस्ती छ । उनीहरु जातिगत संस्कार कायम राख्दै जीवनयापन गर्दै आएका छन् ।
सुकुम्बासीरुपमा स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको जग्गामा उनीहरु बसोबास गर्दै आएका छन् । यहाँका प्रायः दलितहरु पेशाको अभावमा मजदुरी गर्दै जीवन चलाउँदै आएका छन् । गौशाला नगरपालिकामा दलितको सङ्ख्या पाँच हजार ७०१ रहेको छ । जसमा चमारको दुई हजार ७३३, मुसहर दुई हजार ४३५, लोहार ४०४ र अन्य दलित १९९ जना रहेका छन् । गौशाला नगरपालिकाले यहाँका दलित एवं विपन्न समुदायका घरपरिवारलाई लकडाउनको समयमा खाद्यान्नको अभाव टार्नका लागि घरघरमै गई राहत वितरण गरेको थियो ।
उनीहरुलाई पहिलो चरणअन्तर्गत प्रतिपरिवार पाँच केजी चामल, एक केजी दाल, एक पोका नुन, दुईवटा साबुन, आधा लिटर खानेतेल वितरण गरिएको थियो । तर उक्त खाद्यान्नले अधिकांश परिवारलाई दुई दिनभन्दा बढी नपुगेको उनीहरुको दुखेसो छ ।
लकडाउन गुज्रिएको डेढ महिना बित्दा स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराएको उक्त राहत अति नगण्य भएको गौशाला नगरपालिका–८ का राजाराम गिरीले बताए । गौशाला उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका गिरीले भने, “अहिले त उनीहरुलाई हातमुख जोड्नै गाह्रो भएको छ ।”
आर्थिकरुपमा विपन्न गरिब एवं दलित समुदाय कोरोना महामारीका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित भएको गौशाला नगरपालिका–१० का युवा प्रकाश महराले बताए । महराले भने, “यो समयमा दलित समुदायका अधिकांश घरपरिवार काम नपाएर बेरोजगार भएका छन् । उनीहरुलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्नै समस्या छ ।”
सोनमा गाउँपालिकाका मञ्जितकुमार राम दलित एवं गरिब समुदायमा स्थानीय सरकारले प्रत्यक्षरुपमा कोरोनाबाट बच्नसक्ने उपायको सम्बन्धमा जनचेतना जगाउनु आवश्यक रहेको बताउँछन् । पेशाले सञ्चारकर्मी राम भन्छन्, “अझ पनि यहाँका दलित एवं गरिब समुदायमा चेतनाको अभाव छ । यस्तो महामारीको समयमा पनि उनीहरु नियमितरुपमा साबुनपानीले हात नधुने, मास्क नलगाउने, भीडभाडमा बस्ने गर्दै आएका छन् । उनीहरुमा अझ पनि यी सुरक्षा आफ्नै लागि हो भने कुराको बोध हुन सकेको छैन । त्यसैले यस बस्तीमा राहतका अतिरिक्त चेतना विस्तारको पनि खाँचो छ ।”
समग्र विकास उत्थान केन्द्र महोत्तरीका संयोजक सत्रुघ्न महराका अनुसार यस्तो विपद्को समयमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी एवं विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि एवं कर्मचारीले घर घरमा गई महामारीबाट बच्ने उपायहरु सिकाउनुपर्ने आवश्यकता देख्छन् । गरिबलाई लकडाउनले अप्ठ्यारो पारेको सन्दर्भमा गौशाला नगरपालिकाले दोस्रो चरणको राहतको प्याकेज लिएर घर घरमै गई वितरण गरिने तयारी गरेको गौशाला नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रजङ्ग थापाले बताए । विगतको समयमा कतिपय स्थानीय तहमा राहत वितरणको समयमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच रहेको मनमुटाव समयमै समाधान हुन नसक्दा विवादले उग्ररुप लिएको घटना दोहोरिन नदिन जनप्रतिनिधिहरु सचेत हुनुपर्ने स्थानीयको धारणा छ ।
गौशाला नगरपालिकाका प्रमुख शिवनाथ महतोले अब वितरण हुने राहतमा नगरभरमा पाँच कट्ठा जमिन भएकाहरुलाई पनि राहतका लागि समावेश गरिने बताए । यसअघिको राहत वितरणका क्रममा भएका कमीकमजोरीलाई मनन गर्दै नगरले राहत वितरण गर्ने महतोले बताए ।
बन्दाबन्दीको अहिलेको समयमा अन्यत्र विद्यालयहरुले अनलाइनबाट पठनपाठन गरिरहेको सुनेका यहाँको दलित तथा सुकुम्बासी बस्तीका नागरिकले आफ्ना बालबालिकाको पनि चिन्ता गरेका छन् । उनीहरुका बालबालिकालाई पठनपाठनको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विकल्प उनीहरुसँग छैन । सरकारी राहतको मात्रै आश गर्नुभन्दा पनि दलित समुदायका नागरिकले काम गरेर खान पाए हुन्थ्यो भन्छन् तर कतै काम पाउने अवस्था पनि छैन । आफ्नो सीप बेच्ने वातावरण नभएपछि सरकारको मुख ताक्नुको विकल्प पनि छैन । त्यसैले बन्दाबन्दीको यो अवस्थामा दलितका दुःखलाई प्राथमिकतामा राखेर राहतदेखि जनचेतना विस्तारसम्ममा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
